सीएए प्रोटेस्ट : दिल्ली की अदालत ने वीडियो सबूतों के आधार पर दो आरोपियों को ज़मानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सीलमपुर में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के लिए गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों - साजिद अली और दानियाल की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली।

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए वीडियो सबूतों में हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता नहीं है। 18 दिसंबर को कड़कड़डूमा मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस के अनुसार, सीलमपुर में सीएए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया था।

साजिद अली और दानियाल को मौके पर गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या का प्रयास, दंगा करना, गैरकानूनी रूप से जमा होने आदि के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम को नुकसान की रोकथाम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

ज़मानत के लिए प्रार्थना करते हुए, आरोपियों के वकील ने कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था। धारा 307 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं हुआ क्योंकि पुलिस द्वारा बताई गई चोटों की प्रकृति सरल थी; इसके अलावा, आरोपी को हिंसा में भाग लेने वाले कोई सबूत नहीं दिखा, वकील ने तर्क दिया।

जैसा कि धारा 307 आईपीसी के तहत हत्या के प्रयास के अपराध के संबंध में, सत्र न्यायाधीश ने देखा कि पुलिस द्वारा जारी चोटों की प्रकृति सरल थी। धारा 435 के तहत आग से बदमाशों का अपराध 7 साल से कम कारावास के साथ दंडनीय था, न्यायाधीश ने नोट किया।

इसके अलावा, वीडियो फुटेज में अभियुक्त पुलिस पर पथराव करते या संपत्ति नष्ट करते हुए नहीं दिखाई दिए, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, जिसने उन्हें हिंसक भीड़ के हिस्से के रूप में देखा हो।

अदालत ने माना कि आरोपी हिरासत की अवधि और उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों की समग्रता में ज़मानत के हकदार हैं।

एक अन्य मामले में, अदालत ने दो लोगों को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी, जिन्हें सीएए के विरोध प्रदर्शनों में कथित हिंसा पर हिरासत में भेजा गया था।

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