गणना किए जाने वाले दस्तावेज़ को रद्द करने की मांग वाले मुकदमे में दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में कहा कि जब किसी दस्तावेज़ को रद्द या शून्य घोषित करने की मांग की जाती है, तो कोर्ट फीस का भुगतान दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जब तक कि मूल्यांकन का विषय सक्षम हो।

जस्टिस ए. बधारुद्दीन ने दोहराया कि विभाजन के एक मुकदमे में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि एक समझौता डीड अमान्य है या अवैध है, उक्त घोषणा के लिए एक अलग कोर्ट फीस आवश्यक नहीं है।

यहां एक प्रतिवादी द्वारा एक मुंसिफ अदालत के समक्ष वाद-पत्र की अनुसूची संपत्तियों को मेट्स और बाउंड्स द्वारा विभाजित करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था।

इसके बाद वादपत्र में संशोधन किया गया और 2 और प्रार्थनाओं AA और AB को शामिल किया गया। लेकिन संशोधन के माध्यम से, विषय वस्तु का मूल्य 1,000/- रुपये था और केरल कोर्ट फीस और सूट मूल्यांकन अधिनियम की धारा 25 (डी) के तहत प्रत्येक के लिए 40/- रुपये की कोर्ट फीस का भुगतान किया गया था।

वादी के प्रतिवादियों ने इस पर आपत्ति जताई। इसलिए मुंसिफ ने मूल्यांकन और कोर्ट फीस के प्रश्न को तय करने के लिए एक अतिरिक्त मुद्दा उठाया। हालांकि, मुंसिफ ने मूल्यांकन और भुगतान की गई अदालती फीस को सही पाया।

वादी के कुछ प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित थे और इस प्रकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील साजन वर्गीस, लिजू एमपी और जोफी पोथेन कंदनकारी ने तर्क दिया कि विषय वस्तु मूल्यांकन करने में सक्षम है और वादी ने अपनी वार्षिक आय के आधार पर संपत्ति के बाजार मूल्य का मूल्यांकन 5,40,000 / - रुपये किया है, वादी को उक्त मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा।

प्रतिवादियों की ओर से पेश अधिवक्ता राजेश शिवरामनकुट्टी और अरुल मुरलीधरन ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस मामले में भुगतान किया गया मूल्यांकन और कोर्ट फीस सही है।

कोर्ट ने नोट किया कि शंकरन बनाम वेलुकुट्टी [1986 केएलटी 794] में, यह माना गया था कि विभाजन के एक मुकदमे में एक घोषणा के लिए प्रार्थना के साथ कि एक समझौता विलेख अमान्य है और वादी या वादी अनुसूची संपत्तियों पर बाध्यकारी नहीं है, उक्त घोषणा के लिए एक अलग से कोर्ट फीस आवश्यक नहीं है। उक्त अनुपात को लागू करने पर यह पाया गया कि राहत `एबी' के लिए कोई कोर्ट फीस देय नहीं है।

केरल कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट की धारा 25 (डी) (ii) में प्रावधान है कि एक घोषणात्मक डिक्री के लिए एक सूट में जहां सूट की विषय वस्तु मूल्यांकन के लिए सक्षम नहीं है, फीस की गणना उस राशि पर की जाएगी जिस पर मांगी गई राहत का मूल्य वाद पत्र में या एक हजार रुपए, जो भी अधिक हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

वर्तमान मामले में इसका कोई आवेदन नहीं है क्योंकि यहां विषय वस्तु मूल्यांकन के लिए सक्षम है जैसा कि वादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह वादी अनुसूची संपत्ति से प्राप्त कृषि वार्षिक आय है।

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जब किसी दस्तावेज़ को रद्द करने या शून्य और शून्य घोषित करने की मांग की जाती है, तो विभाजन के लिए एक मुकदमे को छोड़कर, दस्तावेज़ में दिखाए गए मूल्य के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान किया जाएगा।

यहां वाद पत्र अनुसूची में वर्णित संपत्ति की कुल सीमा 36.833 एकड़ है, जिसमें से 12.15 एकड़ राहत एए से संबंधित खरीद प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया गया है। इसी प्रकार, 14.42 एकड़ 'एबी' राहत से संबंधित प्रमाण पत्र द्वारा कवर किया गया है।

इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि, 'एए' राहत के लिए, धारा 25 (डी) (i) के तहत 12.15 एकड़ संपत्ति के संबंध में 5,40,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था।

इसी तरह, यह प्रस्तुत किया गया कि 'एबी' राहत से संबंधित 12.42 एकड़ संपत्ति के लिए, भूमि की उक्त सीमा के अनुरूप मूल्य 5,40,000 / - के अनुरूप धारा 25 (डी) के तहत भुगतान करना होगा।

हालांकि, कोर्ट 'एबी' राहत के संबंध में इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था। चूंकि राहत `एबी' शंकरन बनाम वेलुकुट्टी के मामले (सुप्रा) में अनुपात से आच्छादित है, इसलिए उक्त राहत के लिए कोई विशेष कोर्ट फीस देय नहीं है।

'एए' राहत के संबंध में, यह 12.15 एकड़ भूमि से संबंधित है और इसलिए वादी को धारा 25(डी) के तहत 5,40,000/- रुपये के कुल मूल्यांकन के अनुरूप मूल्यांकन का आकलन करने के बाद कोर्ट फीस का भुगतान करना होगा। इसलिए, मुंसिफ के आदेश में अन्यथा हस्तक्षेप की आवश्यकता है और तदनुसार आदेश को रद्द कर दिया गया।

मुंसिफ को आक्षेपित आदेश पर फिर से विचार करने और इस बिंदु पर विचार करने के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

केस का शीर्षक: भगवथियप्पन आर. एंड अन्य बनाम भारतमणि एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 205

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