कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसलोकेशन के दौरान गर्भवती हथिनी की मौत पर पश्चिम बंगाल वन प्राधिकरण से जवाब मांगा

Death Of Pregnant Elephant During Translocation case

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसलोकेशन करने की प्रक्रिया के दौरान गर्भवती हाथी की मौत से संबंधित याचिका पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया,

“मामला ‘कथित रूप से दुष्ट हाथी’ से संबंधित है, जिसे शांत किया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक, वन विभाग ने जानवरों के परिवहन पर तय मानदंडों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इसलिए विभिन्न राहतों की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई। सरकारी वकील और मुख्य वन्यजीव वार्डन और संरक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में पेश हुए। याचिकाकर्ता जिस राहत का हकदार होगा उस पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में चौथे प्रतिवादी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी रिपोर्ट को हलफनामे के रूप में दाखिल करने पर अदालत इस मामले में आगे के आदेश पारित करने पर विचार करेगी।

याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वन अधिकारियों ने वन्यजीवों के परिवहन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और उनकी तकनीकों और तरीकों में कमियों के कारण गर्भवती हथिनी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, जब वह शांत अवस्था में थी। जैसा कि अनिवार्य है, पैरों के बजाय क्रेन द्वारा धड़ के बल ऊपर उठाए जाने से उसका दम घुट गया।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वन अधिकारियों ने हाथी को गलत तरीके से "दुष्ट" नर हाथी के रूप में वर्गीकृत किया और फिर इंटरसेक्स हाथी के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि यह वास्तव में मादा हाथी थी, जो गर्भवती थी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पाया गया और जैसा कि साथ ही पोस्टमार्टम जांच में भी सामने आया।

सरकारी वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि हाथी वास्तव में दुष्ट हाथी था और उसने गुस्से में लगभग पांच लोगों को मार डाला, जिसके कारण उसके ट्रांसलोकेशन पर विचार किया जा रहा था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि हाथी ने अकेले रहने और आक्रामक होने के लक्षण प्रदर्शित किए, जो मादा हाथियों के लिए विशिष्ट नहीं है।

इन प्रस्तुतियों को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा समर्थित किया गया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि हाथी द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे लक्षणों को मादा हाथी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और उसके लिंग का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता होगी। आगे यह भी कहा गया कि हथिनी के गर्भ में जो भ्रूण था, वह पहले ही मर चुका था।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य अधिकारियों से इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

कोरम: चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य