बार एसोसिएशन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते, इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कराइकुडी बार एसोसिएशन के उस प्रस्ताव को पारित करने के कृत्य की निंदा की जिसमें कहा गया है कि कि कोई भी इस मामले में कुछ अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रस्ताव अवैध है और इसे शून्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में भी जहां अधिवक्ताओं पर हमला हुआ है, उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और हमलावरों से निपटा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी, बार एसोसिएशन से इस तरह के प्रस्तावों को पारित करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसे भारतीय संविधान का उल्लंघन माना जाएगा।

मदुरै खंडपीठ के जस्टिस के मुरली शंकर तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे, जो न्यायिक हिरासत में थे। वे आईपीसी की धारा 294 (बी), 427,448,324,307,506 (ii) और टीएन निषेध अधिनियम 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित थे।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला यह था कि उन्होंने वास्तविक शिकायतकर्ता की संपत्ति में अवैध रूप से अतिक्रमण किया था। उससे गंदी भाषा के साथ दुर्व्यवहार किया था और शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी पर चाकू, तलवार और लकड़ी से हमला किया था और गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में धमकी दी थी। उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कराईकुडी बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि किसी को भी याचिकाकर्ताओं के लिए कराईकुडी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं करनी चाहिए।

दूसरे जिले के एक वकील ने जब जमानत याचिका दायर की तो बार एसोसिएशन के सदस्यों ने वकील को संबंधित अदालत में पेश होने से रोक दिया। बाद में गैर-अभियोजन के लिए जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

बार के सदस्यों ने याचिकाकर्ता के वकील को बर्खास्तगी आदेश प्राप्त करने के लिए एक प्रति आवेदन दाखिल करने से भी रोका और इस तरह उन्हें जिला न्यायालय के समक्ष कोई जमानत याचिका दायर करने से रोक दिया।

वास्तविक शिकायतकर्ता ने पेशी में प्रवेश किया और इस आधार पर जमानत याचिका पर आपत्ति जताई कि यह सीधे हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं है और पहले और दूसरे याचिकाकर्ता ने तीसरे याचिकाकर्ता की मदद से उस पर और उसकी पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, जो एक गुंडे थे। हालांकि, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि शिकायतकर्ता का यह तर्क कि तीसरा याचिकाकर्ता गुंडा है, गलत है।

अदालत ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 438 और 439 के तहत अग्रिम जमानत और नियमित जमानत के लिए याचिका पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को दिया गया अधिकार क्षेत्र समवर्ती प्रकृति का है। हालांकि, आम तौर पर स्वीकृत प्रक्रिया यह थी कि जब दो फोरम उपलब्ध होते हैं, तो दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, पक्ष से पहले निचले फोरम से संपर्क करने की उम्मीद की जाती है।

"दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों" पर विस्तार से अदालत ने विनोद कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य (2019) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की, जहां अदालत ने माना था कि जमानत आवेदन सीधे हाईकोर्ट में दायर किया जा सकता है बशर्ते कि मजबूत, ठोस और विशेष परिस्थितियां हों।

अदालत संतुष्ट थी कि हाईकोर्ट को सीधे स्थानांतरित करने का एक असामान्य और असाधारण कारण है। बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के खिलाफ बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के पहलू पर, अदालत ने ए.एस. मोहम्मद रफीक बनाम गृह विभाग के माध्यम से तमिलनाडु राज्य और अन्य (2010) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

इसमें अदालत ने निम्नानुसार देखा,

"हर व्यक्ति जिसे समाज द्वारा दुष्ट, भ्रष्ट, नीच, पतित, विकृत, घृणित, निष्पादन योग्य, शातिर या प्रतिकारक माना जा सकता है, उसे कानून की अदालत में बचाव का अधिकार है और तदनुसार यह वकील का कर्तव्य है कि वह उसका बचाव करें।"

इस प्रकार, अदालत ने पाया कि इस तरह के प्रस्ताव पेशेवर नैतिकता के खिलाफ हैं। जब भी कोई मुवक्किल फीस का भुगतान करने के लिए तैयार होता है, तो यह वकील का पेशेवर कर्तव्य है कि वह संक्षिप्त रूप से मना न करे। यह बार की महान परंपराओं के खिलाफ है जो हमेशा एक अपराध के आरोपी व्यक्तियों का बचाव करने के लिए खड़ा होता है। इस तरह का संकल्प वास्तव में कानूनी समुदाय के लिए एक अपमान है। अदालतों ने फ्रांसिस थॉमस बनाम हरियाणा राज्य (2017) और बी.टी. वेंकटेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव और अन्य (2020) मामले पर भरोसा जताया।

इस तरह कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इसके अलावा, अदालत ने कराईकुडी बार काउंसिल से स्पष्टीकरण मांगा कि इसे क्यों नहीं मान्यता दी जानी चाहिए। इस पर पदाधिकारियों ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़ित अधिवक्ता के साथ सहानुभूति और एकजुटता के प्रतीक के रूप में प्रस्ताव पारित किया।

उन्होंने आगे अदालत को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा और एसोसिएशन संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करेगा। अदालत स्पष्टीकरण से संतुष्ट थी और उम्मीद जताई कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं भी ऐसी घटना वापस नहीं होगी।

केस टाइटल: गणपति एंड अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य

केस नंबर: सीआरएल ओपी (एमडी) नंबर 6833 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 225

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट भानुमति ए

प्रतिवादी के लिए वकील: ई एंटनी सहया प्रबहार (अतिरिक्त लोक अभियोजक), केएस दुरई पांडियन (वास्तव में शिकायतकर्ता के लिए)