कर्नाटक पुलिस ने हिजाब केस की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ ट्वीट पर अभिनेता चेतन कुमार को गिरफ्तार किया

बैंगलोर पुलिस ने मंगलवार शाम को अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार ए को एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उन्होंने लगभग दो साल पहले पोस्ट किया था। इस ट्वीट में कथित बलात्कार के मामले में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित द्वारा पारित एक आदेश की आलोचना की गई थी।

बता दें, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित हिजाब विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण बेंच का हिस्सा हैं।

पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाला बयान] और धारा 504 [शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान] के तहत गिरफ्तार किया।

दोनों गैर-जमानती अपराधों में दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

अभिनेता ने उस ट्वीट को रिपोस्ट किया है जिसे उन्होंने 27 जून, 2020 को पोस्ट किया था।

पुराने ट्वीट में जस्टिस कृष्णा दीक्षित द्वारा दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने और पीड़िता को लेकर टिप्पणी करने की बात कही गई थी। चेतन ने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसे हिजाब विवाद से जोड़कर जस्टिस कृष्णा दीक्षित के बारे में कथित आपत्तिजनक बात कही।

इन टिप्पणियों की कई महीनों से महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक होने के कारण व्यापक आलोचना हुई।

इसके बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए एक आवेदन को इस आधार पर टिप्पणी को समाप्त करने की मांग की कि टिप्पणियों का लंबित जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

टिप्पणियों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा था,

"प्रतिवादी-राज्य के आवेदन की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जो साथ में हलफनामे द्वारा समर्थित है और याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा दी गई अनापत्ति भी है, मैं अंतिम चार पंक्तियों को समाप्त करना उचित समझता हूं। उक्त आवेदन के पैरा 5 में मांगे गए विषय के निर्णय दिनांक 22.06.2020 के पृष्ठ 4 पर पैरा संख्या 3 (सी) में होने वाली, शेष को बरकरार रखा गया है।"

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह शायद ही कहने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय द्वारा इस विषय के फैसले में की गई टिप्पणियों को जमानत याचिका के विचार और निपटान तक सीमित कर दिया गया है, किसी भी तरह से कथित अपराधों की जांच और इसका ट्रायल संभावित मामलों की जांच को प्रभावित नहीं करेगा।