कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य पाए गए 94 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 94 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द करने के अपने आदेश को बरकरार रखा है, जो 2014 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य और कम योग्यता वाले पाए गए थे।

जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीपीपीई) की एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए उपरोक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पारित किए थे, जिसमें पाया गया था कि 94 उम्मीदवार टीईटी 2014 में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी किया ।अदालत ने कहा कि हालांकि उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे।

अपनी नियुक्तियां रद्द होने पर, अभ्यर्थियों ने अपील में एक डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया, जिसने उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को आदेश में संशोधन के लिए प्रार्थना के साथ एकल पीठ के पास जाने का निर्देश दिया।

किसी भी संशोधन से इनकार करते हुए और 94 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने वाले पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए, अदालत ने कहा:

मौजूदा मामले में, न्यायालय इस बात से सहमत नहीं है कि आवेदकों के पास नियुक्ति नोटिस के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता है और, इस प्रकार, न्यायालय उनके द्वारा दायर किए गए आवेदनों को जोड़ने और संशोधन /विषय क्रम में भिन्नता की अनुमति देने से इनकार करता है। सहानुभूतिपूर्ण आधार पर अयोग्य उम्मीदवारों को सेवा में बने रहने की अनुमति देना राष्ट्र के प्रति पूर्णतः अहितकारी होगा और निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य होगा।

अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि एकल पीठ के पूर्व आदेशों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय परिषद ने आवेदकों के पक्ष में जारी नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया था और उनकी सेवा समाप्त कर दी थी।

यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी आवेदन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया गया था और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता लगभग छह वर्षों से सेवा में थे और उन्होंने सेवा की स्थायीता हासिल कर ली थी, और परिषद उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना उन्हें समाप्त नहीं कर सकती थी।

यह प्रस्तुत किया गया था कि एक समन्वय पीठ के समक्ष इसी तरह की कार्यवाही के कारण 269 उम्मीदवारों को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण आपेक्षित आदेश को भी संशोधित करने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए पात्रता मानदंड टीईटी योग्यता थी, और चूंकि किसी भी उम्मीदवार ने टीईटी के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की थी, वे नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे, या बाद में प्राथमिक स्कूल अध्यापक के पद पर बने रहेंगे।

यह तर्क दिया गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति ही कानूनन खराब थी, और इसलिए उन्होंने कभी भी सेवा में रहने का दर्जा हासिल नहीं किया था।

डब्ल्यूबी बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के वकील ने तर्क दिया कि यह पता चलने पर कि उम्मीदवारों के पास आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं, बोर्ड ने उनकी सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी।

पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति अधिसूचना का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि टीईटी को बुनियादी पात्रता आवश्यकता के रूप में उत्तीर्ण किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और यह केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चल रही कार्यवाही और जांच का विषय था।

यह पाया गया कि डिवीजन बेंच ने भी एकल-पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने अपने टीईटी प्रमाणपत्रों का खुलासा नहीं किया था, जो वर्तमान अवसर पर भी नहीं किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, केवल इसी आधार पर आवेदन ख़ारिज किये जा सकते थे; लेकिन जैसा कि आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां दी गई हैं, तदनुसार, मैं उक्त प्रस्तुतियों से निपटने का प्रस्ताव करती हूं।

अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक असाध्य दोष और प्रारंभ से ही शून्य

इस पर विचार करते हुए कि क्या अपीलकर्ताओं को उनकी छह साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक सुनवाई के बिना समाप्त किया जा सकता था, न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक नियुक्ति का मूल आधार एक नियमित चयन प्रक्रिया और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति मानता है।

हालांकि, यह नोट किया गया कि इस मामले में, जिन उम्मीदवारों के पास टीईटी योग्यता नहीं थी, वे पहले स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य थे। यह कहा गया कि चूंकि आवेदन ऑनलाइन किया गया था, इसलिए उम्मीदवार इस तथ्य को छिपा नहीं सकते थे कि वे टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं, क्योंकि अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाता।

इसलिए अदालत ने कहा कि यह दलील गलत है कि उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं।

यह कहा:

ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों ने ऑनलाइन जमा करने के लिए आवेदन पत्र में गलत जानकारी का खुलासा किया और उसके बाद नियुक्ति के लिए अयोग्य होने के बावजूद किसी तरह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे। आवेदन पत्र में जानबूझकर गलत डेटा शामिल करना, जिससे तथ्यों और आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना धोखाधड़ी है। किसी अयोग्य उम्मीदवार को पद पर बने रहने और सेवा में बने रहने की अनुमति देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सिद्धांतों के विपरीत है।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही वे छह साल तक सेवा में रहे हों, लेकिन उम्मीदवारों ने सेवा में कोई दर्जा हासिल नहीं किया था क्योंकि उनकी नियुक्ति ही अमान्य है, और इसलिए उनके पक्ष में कोई कानूनी अधिकार अर्जित नहीं हो सकता था।

सहानुभूतिपूर्ण आधार पर अयोग्य उम्मीदवारों को पद पर बने रहने की अनुमति देना राष्ट्र के प्रति अहितकारी होगा

अदालत ने आगे कहा कि यदि अयोग्य उम्मीदवारों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई, तो आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

यह कहा गया कि ऐसी स्थितियों में सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि ऐसे चरण में जब सार्वजनिक रोजगार बहुत कम है, पक्षपात या भाई-भतीजावाद की कोई गुंजाइश नहीं है।

यह माना गया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि भाग लेने वाले उम्मीदवार अपनी योग्यता का आकलन कर सकें और अन्य नौकरी चाहने वालों से अपनी तुलना कर सकें।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति देकर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी अयोग्य उम्मीदवार को एक क्षण भी सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक बार अवैधता का पता चलने पर उसे तुरंत सुधारा जा सकता है।

ये कहते हुए कि वर्तमान मामले को उस मामले से अलग करते हुए जिसमें शीर्ष अदालत ने स्थगन दिया था, पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, उम्मीदवारों की सेवा केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद समाप्त कर दी गई थी, और केवल तभी जब यह पाया गया कि वो अपेक्षित योग्यता नहीं रखते ।

तदनुसार, संशोधन/अवकाश/परिवर्तन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Cal) 344

मामला: सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यू पी ए 9979/2022

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