बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक किए गए आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और दलित विद्वान प्रो. आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी।
जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने 2021 में तेलतुंबडे द्वारा दायर एक अपील पर आदेश पारित किया, जिसमें विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद 73 वर्षीय को एनआईए ने 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने पाया कि यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 16 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा) और 18 (साजिश के लिए सजा) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है और केवल धारा 38 और 39 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता और समर्थन) ) मामला बनाया गया।
एक लाख रुपए के निजी बॉन्ड के निष्पादन और इतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर जमानत दी गई। हालांकि अदालत ने एनआईए को एससी से संपर्क करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और तब तक के लिए जमानत आदेश पर रोक लगा दी।
एनआईए ने तेलतुंबडे पर 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन के संयोजक होने का आरोप लगाया, जिसके कारण कथित तौर पर अगले दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई।
हिंसा की जांच का विस्तार पुणे पुलिस और बाद में एनआईए द्वारा किया गया था जिसने प्रधान मंत्री की हत्या और देश में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की साजिश का आरोप लगाया था।
एनआईए ने दावा किया है कि तेलतुंबडे प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के एक सक्रिय सदस्य हैं और "अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में गहराई से शामिल थे।" उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एनआईए ने तेलतुंबडे पर अपने दिवंगत भाई - मिलिंद - को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का भी आरोप लगाया।
मिलिंद को पिछले साल ही सुरक्षाबलों ने गोली मार दी थी। वह कथित रूप से प्रतिबंधित सीपीआई (एम) की (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़) इकाई का सचिव था।
बाबा साहेब अंबेडकर की पोती रमा से शादी करने वाले एक दलित विद्वान आनंद तेलतुंबडे ने अपनी जमानत अर्जी में कहा था कि वह माओवादी विचारधारा के आलोचक हैं और पिछले 25 सालों से अपने भाई के संपर्क में नहीं है।
तेलतुंबडे ने दावा किया कि उनके खिलाफ ये आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए दो संरक्षित गवाहों के बयान "प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करने के लिए एक हताश प्रयास किया था।" उन्होंने कहा कि एल्गार परिषद सम्मेलन के दिन जब वह पुणे गए थे, तो वह शुरू होने से पहले ही वहां से चले गए थे।
अपने जवाब में एनआईए ने सह-आरोपी रोना विल्सन के लैपटॉप से बरामद 'प्रकाश' द्वारा 'आनंद' को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया। पत्र में कथित तौर पर उल्लेख किया गया है, "9 और 10 अप्रैल, 2018 को होने वाले मानवाधिकार सम्मेलन के लिए आनंद की पेरिस यात्रा की और घरेलू अराजकता को बढ़ावा देने के लिए वहां दलित मुद्दों पर व्याख्यान दिया।"
एनआईए ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान दलित मुद्दों से संबंधित घरेलू अराजकता केवल कोरेगांव-भीमा की घटना थी। पत्र उनके बुद्धिजीवी साथियों को आग को बनाए रखने के लिए उकसाने के साथ समाप्त हुआ।"
तेलतुंबडे ने कहा कि दस्तावेज़ विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया गया था और यह दिखाने के लिए कोई पुष्टि नहीं थी कि उन्हें पत्र भी मिला था या उस पर कार्रवाई की गई थी। और जब उन्होंने पेरिस में एक सम्मेलन में भाग लिया, तो इस बात का सबूत था कि आयोजकों ने यात्रा के लिए भुगतान किया था। वास्तव में, आयोजकों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में फ्रांसीसी दूतावास से भी शिकायत की थी।
ऐसे कई विवादास्पद दस्तावेज़ जिनमें कथित रूप से प्रधान मंत्री की हत्या और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश का उल्लेख है, जो मामले में आरोपी 16 शिक्षाविदों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच का केंद्र हैं, एक के बाद संदेह के घेरे में आ गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजिटल फोरेंसिक परामर्श कंपनी ने निष्कर्ष निकाला कि वे लगाए गए थे।
तेलतुंबडे पर आईपीसी की धारा 121, 121ए, 124ए, 153ए, 505(1)(बी), 117, 120बी सहपठित धारा 34 और यूएपीए की धारा 13,16,17,18,18-बी, 20,38,39 और धारा 40 के तहत आरोप लगे हैं। अन्य 14 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले 16वें आरोपी फादर स्टेन स्वामी का निधन हो चुका है।
तेलतुंबडे का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई और एडवोकेट देवयानी कुलकर्णी ने किया जबकि एनआईए का प्रतिनिधित्व एसपीपी संदेश पाटिल ने किया।