सीएम योगी को कहा 'मूर्खमंत्री': हाईकोर्ट ने भीम आर्मी नेता को दी अंतरिम सुरक्षा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह मामला यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें नेता पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'मूर्खमंत्री' कहने का आरोप लगाया गया।
जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की बेंच ने आरोपी सुधीर आर्यन को राहत दी। सुधीर आर्यन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 353 (2) [सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान] के तहत मामला दर्ज किया गया था। बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता (FIR दर्ज कराने वाले) को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा।
FIR के अनुसार, आरोपी याचिकाकर्ता भीम आर्मी भारत एकता मिशन (बरेली मंडल) का मंडल उपाध्यक्ष है। उस पर X (पहले Twitter) पर यह पोस्ट करने का आरोप है: "माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं या मूर्खमंत्री हैं?"
यह टिप्पणी उसने मुख्यमंत्री के उस बयान के संदर्भ में की थी, जिसमें उन्होंने जनता को सलाह दी थी कि वे डीजल और पेट्रोल तभी खरीदें जब उन्हें इसकी ज़रूरत हो।
FIR रद्द करने की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। उसके वकील ने दलील दी कि अगर FIR में लगाए गए आरोपों को हूबहू मान भी लिया जाए तो भी यह साफ है कि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के चरित्र पर कोई लांछन नहीं लगाया।
वकील ने आगे कहा कि आरोपी ने केवल एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ऐसा करके उसने केवल अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया है।
इन्हीं आधारों पर वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 505 / BNS की धारा 353(2) के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश AGA ने इस रिट याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें एक संज्ञेय अपराध (गंभीर अपराध) साफ तौर पर बनता है। हालांकि, वह आरोपी के वकील द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों को काट नहीं पाए।
इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, और साथ ही आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करते हुए बेंच ने एक अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिया कि अगले आदेश तक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अब इस मामले को 12 अगस्त को सुनवाई के लिए उचित बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया। इसके साथ ही प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे (Counter-Affidavits) दाखिल करने के लिए 6 हफ़्तों का समय दिया गया।