कोर्ट के काम में बाधा डालने वाले वकील ने मांगी माफी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही बंद कर दी, जिसने 21 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के कामकाज को बाधित किया था।

बेंच ने उसे कारण टाइटल में बदलाव करने और कानून के उल्लंघन में किशोर/बच्चे का नाम छिपाने के लिए कहा था, तभी वकील ने कोर्ट के काम में बाधा डाला था।

अवमाननाकर्ता (एडवोकेट सुनील कुमार) की ओर से मौखिक और लिखित रूप से बिना शर्त माफी मांगने के बाद जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने कार्यवाही बंद कर दी।

21 अक्टूबर जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की खंडपीठ द्वारा एक याचिका पुनरीक्षण की सुनवाई स्थगित करने का निर्णय लेने के बाद भी अवमाननाकर्ता ने उसे सुनने के लिए अदालत पर दबाव डालने का प्रयास किया था।

पीठ ने इस आधार पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था कि मामले के कारण शीर्षक में कानून के उल्लंघन में किशोर / बच्चे का नाम शामिल है, जो कि अदालत की राय में शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

[नोट: शिल्पा मित्तल (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के न्यायालय को कानून के उल्लंघन में बच्चे का नाम छिपाने का निर्देश दिया था ताकि अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों को प्रभावी किया जा सके।]

अब, जब न्यायालय ने रजिस्ट्री को त्रुटि को ठीक करने का निर्देश दिया और आगे संशोधनवादी (अवमानना करने वाले) के वकील को 7 दिनों के भीतर एक उपयुक्त संशोधन आवेदन पेश करने के लिए कहा, तो वह व्यथित हो गया और इस संबंध में वकील ने यह टिप्पणी करने के लिए पीठ की ओर रुख किया,

"मैं ऐसा कोई कानून नहीं जानता। मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूं। आपको मेरी बात सुननी होगी।"

वकील के व्यवहार को देखते हुए बेंच ने अपने आदेश में कहा कि वकील के शोर-शराबे के कारण कोर्ट में काफी गड़बड़ी हुई और कार्यवाही बाधित हुई। इसके साथ ही सुनवाई का बहिष्कार करने के लिए बार के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। उसने धीरे से कई लोगों को बाहर जाने के लिए धक्का दिया और यह देखने के लिए वहां खड़े हो गए कि वे वास्तव में चले गए हैं और फिर से प्रवेश नहीं करते हैं।

जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने 21 अक्टूबर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा,

"उसकी हरकतें कम से कम 15 मिनट तक चलीं, जिससे कोर्ट रूम में काफी हंगामा हुआ और वह इस बात की उम्मीद किए बिना कि मैं उसके आचरण को नोट कर रहा हूं। उसके आचरण ने अदालत की कार्यवाही को लगभग 20-25 मिनट तक बाधित किया और शेष मामले को इस अवधि के दौरान नहीं लिया जा सका।"

इस घटना के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार अवमानना का मामला खंडपीठ (2 नवंबर को) के समक्ष पेश हुआ, जिसमें अवमाननाकर्ता के साथ सीनियर वकील आर के ओझा और एडवोकेट एस.डी. जादौन उपस्थित हुए और उनकी ओर से बिना शर्त माफी।

अवमाननाकर्ता द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में वो ऐसा नहीं करेगा। वकील ने यह स्पष्ट किया कि वह लगभग 30 वर्षों से न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस कर रहा है और न्यायालय का सम्मान करता है और उसकी महिमा की महिमा को कम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

वकील सुनील सिंह भी जस्टिस ज्योत्सना शमा की पीठ के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के लिए पेश हुए और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

इसे देखते हुए खंडपीठ ने अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी।