[अनुच्छेद 22(5)] डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा और प्रिवेंटिव डिटेनशन आदेश को समझता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करने से यह नहीं पता चलता है कि वह अंग्रेजी भाषा को समझता है और परिणामस्वरूप हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करता है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा,

"डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी समझता है ताकि अनुच्छेद 22(5) के जनादेश को पूरा किया जा सके।"

कोर्ट ने संयुक्त सचिव, सरकार द्वारा जारी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 की धारा 39(1) में अवैध यातायात की रोकथाम और उप सचिव, सरकार द्वारा भारत के समर्थन शपथ पत्र के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के लिए निरोध आदेश की पुष्टि के दो हिरासत आदेशों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिकाकर्ता कैदी को प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा आपूर्ति किए गए विश्वसनीय दस्तावेजों की सूची पर पावती पर एक मुहर लगी हुई थी जिसके बाद अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक पृष्ठ पर एक शिलालेख लिखा था,

"मैंने हिरासत के आधार की सामग्री को देखा, पढ़ा और समझा है और साथ ही एफ.नंबर 11011/07/2021 पीआईटीएनडीपीएस 01.04.2021 के तहत जारी दस्तावेजों/निरोध आदेश पर निर्भर ये सभी दस्तावेज स्पष्ट और सुपाठ्य हैं।"

मुहर लगी पावती को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि कैदी के हस्ताक्षर बहुत ही आकस्मिक, नियमित और यांत्रिक तरीके से प्राप्त किए गए।

कोर्ट ने कहा,

"इन स्वीकृतियों में एक फुसफुसाहट भी नहीं है कि हिरासत के आदेश/दस्तावेजों पर भरोसा करने वाले को उसकी ज्ञात भाषा यानी हिंदी में समझा गया है या उसे स्थानीय भाषा में समझाया गया है, केवल इसलिए कि कैदी ने अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर किए हैं। यह किसी भी तरह से यह दिखाने के लिए नहीं जाता है कि वह अंग्रेजी को समझता है और परिणामस्वरूप हिरासत के आधार को समझता है और दस्तावेज पर भरोसा करता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से कैदी के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए, उसमें कोई संदेह नहीं है कि डिटेंशन आदेश की सामग्री को स्थानीय भाषा में नहीं बताया गया था जिसे कैदी समझा सके यानी हिंदी।

बेंच ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कैदी ने अंग्रेजी भाषा में अपने हस्ताक्षर किए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रजी समझ रहा है या दस्तावेजों की सामग्री को समझ सकता है जो अंग्रेजी में हैं।

कोर्ट ने कहा,

"हमारे विचार में, यदि कैदी अंग्रेजी जानता या समझता है, तो उसे अंग्रेजी में पावती देने से कोई नहीं रोक सकता है, बल्कि उसने हिंदी में पावती दी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए। अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना और अंग्रेजी लिखना और समझना दो अलग-अलग चीजें हैं और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता है, तो उसे भाषा की पूरी समझ है।"

अदालत ने यह भी देखा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का दायित्व था कि वह हिरासत में लिए गए आधार को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से हिंदी भाषा में फॉरवर्ड करे, जिसे फैदी समझता है, भले ही उसके लिए आधार का अनुवाद उसे ज्ञात भाषा में करना पड़े।

कोर्ट ने यह भी कहा,

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया है कि अनुच्छेद 22(5) के जनादेश की पूर्ति केवल तभी की जाएगी जब हिरासत के आधार को उस भाषा में समझाया जाए जिसे वह समझता है, इसलिए कि वह प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के मौलिक अधिकार का लाभ उठा सकें।"

अदालत ने इस प्रकार दो आदेशों को रद्द कर दिया और याचिका को स्वीकार कर लिया।

केस टाइटल: शराफत शेख @ मोहम्मद अयूब बनाम भारत संघ एंड अन्य।

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