जब तक प्रथम दृष्टया संलिप्तता नहीं दिखाई जाती, जमानत केवल इस आधार पर नहीं खारिज की जा सकती कि आरोपी के खिलाफ कई एफआईआर हैंः जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसेले में कहा कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एफआईआर की सामग्री में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया गैर-जमानती अपराध के कमीशन में नहीं दिखाई जाती है।

जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पुलिस स्टेशन, गंग्याल, जम्मू में धारा 420, 467, 468, 379, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर से उत्पन्न एक मामले में जमानत मांगी थी।

याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद भूमि के सीमांकन से संबंधित है, जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है।

उसकी याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है, क्योंकि उसके खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज हैं। प्रतिवादियों ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसे निवारक हिरासत में रखा गया है। यह भी कहा गया कि मामले की जांच अभी जारी है और इसलिए इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत नहीं दी जा सकती है।

पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि जमानत देने में सीआरपीसी की धारा 437 (1) और धारा 439 (1) में निर्धारित प्रभावकारी विचार अपराध की प्रकृति और गंभीरता, तुच्छता या अभियोजन पक्ष के मामले में, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति और प्रस्थिति, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना, आरोपी द्वारा अपराध को दोहराने की संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना, जांच का चरण और जनहित है।

मामले पर आगे विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि अपराध की प्रकृति और सजा की गंभीरता एक आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण विचार है, कथित अपराध में आरोपी की संलिप्तता का एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण एक कारक है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

पीठ ने कहा,

"इस न्यायालय के लिए एफआईआर में लगाए गए आरोपों का गहराई से विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी, ऐसा न हो कि इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क में प्रथम दृष्टया योग्यता प्रतीत होती है कि विवाद के बीच याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से भूमि के सीमांकन या आपराधिक अतिचार के मामले से संबंधित प्रतीत होते हैं।"

प्रतिवादियों की इस दलील से निपटते हुए कि याचिकाकर्ता एक हिस्ट्रीशीटर है, क्योंकि उसके खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इस तरह, वह जमानत की रियायत के लायक नहीं है, पीठ ने कहा कि यह सच है कि याचिकाकर्ता को कई एफआईआर में शामिल है, लेकिन उसने कम से कम छह मामलों में अदालतों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां रिकॉर्ड पर रखी हैं, जिनमें याचिकाकर्ता पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया है, आरोप तय करने के चरण में ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि याचिकाकर्ता को इनमें से किसी भी एफआईआर में दोषी ठहराया गया है और इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पूर्वगामी कारणों से, पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता को शर्तों पर जमानत देना स्वीकार कर लिया।

केस टाइटल: रविंदर गुप्ता बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 187

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