'21 फरवरी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होने पर वित्त सचिव को तलब करेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने DRAT अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (मुंबई) में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के लिए वित्त मंत्रालय की एक बार फिर खिंचाई की और सचिव, एमओएफ को तलब करने की चेतावनी दी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ ने कहा कि वे "न्याय को हताहत होने की अनुमति नहीं दे सकते" और 21 फरवरी तक डीआरएटी (मुंबई) की नियुक्ति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मांगी।

अदालत ने पहले कर्ज वसूली वादियों के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कई निर्देश जारी किए, क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे मामलों से भरा हुआ है जिन पर डीआरएटी को फैसला करना चाहिए। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी डीआरटी के आदेश पर रोक लगा दी जाएगी यदि डीआरएटी (एम) में आवश्यक शुल्क जमा करने और बकाया ऋण के 25% के साथ अपील दायर की जाती है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत डीआरटी का गठन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों से तेजी से कर्ज वसूलने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है।

गुरुवार की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा हस्ताक्षरित एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 20 दिसंबर, 2021 को डीआरएटी, मुंबई सहित विभिन्न डीआरएटी के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों को अग्रेषित किया।

कोर्ट ने कहा,

"स्टेटस रिपोर्ट को देखने से कोई रोडमैप नज़र नहीं आता। वास्तव में हमें आश्चर्य होता है कि क्या निदेशक, डीएफएस ने चार फरवरी के आदेश के आलोक में रोडमैप से हमारा क्या मतलब समझा। स्टेटस रिपोर्ट में एकमात्र जोड़ इस आशय का है कि स्थापना अधिकारी द्वारा सिफारिशों का मूल्यांकन/जांच की जा रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) को अग्रेषित किया जा रहा है ... निष्कर्ष अपरिहार्य है कि 30 दिसंबर, 2021 के बाद इस तरह के एक महत्वपूर्ण के संबंध में कोई सकारात्मक विकास नहीं हुआ।"

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"क्या विधायिका ने बैंकों को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने की शक्तियां प्रदान की हैं? क्या यह रक्षा और गृह मंत्रालय के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, MoF की गंभीरता का स्तर है? ऐसा लगता है जैसे वे परवाह नहीं करते। हाईकोर्ट के आदेश के लिए सम्मान नहीं है।"

एएसजी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ वापसी के लिए कुछ समय के लिए प्रार्थना की।

बेंच ने कहा,

"हम इस स्पष्ट समझ पर सुनवाई स्थगित कर रहे हैं कि अगर हमें 21 फरवरी तक किसी भी सकारात्मक परिणाम के बारे में नहीं बताया गया तो हम DRAT के अध्यक्षों की नियुक्ति की सुविधा के लिए सचिव, MoF और DoPT से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने के लिए बाध्य होंगे।"