लोकसभा में चुनावी कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 सोमवार को पेश करने और पारित करने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मौजूदा कानूनों में कुछ असमानताएं हैं, इसलिए विधेयक को पेश करने की आवश्यकता है।
कानून मंत्री ने समझाया कि कुछ "मौजूदा कानून में खामियां" थीं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, मौजूदा कानून के तहत केवल एक ही योग्यता प्राप्त करने की तिथि 1 जनवरी थी।
उन्होंने समझाया कि लोगों को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए चार योग्यता तिथियां पेश की जा रही हैं। कानून मंत्री ने आगे बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत केवल सेवारत (सर्विस) मतदाताओं की "पत्नियों" को वोट देने की अनुमति थी। इसने एक ऐसी विसंगति पैदा कर दी जहां सेवारत महिला अधिकारियों के पति मतदान नहीं कर सकते थे। इसका समाधान करने के लिए, कानून मंत्री ने समझाया कि कानूनों को लिंग-तटस्थ बनाने के लिए "पत्नी" शब्द को "जीवनसाथी" शब्द से बदल दिया जाएगा।
आधार-वोटर आईडी लिंकेज के विवादास्पद मुद्दे पर, श्री रिजिजू ने बताया कि फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान प्रकृति में "केवल स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।"
संसद के सदस्यों ने विधेयक की विषयवस्तु और इसे पुरःस्थापित करने के तरीके पर अपना विरोध व्यक्त किया।
सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उस तरीके पर सवाल उठाया जिस तरह से संसद के माध्यम से विधेयक को आगे बढ़ाया जा रहा था। "बिल आज पेश किया जा रहा है, जिस पर आज विचार किया जा रहा है और उसे आज ही पारित किया जा रहा है। जल्दी क्या है? हमने अनुरोध किया है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए।"
सांसद सुप्रिया सुले ने भी विधेयक को पारित करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाया।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक सोमवार सुबह लोकसभा में पेश किया गया। केवल एक पूरक नोटिस के माध्यम से विधेयक पर विचार किया गया और आज दोपहर पारित किया गया।
सांसद सुले ने पूछा कि सरकार विस्तृत विचार-विमर्श की अनुमति के बिना संसद में विधेयक के साथ जल्दबाजी क्यों कर रही है। इसके अलावा उन्होंने पूछा, "यदि मंत्री चुनावी सुधार चाहते हैं तो उन्हें महिला आरक्षण, चुनावी बांड के बारे में एक व्यापक विधेयक पेश करने दें।"
संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं होने पर सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा,
"मैं न केवल संवैधानिक आधार पर बल्कि जिस तरह से इसे पारित किया जा रहा है उसका भी विरोध करता हूं। इसे आज ही पेश किया गया है। सदस्यों को संशोधन पेश करने का अवसर नहीं मिल रहा है।"
इससे पहले सांसद मनीष तिवारी ने एक दिन में विधेयक पेश करने का विरोध किया था और कहा था कि पुट्टुस्वामी निर्णय और आधार अधिनियम आधार कार्ड को चुनावी अधिकार से जोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा, "मतदान एक कानूनी अधिकार है, इसलिए यह विधेयक आधार अधिनियम की विधायी क्षमता से परे है।"
सांसद ओवैसी ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार को मतदाताओं की प्रोफाइल बनाने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने की अनुमति देगा और "गुप्त मतदान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा।"
सांसद लवू देवरायलू ने विधेयक पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की सीडिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 30 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इससे नागरिक सरकार के हाथ में एक उपकरण बन सकता है।
सांसद शशि थरूर ने यह भी बताया कि आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा, उन्होंने पूछा, जब केवल नागरिकों को वोट देने की अनुमति है तो आधार और मतदाता सूची को जोड़ने से हमारे फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।
केंद्रीय कानून मंत्री ने सदन के संज्ञान में लाकर आपत्ति का जवाब दिया कि एक संसदीय स्थायी समिति ने पहले ही इन प्रावधानों की "सर्वसम्मति से सिफारिश" की थी। उन्होंने आगे कहा कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से "चुनावी कदाचार कम होगा।
विपक्षी सदस्यों के तर्क का विरोध करते हुए कि आधार और मतदाता सूची के लिंक पुट्टुस्वामी फैसले का उल्लंघन है, कानून मंत्री ने समझाया कि फैसले में दी गई सभी शर्तें- अनुमेय कानून, वैध राज्य हित, आनुपातिकता का परीक्षण सभी पहलू इसमें संतुष्ट हैं।
उन्होंने कहा,
"एक अनुमेय कानून है ... वैध राज्य हित है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा ... आनुपातिकता के परीक्षण पर ... यह प्रावधान मतदाता के हित में है।"