कोर्ट ट्रायल के दौरान मौखिक साक्ष्य पर आपत्तियों को नोट कर सकता है, फैसला सुनाते समय उसकी स्वीकार्यता तय की जानी चाहिए, परीक्षा के समय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतिम फैसला सुनाते समय सबूतों को शामिल किया जाना है या विचार से बाहर रखा जाना है, इस सवाल को अंत में लिया जाना है न कि परीक्षा के समय।

जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि जहां अदालत को पता चलता है कि बचाव पक्ष द्वारा रखा गया कोई भी प्रश्न अस्वीकार्य है या प्रासंगिक नहीं है, उसे अपना अवलोकन दर्ज करना चाहिए और उसके बाद गवाह को प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देनी चाहिए।

अदालत नवंबर 2021 में अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज द्वारा प्रश्नों की अस्वीकृति के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उन सवालों को अस्वीकार न करें जो मुकदमे की विषय वस्तु से संबंधित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत मेंदीरत्ता ने बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य', (2001) 3 SCC 1 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

उक्त मामले में, कोर्ट ने इस प्रकार देखा था:

"जब भी साक्ष्य लेने के चरण के दौरान किसी भी सामग्री या मौखिक साक्ष्य की वस्तु की स्वीकार्यता के संबंध में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो ट्रायल कोर्ट इस तरह की आपत्ति का एक नोट बना सकता है और मामले में एक प्रदर्शन के रूप में आपत्तिजनक दस्तावेज को अस्थायी रूप से चिह्नित कर सकता है (या आपत्ति वाले हिस्से को रिकॉर्ड कर सकता है) इस तरह की आपत्तियों के अधीन अंतिम निर्णय में अंतिम चरण में निर्णय लिया जाना है। यदि अदालत को अंतिम चरण में पता चलता है कि इस तरह की आपत्ति टिकाऊ है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे सबूतों को विचार से बाहर रख सकते हैं। हमारे में देखें कि इस तरह के रास्ते को अपनाने में कोई अवैधता नहीं है।"

इसलिए हाईकोर्ट का विचार था कि सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देशों का उसके वास्तविक भाव और आशय में पालन करने की आवश्यकता है। जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि उक्त प्रश्न पर अंतिम चरण में निर्णय किया जाना है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिफारिश की गई है।

जैसा कि अदालत को सूचित किया गया था कि अभियोजन पक्ष के उक्त गवाह से अभी भी जिरह की जा रही है, इसने निर्देश दिया कि दूसरे प्रश्न का उत्तर गवाह द्वारा दिया जाए और विशेष सीबीआई जज की टिप्पणियों पर निर्णय अंतिम चरण में तय किया जाएगा।

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

केस टाइटल: दुष्यंत कुमार बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 554

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें