बॉम्बे हाईकोर्ट ने SC/ST Act मामले में हबीब ग्रुप ट्रस्ट के अध्यक्ष को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SC/ST Act मामले में हबीब ग्रुप ट्रस्ट मुंबई के अध्यक्ष जावेद श्रॉफ को अग्रिम जमानत दे दी। श्रॉफ पर ट्रस्ट में कार्यरत एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट ने श्रॉफ को जमानत देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामलों में अग्रिम जमानत देने पर रोक लागू नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप प्रेरित और बाद में लगाए गए प्रतीत होते हैं।

SC/ST Act की धारा 18ए के तहत प्रतिबंध तभी लागू होता है, जब एक्ट की धारा 3(i) के तहत प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध हो जाता है। डोंगरी पुलिस ने श्रॉफ पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-ए, 504, 506, 509 और SC/ST Act की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई)(II) के तहत मामला दर्ज किया।

जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट देरी और आरोपों को अस्पष्ट पाया।

खंडपीठ ने कहा,

“… हमारी राय है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बाद के विचार और मनगढ़ंत हैं। आरोप प्रेरित हैं। शिकायत देर से दर्ज कराई गई। आरोप अस्पष्ट हैं। घटनाओं की अवधि निर्दिष्ट नहीं है। इसलिए एक्ट की धारा 18 के तहत रोक वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगी। ऊपर बताए गए कारणों से यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता बौद्ध समुदाय और अनुसूचित जाति से संबंधित है और 2012 में ट्रस्ट में शामिल हुई थी। उसने महामारी से पहले प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका और महामारी के दौरान समन्वयक के रूप में काम किया।

उसने आरोप लगाया कि 2019 में कार्यभार संभालने वाले श्रॉफ ने ट्रस्ट से जुड़े अस्पताल में काम करने के लिए उसकी रिपोर्ट बनाई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और देर तक काम कराया गया। उसने कहा कि दो अन्य शिक्षकों ने भी इस उत्पीड़न की गवाही दी। उसने उस पर अश्लील इशारों और यौन संबंधों की मांग करने का आरोप लगाया।

आवेदक के वकील यूसुफ इकबाल यूसुफ ने कहा कि एफआईआर में अस्पष्ट आरोप लगाए गए। अगस्त, 2017 में पहली घटना को ध्यान में रखते हुए पांच साल से अधिक की अवधि के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।

उन्होंने कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायतकर्ता का इंटरव्य अदालत में मामले के विपरीत है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जानी है, क्योंकि शिक्षा विभाग से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और गलतियों को सुधारने के लिए समिति नियुक्त की गई है।

शिकायतकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे ने कहा कि श्रॉफ के हाथों उसे बहुत नुकसान हुआ है और धारा 18 अदालत को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने से रोकती है।

अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और आरोपों के अस्पष्ट होने के बारे में एडवोकेट यूसुफ से सहमति जताई। इसने आगे कहा कि एफआईआर से सिर्फ 10 दिन पहले पुलिस को उत्पीड़न की शिकायत में यौन उत्पीड़न के आरोप नहीं लगाए गए।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप बाद में सोचा गया और मनगढ़ंत है। अदालत ने गवाहों को इच्छुक गवाह भी पाया, क्योंकि उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया और कहा कि यह माना गया कि किसी भी जाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा एकतरफा आरोपों को स्वतंत्र जांच के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जब ऐसे आरोप प्रेरित प्रतीत होते हैं।

इसलिए कोर्ट ने श्रॉफ को अग्रिम जमानत दे दी।

केस टाइटल: जावेद रजा श्रॉफ बनाम महाराष्ट्र राज्य

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