[पीएमएलए केस] दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को स्थानांतरित करने की अनुमति दी

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को विशेष अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानांतरित आवेदन की अनुमति दी।

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार गुप्ता ने गुरुवार को इसे स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोएल द्वारा पहले इस मामला को सुना जा रहा था, अब विशेष न्यायाधीश विकास धुल द्वारा सुना जाएगा।

एजेंसी के लिए उपस्थित होने के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में कार्य करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं और जाली दस्तावेजों को प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकते हैं, जबकि अंतरिम जमानत पर अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं।

राजू ने तर्क दिया कि जैन ने अपनी बीमारी को रोक दिया और दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से चलाए जा रहे अस्पताल में खुद को भर्ती कराया।

इसलिए, राजू ने कहा कि एजेंसी के पास इस मामले को तय करने में विशेष न्यायाधीश के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका है, इस आधार पर कि विभिन्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के बावजूद यह दिखाने के लिए कि जैन एक प्रभावी व्यक्ति हैं और दस्तावेजों को उनके पक्ष में जाली किया जा सकता है। उसी पर विचार करने से इनकार कर दिया।

राजू ने यह भी प्रस्तुत किया कि यहां तक ​​कि आम आदमी को भी पता होगा कि यदि कोई मंत्री अस्पताल में प्रवेश करता है तो पूर्वाग्रह का तत्व होगा कि उक्त अस्पताल में उसकी जांच कैसे की जाएगी।

जैन के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले के तथ्यों के माध्यम से अदालत को यह प्रस्तुत किया कि यह मुद्दा 17 अगस्त को विशेष न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत आवेदन के बाद उत्पन्न हुआ। हालांकि, जून में एक बार इनकार कर दिया गया था।

एजेंसी के आवेदन को माला फाइड याचिका के रूप में बुलाकर सिब्बल ने कहा कि 15 सितंबर से पहले ईडी द्वारा कोई आशंका नहीं दी गई, जब मामले को उसके अंतिम चरण में सुना जा रहा था।

सिबल ने यह भी कहा कि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जैन अब किसी भी विभाग के मंत्रिस्तरीय पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि जिस अस्पताल में जैन को भर्ती किया गया, वह दिल्ली के प्रशासन के तहत आता है, पूर्वाग्रह पर आरोप लगाने के लिए कोई आधार नहीं है।

ईडी के याचिका दायर करने के बाद विशेष अदालत से मामले को हस्तांतरित करने की मांग पर 19 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने इस मामले में कार्यवाही की और 30 सितंबर को सुनवाई के लिए आवेदन पोस्ट किया।

हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल उल्लेख के बाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को आज तक ही याचिका को सुनने और उसे निपटाने का निर्देश दिया गया।

जैन और अन्य के खिलाफ एक कथित अनुपातहीन संपत्ति मामले के संबंध में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये के अवैध धन शोधन का मामला है। ये परिसंपत्तियां कथित तौर पर अकिनचान डेवलपर्स, इंडो मेटल इम्पेक्स, पेरियस इन्फोसोल्यूशन, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपत्ति आदि के नाम पर थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के तहत आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान, मंत्री ने कंपनियों का अधिग्रहण किया। सीबीआई ने तब दिसंबर, 2018 में जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

वर्तमान में जैन उक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है।