जहां मौत का कारण अज्ञात हो, वहां एफएसएल रिपोर्ट में देरी से पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ता है, सैंपल खराब हो सकते हैं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जांच से संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी से न केवल सामाजिक नुकसान होता है, बल्कि पीड़ित परिवार को अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वे मृत्यु के सही कारण से अनजान रहते हैं।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि "किसी भी कारण से" देरी को कानून के तहत नहीं माना जा सकता। यहां तक ​​​​कि टेस्ट के उद्देश्य को नकारते पर "सैंपल का खराब या उनमें सड़न" भी हो सकती है।

अदालत ने 14 वर्षीय लड़के की हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट आगे बढ़ाने में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके परिवार ने दावा किया कि पीड़ित की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।

मृतक के पिता ने नवंबर, 2021 में हुई अपने बेटे की मौत की त्वरित जांच के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मृतक के हृदय और मस्तिष्क की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट और एफएसएल से विसरा रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए भेजने की प्रार्थना की।

14 वर्षीय को 10 नवंबर, 2021 को अपने दोस्तों के साथ पीवीआर सिनेमा जाने के बाद मक्कड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसे उसके पिता ने मैक्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फोरेंसिक जांच में बाद में पता चला कि मौत का कारण 'सेरेब्रल वैस्कुलर अटैक - मौत का एक प्राकृतिक कारण' था। रिपोर्ट के मद्देनजर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि इस स्तर पर आगे कोई निर्देश नहीं मांगा गया है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मृतक के पिता को त्वरित और पेशेवर जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश देने और विसरा परिणाम और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ता द्वारा 27 जनवरी को रिट याचिका दायर करने और 31 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध होने के बाद ही हिस्टोपैथोलॉजी के नमूने यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल, शाहदरा में जमा किए गए।

इसमें कहा गया,

"वैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी से न केवल सामाजिक नुकसान होता है, बल्कि पीड़ित परिवार को मौत के सही कारण से अनजान होने पर अत्यधिक पीड़ा होती है। किसी भी कारण से देरी को कानून के तहत और कई बार नहीं माना जा सकता । जांच के उद्देश्य को नकारने पर नमूनों का क्षरण या सड़न भी हो सकता है।"

जस्टिस मेंदीरत्ता ने आगे कहा कि अस्पताल में हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए नमूनों या प्रदर्शनों की गैर-स्वीकृति प्रशासनिक मुद्दा है, जिसे जांच एजेंसी द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से हल करने की आवश्यकता है। पीठ ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को इस मामले में संबंधित अस्पताल के समन्वय से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने 21 जून, 2016 को पुलिस आयुक्त द्वारा जारी स्थायी आदेश पर भी ध्यान दिया, जिसमें मामलों की त्वरित जांच के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए और सभी प्रासंगिक प्रदर्शनों या दस्तावेजों को एफएसएल के साथ जांच के लिए 7 दिनों के भीतर जल्द से जल्द जमा करने के लिए अनुपालन किया गया। आदेश में आगे कहा गया कि जैविक नमूना संग्रह के उसी दिन या अगले दिन भेजा जाना चाहिए।

स्थायी आदेश के निर्देश 8 में यह भी प्रावधान है कि यदि उचित समय सीमा के भीतर एफएसएल से राय प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित आईओ या एसएचओ मामले को डीसीपी के संज्ञान में लाएंगे, ताकि मामले को एफएसएल के साथ उठाया जा सके।

न्यायालय का विचार था कि जांच एजेंसी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कानून के अनुसार त्वरित और निष्पक्ष जांच करके और संबंधित डीसीपी के स्तर पर प्रशासनिक बाधाओं को जल्द से जल्द हल करके पीड़ितों के अधिकारों की विधिवत रक्षा की जाए।

कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त निर्देश अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों के साथ यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं कि जांच जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और अंतिम रिपोर्ट कानून के अनुसार दायर की जाए। जांच एजेंसी द्वारा अज्ञानता या प्रशासनिक मुद्दे के आधार पर कोई बहाना नहीं है। स्थायी आदेश नंबर 444/2016 दिनांक 21.06.2016 को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए अक्षरश: पालन किए जाने की उम्मीद है।"

अदालत ने इस प्रकार यह निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया कि संबंधित स्थायी आदेश या इस विषय पर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी सर्कुलर संबंधित एसएचओ या आईओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के लिए परिचालित किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आईओ द्वारा किसी भी अत्यधिक देरी के मामले में जिम्मेदारी तय की गई हो।

अदालत ने आदेश दिया,

"इस आदेश की प्रति तदनुसार पुलिस आयुक्त को आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।"

टाइटल: मनोज कुमार गर्ग बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य।

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