बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और लोक सेवा आयोग से सभी सरकारी-नियंत्रित प्रतिष्ठानों और संस्थानों ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए रोजगार में आरक्षण की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है।

जनहित याचिका में कहा गया है,

"महाराष्ट्र राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के प्रति अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है।"

याचिकाकर्ता में एनजीओ संपदा ग्रामीण महिला संस्था और समुदाय आधारित संगठन मुस्कान संस्था के साथ ट्रांसपर्सन विनायक काशीद (29) और आर्य (22) शामिल हैं।

यह नालसा बनाम यूओआई में 2014 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के गैर-कार्यान्वयन पर सवाल उठाता है, जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को "थर्ड जैंडर" के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें भारतीय संविधान के भाग III के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों का विस्तार किया गया।

फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग (एसईबीसी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में शामिल करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत उनका मौलिक अधिकार है।

याचिकाकर्ता संगठनों ने कहा कि उन्हें राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार हासिल करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

जनहित याचिका में कहा गया है,

"समुदाय के सदस्यों और सामूहिक दोनों के माध्यम से समुदाय की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करने के सभी प्रयासों को संबंधित विभागों और महाराष्ट्र राज्य के मंत्रियों की ओर से जवाब नहीं मिले।"

न्यायमूर्ति एए सैयद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 4 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को जनहित याचिका में महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विजय हिरेमठ ने तर्क दिया कि आर्य मुंबई पुलिस के साथ प्रशिक्षण पूरा करने वाले पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं, जबकि काशीद ने बिजली विभाग में आवेदन करने की मांग की। हालांकि, "थर्ड जेंडर" के विकल्प के अभाव में, वे आवेदन करने में असमर्थ हैं।

याचिका में कहा गया है,

"नालसा के फैसले के अनुसार जीओएम द्वारा प्रबंधित सरकारी रोजगार और संस्था प्रतिष्ठानों में 'थर्ड जेंडर' की श्रेणी को शामिल न करना, अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों (समानता के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जीवन और गरिमा के अधिकार की गारंटी) का उल्लंघन है।"

विशेष रूप से, याचिका में महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा अधिनियम की धारा 2 (एम) के तहत "थर्ड जेंडर" को शामिल करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि "चीजें प्रगति पर हैं" कहने के अलावा आरटीआई आवेदनों को कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सांसद सुप्रिया सुले (महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड), राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और सीएम उद्धव ठाकरे को भी कोई जवाब नहीं मिला।

याचिका में कहा गया है,

"आजीविका के अधिकार से वंचित है, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है क्योंकि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी लैंगिक पहचान के कारण रोजगार से वंचित कर दिया गया है।"

याचिका में कहा गया है कि राज्य द्वारा गैर-अनुपालन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी उत्पीड़ित और हाशिए के वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करे, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज बनाम भारत संघ मामले में कहा गया है।

याचिका में कहा गया है कि इस विषय पर चर्चा होने के बावजूद, पिछले 7 वर्षों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह राज्य की लापरवाही को दिखाता है।