बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी महेश राउत को जमानत दी, एनआईए के अनुरोध पर दो सप्ताह के लिए जमानत पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद बड़ी साजिश मामले में आरोपी महेश राउत को जमानत दे दी। इस केस में राउत जमानत पाने वाले छठे व्यक्ति हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर जमानत देने के आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी।

जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ का विचार था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कई प्रावधान जिनके तहत राउत पर आरोप लगाए गए थे, वे प्रथम दृष्टया अनुपयुक्त हैं।

राउत का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन का सदस्य नहीं है, जैसा कि एनआईए ने दावा किया है। वह वास्तव में उसे प्रधान मंत्री की फैलोशिप मिली थी। वह गढ़चिरौली में आदिवासियों के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास और वकील संदेश पाटिल द्वारा प्रस्तुत एनआईए ने तर्क दिया कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक बड़ी साजिश थी और इस पर विचार किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया था।

इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि सीपीआई (माओवादी) ने सह-आरोपियों सुरेंद्र गाडलिंग और सुधीर धावले के साथ राउत को 5 लाख रुपये दिए थे, जिन्हें भी मामले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूतों का दावा किया है कि राउत ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में पंचायत बैठकों में भाग लिया था।

एनआईए ने कहा, "नक्सलवाद की पूरी विचारधारा इस विचार के इर्द-गिर्द घूमती है कि यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को दुश्मन के रूप में देखती है और अपने ही मारे गए लोगों को शहीद मानती है। वे युवाओं को लामबंद करते हैं और गुमराह करते हैं।"

जबकि व्यास ने दावा किया कि पार्टी ने "एक परिदृश्य बनाया जिसके कारण भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई।" इसके जवाब में पीठ ने स्पष्ट किया, 'व्यक्ति को 'मारने' का कोई इरादा नहीं था, वह शख्स दंगों में मर गया।'

पृष्ठभूमि

भीमा कोरेगांव की लड़ाई 25,000 पेशवा सेना और महार (दलित) समुदाय के लोगों सहित 500 ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। युद्ध में शहीदों के नाम उस समय ब्रिटिश सेना द्वारा एक स्मारक में अंकित किए गए थे।

1 जनवरी, 2018 को हिंसा भड़कने के बाद भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक पर जाने वाले सैकड़ों लोगों पर हमला किया गया था। वे ज्यादातर दलित समुदाय से थे और पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसी दिन हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई।

8 जनवरी, 2018 को दायर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता तुषार दामगुडे की एक और एफआईआर का अनुसरण किया गया। 17 अप्रैल, 2018 को रोना विल्सन और वकील सुरेंद्र गाडलिंग सहित कई कार्यकर्ताओं के घरों की तलाशी ली गई। यह आरोप लगाया गया कि भीमा कोरेगांव में हिंसा 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद सम्मेलन में आयोजित भड़काऊ भाषणों का परिणाम थी।

मामले में सोलह लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया - ज्योति राघोबा जगताप, सागर तात्याराम गोरखे, रमेश मुरलीधर गाइचोर, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नोन गोंजाल्विस, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू और दिवंगत फादर स्टेन स्वामी।

हालांकि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। उनमें से 8 अभी भी जेल में हैं और फादर स्टेन स्वामी का निधन हो चुका है।