क्या नगर निगम रेलवे की संपत्तियों पर शहरी विकास कर और अग्नि उपकर लगा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अजमेर नगर निगम, अजमेर द्वारा शहरी विकास कर और अग्नि उपकर/कर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने कहा, "प्रतिवादियों को जारी नोटिस, दो सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को अतिरिक्त सेट देने की अनुमति है।"

रेल मंत्रालय ने अपने बजट 2009-10 में अजमेर सहित भारत के विभिन्न राज्यों में मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) के विकास की घोषणा की थी। याचिकाकर्ता, जो एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीसी) है, उसने निविदा के लिए आवेदन किया और अजमेर रेलवे स्टेशन पर एमएफसी के विकास के लिए अनुबंध सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इस संबंध में रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और याचिकाकर्ता-कंपनी के बीच 31.03.2015 को एक उप पट्टा समझौता किया गया था।

बाद में, याचिकाकर्ता कंपनी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 130 के तहत 31.05.2022 को शहरी विकास कर के लिए 13,41,311/- रुपये की मांग करते हुए नोटिस दिया गया था।

याचिकाकर्ता-कंपनी ने उत्तर दिया कि शहरी विकास कर एमएफसी पर लागू नहीं था क्योंकि संपत्ति आरएलडीए के माध्यम से भारत संघ, रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है।

इसके बाद, उत्तर पश्चिम रेलवे ने नगर निगम, अजमेर को स्पष्ट किया कि एमएफसी अजमेर रेल मंत्रालय का स्वामित्व है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 के तहत भी करों से छूट दी गई है।

बाद में नगर निगम ने एक पत्र जारी कर यूडी टैक्स एक्ट और फायर सेस/टैक्स के प्रावधानों के अनुसार 21,18,648/- रुपये की राशि की मांग की और यह भी निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता उक्त राशि जमा करने में विफल रहता है, तो नगर निगम एक्ट 2009 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता-कंपनी ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि लीज एग्रीमेंट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एमएफसी को विकसित करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ के स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाना है।

याचिका के अनुसार, शहरी विकास कर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 के तहत स्थानीय स्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 24.08.2016 द्वारा पेश किया गया था, बशर्ते कि स्वामित्व वाली संपत्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा यूडी कर लगाया जाएगा, यदि उक्त संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

यह भी आरोप लगाया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 285 के साथ-साथ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 में प्रावधान है कि भारत संघ या उसकी सहायक कंपनियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को राज्य सरकार या राज्य के स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए करों से छूट दी गई है। स्वयं सरकार जब तक कि केंद्र सरकार कर लगाने का प्रावधान न करे।

इसके अलावा, 2009 के अधिनियम की धारा 107 नगरपालिका द्वारा धारा 102 और धारा 103 के तहत लगाए गए करों से छूट प्रदान करती है और उक्त छूट भूमि में, केंद्र सरकार से संबंधित भवनों को धारा 102 और 103 के तहत लगाए गए करों से छूट दी गई है। हालांकि याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार में निहित संपत्ति के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है और इसलिए, इसके उपयोग और प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार में निहित संपत्ति को 2009 के अधिनियम की धारा 102 और 103 के तहत नगरपालिका द्वारा लगाए गए किसी भी कर से छूट दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 2018 में फायर एनओसी के लिए आवेदन किया है और यह तब से नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष लंबित है, जबकि फायर सेस की आवश्यकता के लिए अधिसूचना बाद में पेश की गई थी।

जैसे, याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और न ही कोई लेवी लगाई जा सकती है या अधिसूचना के पूर्वव्यापी आवेदन पर वसूली की जा सकती है। इसके अलावा, यह तय स्थिति है कि कोई भी कानून, विशेष रूप से कराधान कानून या नई लेवी / कर / उपकर लगाना ही प्रत्याशित है।

इस संबंध में, याचिका के अनुसार, केंद्र सरकार से संबंधित रेलवे की भूमि पर निर्मित एमएफसी / परिसर के संबंध में याचिकाकर्ता से फायर सेस या टैक्स की मांग अवैध है, कानून की नजर में खराब है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 285, 1989 के अधिनियम की धारा 184 और 2009 के अधिनियम की धारा 107 के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने का पात्र है।

इसके अलावा, दलील में उल्लेख किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुच्छेद 285 और अनुच्छेद 289 इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक संप्रभु दूसरे संप्रभु पर कर नहीं लगा सकता है और आक्षेपित अधिसूचना उक्त सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

याचिका में दलील दी कि एक समान विवाद मैसर्स जोधपुर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य [डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4166/2019], जिसमें जोधपुर बेंच कोर्ट ने 2009 के अधिनियम की धारा 130 के तहत वसूली पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

केस टाइटल: तलेदा स्क्वायर प्रा लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य

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