दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर स्कूलों की सामुदायिक भागीदारी और सहायता के लिए कहा; कोर्ट ने कहा- बच्चे वार्ड आर्मी होंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वसंत विहार इलाके में पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए इस मुद्दे पर सामुदायिक भागीदारी और पड़ोसी स्कूलों की सहायता का आह्वान किया।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने आदेश दिया,

"वृक्ष अधिकारी इस संबंध में उचित कार्रवाई करेगा, जिसमें आरडब्ल्यूए के साथ बैठकें भी शामिल हैं ताकि सामुदायिक भागीदारी और बढ़ाया जा सके। यदि आवश्यक हो तो कार्यशालाएं आवासीय कॉलोनियों में भी आयोजित की जा सकती हैं। पड़ोस के स्कूलों की सहायता का उचित अभ्यास भी किया जा सकता है क्योंकि बच्चे पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक वार्ड आर्मी होंगे। उनकी भागीदारी बहुत प्रासंगिक होगी।"

यह विकास तब हुआ जब न्यायालय ने इस मुद्दे पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम की खिंचाई की, जिसमें कहा गया था कि पेड़ों का कंक्रीटीकरण मानवाधिकारों का हनन है क्योंकि यह लोगों के पूरे वातावरण को बदल देता है।

हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसडीएमसी, दिल्ली पुलिस और लोक निर्माण विभाग द्वारा दिखाई गई तस्वीरों का अवलोकन किया।

कोर्ट ने कहा कि तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में पेड़ों के चारों ओर ढीले कंक्रीट को हटाने और अधिकारियों द्वारा बनाए गए पेड़ों की धुलाई के संबंध में काफी काम किया गया है।

अदालत ने कहा,

"वास्तव में, एसडीएमसी ने आगे बढ़कर पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जो अन्यथा लाजपत नगर इलाके में धूल से ढके हुए थे।"

आगे कहा,

"इस अभ्यास का संपार्श्विक लाभ पेड़ों, नागरिकों और शहर की कुछ मुख्य सड़कों पर धूल-प्रदूषण को कम करने के लिए राहत है। उम्मीद है कि यह अभ्यास कम से कम दो सप्ताह तक जारी रहेगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।"

वसंत विहार के आरडब्ल्यूए ने कोर्ट को कॉलोनी के एक-एक पेड़ को सूचीबद्ध करने वाला एक सार-संग्रह भी दिया। इसलिए कोर्ट ने एसडीएमसी को इसे एक जनगणना के रूप में मानने और प्रत्येक पेड़ की संख्या निर्धारित करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह इसका एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगा। वन संरक्षक को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने दें। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए के साथ अपने प्रयासों का समन्वय कर सकता है कि हरित आवरण को बनाए रखा जाए और बढ़ाया जाए।"

अब इस मामले पर 17 दिसंबर को विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने इससे पहले पेड़-पंक्तिबद्ध रास्तों और फुटपाथों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि नागरिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी, जैसा कि संविधान में निहित है, नागरिक सुविधाओं की कमी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा था कि कहीं पर आने-जाने की स्वतंत्रता एक संवैधानिक गारंटी है, इसे आवश्यक नागरिक सुविधाओं की कमी से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के आनंद में सशक्त और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान आवश्यक है, जैसे सुरक्षित पड़ोसी, पेड़-पंक्तिबद्ध रास्ते और फुटपाथ, जहां इत्मीनान से टहलने का प्रयास वास्तव में एक आनंददायक व्यायाम है और बाधा-चकमा देने वाला, कष्टदायक अनुभव नहीं है।

केस का शीर्षक: भावरीन कंधारी बनाम ज्ञानेश भारती एंड अन्य

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