पक्षकारों के बीच पत्राचार ऑप्शनल आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट के तहत उनके स्पष्ट इरादे को खत्म नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2022-12-30 09:54 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां एक क्लाज निर्धारित करता है कि पक्षकारों को 'आर्बिट्रेशन' के लिए भेजा जा सकता है, उक्त क्लाज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का गठन नहीं करता है, इस तथ्य के बावजूद कि क्लाज आर्बिट्रेटर के निर्णय पर बाध्यकारी प्रकृति प्रदान करता है।

न्यायालय ने कहा कि उक्त क्लाज ने केवल भविष्य की संभावना और विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने के विकल्प पर विचार किया।

जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि एक बार पक्षकार को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजे जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अनिवार्य प्रकृति समाप्त हो जाती है। इसने आगे फैसला सुनाया कि पक्षकारों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान एग्रीमेंट की शर्तों के तहत पक्षकारों के स्पष्ट इरादे को खत्म या पार नहीं कर सकता है।

न्यायालय ने कहा कि विवाद उत्पन्न होने के बाद पक्षों के बीच पत्राचार या न्यायालय के समक्ष उठाए गए किसी भी विवाद का कोई महत्व नहीं है, यदि पक्षों के बीच एग्रीमेंट विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का इरादा नहीं दर्शाता है।

याचिकाकर्ता- जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रतिवादी के पूर्ववर्ती यानी वोडाफोन एस्सार लिमिटेड (वीईएल) ने मास्टर सर्विस एग्रीमेंट किया। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के तहत पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद याचिकाकर्ता ने आर्बिट्रेशन क्लाज का आह्वान किया और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 11 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की मांग करते हुए याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि एग्रीमेंट में निहित आर्बिट्रेशन क्लाज के अनुसार, पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद को समन्वय समिति या आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेटर से हल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यदि विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता है तो मामले को आपसी सहमति से आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही प्रासंगिक क्लाज में 'हो सकता है' शब्द शामिल है। हालांकि, आर्बिट्रेशन का संदर्भ अनिवार्य है। इसमें कहा गया कि आर्बिट्रेशन कॉज़ स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि इस तरह की आर्बिट्रेशन का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी और निर्णायक होगा।

इस पर प्रतिवादी-वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने तर्क दिया कि 'हो सकता है' शब्द के उपयोग के मद्देनजर आर्बिट्रेशन का संदर्भ अनिवार्य नहीं है। इसने कहा कि कॉज़ में निर्धारित निपटान की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना प्रतिवादी आर्बिट्रेशन का आह्वान नहीं कर सकता। इसने तर्क दिया कि प्रासंगिक क्लाज केवल आर्बिट्रेशन को सक्षम करता है, यदि पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का निर्णय लिया।

न्यायालय ने देखा कि ए एंड सी अधिनियम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को किसी विशेष रूप में होने पर विचार नहीं करता है; इसके अलावा, "आर्बिट्रेशन" शब्द का उपयोग या अनुपस्थिति सारहीन है। इसमें कहा गया कि जब आर्बिट्रेशन की मांग करने वाले पक्षकारों का इरादा स्पष्ट है तो कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन क्लाज के कलात्मक मसौदे का लाभ नहीं उठा सकता है।

खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि विवादों को आर्बिट्रेटर को संदर्भित करने के लिए सहमति व्यक्त करने वाली पक्षकारों का इरादा अनिवार्य है, जिसमें विफल होने पर आर्बिट्रेटर के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

"दूसरे शब्दों में पक्षकारों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित होने के लिए सहमति देनी चाहिए, जैसा कि उनके बीच असमान शर्तों में उत्पन्न हुए विवादों और मतभेदों के खिलाफ है। इसके साथ ही यह जरूरी है कि वे उस व्यवस्था से हटने की कोई गुंजाइश न छोड़ें जो उनके बीच काम करती है और खुद ही इसे एक अनिवार्य जनादेश बनाते हैं।"

न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं, प्रासंगिक अनुबंध के संदर्भ में होना चाहिए और विवादों के उत्पन्न होने के बाद न्यायालय के समक्ष किए गए किसी भी विवाद के लिए नहीं। इसमें कहा गया कि एग्रीमेंट को स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के इरादे और एग्रीमेंट को इंगित करना चाहिए, जो विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने के लिए कानून में लागू करने योग्य है।

पीठ ने कहा कि "हो सकता है" शब्द का उपयोग और आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित किए जाने के लिए "पक्षों के बीच आपसी समझौते" की आवश्यकता प्रासंगिक क्लाज की मुख्य विशेषताएं हैं।

इसमें कहा गया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रासंगिक क्लाज ने मध्यस्थ के निर्णय पर निर्णायकता और बाध्यकारी प्रकृति प्रदान की, 'हो सकता है' शब्द का उपयोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में नहीं लाया और यह केवल विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने की भविष्य की संभावना पर विचार करता है।

कोर्ट ने कहा,

"यह इस प्रकार विकल्प प्रदान करता है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए सहमत होना है या नहीं, आर्बिट्रेशन के लिए बाध्यता के तत्व को हटा देना। आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित किए जाने के लिए यह आवश्यक रूप से भविष्य की सहमति पर विचार करेगा।"

पीठ ने कहा कि एक बार किसी पक्ष को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजे जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की अनिवार्य प्रकृति समाप्त हो जाती है।

याचिकाकर्ता जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जारी आर्बिट्रेशन नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने आर्बिट्रेशन क्लाज के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। यह माना गया कि पक्षकारों का आचरण यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या किसी स्पेशल क्लाज को आर्बिट्रेशन कॉज़ के रूप में माना जा सकता है।

याचिकाकर्ता के तर्क खारिज करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पक्षकारों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान समझौते की शर्तों के तहत पक्षकारों के स्पष्ट इरादे को खत्म या पार नहीं कर सकता।

न्यायालय ने दोहराया कि विवाद उत्पन्न होने के बाद पक्षकारों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान या न्यायालय के समक्ष उठाए गए किसी भी विवाद का कोई महत्व नहीं है, यदि पक्षकारों के बीच समझौता विवादों को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का इरादा नहीं दर्शाता है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

"दो समझौतों में उन खंडों को पढ़ना जो मेरे सामने विचाराधीन विषय हैं, "संदर्भित किया जा सकता है" शब्द का उपयोग, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है कि विवाद समाधान के लिए प्रासंगिक खंड फर्म या अनिवार्य आर्बिट्रेशन क्लाज नहीं है। वास्तव में यह पक्षकारों के बीच नई आम सहमति बनाता है, जब उनके लिए विकल्प उपलब्ध हो जाता है, जिसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है।"

यह कहते हुए कि पक्षकारों के बीच कोई वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं था, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (वीआईएल)

दिनांक: 02.12.2022 (बॉम्बे हाईकोर्ट)

याचिकाकर्ता के वकील: आशीष कामथ अक्षय पुराणिक, रूचा सुर्वे, प्रियंका पालसोदकर i/b अलाथेस लॉ एलएलपी के साथ

प्रतिवादी के लिए वकील: ज़ल अंध्यारुजीना, करण भिडे के साथ प्रणय कुमार i/b त्रिलीगल के साथ

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