रिश्वत देने वाला भी रिश्वत लेने वाले की तरह अभियोजन के लिए अतिसंवेदनशील: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक के बेटे को कथित रिश्वत देने के मामला रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित निविदा के संबंध में पूर्व विधायक मदल विरुपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत को रिश्वत देने की पेशकश के आरोप में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने के लिए कर्नाटक अरोमास कंपनी के मालिकों और दो कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"अब समय आ गया है कि रिश्वत लेने वाले की तरह ही रिश्वत देने वाले को भी अभियोजन के लिए संवेदनशील बनाकर भ्रष्टाचार के खतरे को जड़ से खत्म किया जाए।"

कैलाश एस. राज, विनय एस. राज और चेतन मरलेचा कर्नाटक अरोमास कंपनी के मालिक हैं। इसके दो कर्मचारी अल्बर्ट निकोलस और गंगाधर, जिन पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7 (बी), 7 ए, 8, 9 और 10 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत पर आरोप लगाया गया कि विरुपाक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) में निश्चित निविदा को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की, जिसके वह उस समय अध्यक्ष थे, लोकायुक्त पुलिस ने प्रशांत कुमार के कार्यालय पर छापा मारा, जहां अल्बर्ट निकोलस और गंगाधर कथित रूप से नकदी ले जाते हुए पाए गए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिक से अधिक जो अपराध याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किए जा सकते हैं, क्योंकि वे लोक सेवक नहीं हैं, वे एक्ट की धारा 8, 9 और 10 के तहत दंडनीय हैं।

उन्होंने तर्क दिया,

"एक्ट 2018 के संशोधन अधिनियम में प्रावधान पेश किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि यदि रिश्वत देने वाला अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में रिश्वत देने के लिए मजबूर है तो उसे एक सप्ताह के भीतर एजेंसी को इसकी सूचना देनी चाहिए। एक सप्ताह बीतने से पहले ही अपराध दर्ज किया गया है और याचिकाकर्ता आरोपी हैं।''

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद अदालत पहुंचे हैं और जांच अभी भी जारी है।

जांच - परिणाम:

पीठ ने कहा कि दो आरोपी कर्नाटक अरोमास कंपनी के पदाधिकारी उस समय पकड़े गए जब तलाशी ली गई और उनके पास 45 लाख की नकदी से भरे दो बैग थे और वे प्रशांत के निजी कार्यालय में बैठे थे।

इसमें कहा गया,

“सवाल यह है कि वे आरोपी नंबर 1 लोक सेवक के निजी कार्यालय में क्यों बैठे थे और वे 45 लाख की नकदी से भरे बैग के साथ क्यों बैठे थे और अपने निजी कार्यालय में आरोपी नंबर 1 को देखने का इंतजार कर रहे थे, बन जाएगा जांच का विषय है।”

पीठ ने कहा,

''इसलिए मेसर्स कर्नाटक अरोमास कंपनी के पदाधिकारियों के खिलाफ अपराध उचित है। एक्ट की धारा 10 वाणिज्यिक संगठन के प्रभारी व्यक्ति को अपराध का दोषी मानती है। धारा कहती है कि जहां धारा 9 के तहत कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया जाता है तो प्रभारी व्यक्ति भी अपराध के दोषी होंगे। आरोपी नंबर 5 जिन्हें पदाधिकारियों के रूप में दर्शाया गया है, वे कंपनी के प्रभारी व्यक्ति हैं। इसलिए एक्ट की धारा 8, 9 और 10 के तत्व प्रथम दृष्टया मामले में मिलते हैं।''

इसमें कहा गया है,

“यह याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वे जांच में बेदाग निकलें क्योंकि आरोपी नंबर 1 के निजी कार्यालय में पैसा पाया गया है। कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।”

याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करते हुए कि आरोपियों में से दीपक जाधव ने स्वीकार किया और नकदी के स्वामित्व का दावा किया और पुलिस को इस आशय का एक बयान दिया है, पीठ ने कहा,

“उक्त बयान का भी ट्रायल से पहले ट्रायल किया जाना आवश्यक है। इसलिए आरोपी नंबर 4 द्वारा दावा किए गए स्वामित्व का मतलब यह नहीं होगा कि अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध का पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। वे सभी साक्ष्य का विषय हैं।''

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुनाई गई कहानी को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह जांच की अनुमति दिए बिना "पॉटबॉयलर की पटकथा" को स्वीकार करना होगा।

पीठ ने कहा,

"जुड़ी हुई कहानी सुनने में दिलचस्प है, यह कथा संगम है लेकिन अगर कहानी पर याचिकाकर्ताओं को हुक से छोड़ दिया जाता है तो संशोधन और एक्ट की धारा 8, 9 और 10 को प्रतिस्थापित करने के पीछे का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा।"

इसके बाद यह राय दी गई कि भ्रष्टाचार देश में सार्वजनिक जीवन के हर कोने में फैल गया और जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मुद्दा बन गया, जो संवैधानिक शासन की अवधारणा के लिए गंभीर खतरा बन गया।

इस प्रकार पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: कैलाश एस राज और अन्य और कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 3371/2023 सी/डब्ल्यू आपराधिक याचिका नंबर 3314/2023

साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 246/2023

आदेश की तिथि: 26-06-2023

उपस्थिति: याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट संदेश जे चौटा और एडवोकेट भरत कुमार और उत्तरदाताओं के लिए विशेष पीपी बी.बी.पाटिल।

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