COVID- वकीलों की वित्तीय सहायता करने के लिए स्पष्ट रुख अपनाए: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार (1 जून) को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया कि वह कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को वित्तीय सहायता जारी करने पर स्पष्ट रुख अपनाए।

न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की पीठ एक एम. अबुबकर पंडित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रार्थना की है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों को 25,000 / - रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया जाए।

याचिका में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के समक्ष प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए एक चिकित्सा और जीवन बीमा पॉलिसी तैयार करने के लिए एक दिशा-निर्देश की भी मांग की गई है।

कोर्ट का आदेश

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया है और इस प्रकार सरकार को सुनवाई की अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही कोर्ट पीठ ने कहा:

"सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में पहले से जारी दिशा-निर्देशों के पैटर्न पर वकीलों को वित्तीय सहायता के रूप में राशि जारी करने के लिए स्पष्ट रुख के साथ आएगी, जब COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन/प्रतिबंध लगाए गए थे।"

कोर्ट के समक्ष याचिका

याचिका में कहा गया है कि COVID-19 के कारण वर्तमान संकट और अदालतों के बंद होने से याचिकाकर्ता सहित कई अधिवक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि के दौरान गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिकांश वकील अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि वे इस पेशे को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से याचिका में कहा गया है,

"चूंकि महामारी के दौरान कई अधिवक्ता COVID-19 पॉजिटिव हो गए हैं और कुछ को अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। उन्होंने चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए बार के विभिन्न सदस्यों से संपर्क किया, जबकि उत्तरदाताओं द्वारा कोई सहायता नहीं की गई।"

याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अधिवक्ताओं को अदालत का अधिकारी कहा जाता है और अदालतों को अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए और उनके परिवार के सदस्यों सहित अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द एक दिशानिर्देश तैयार किया जाना चाहिए।

केस का शीर्षक - एम. ​​अबुबकर पंडित बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

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