अपंजीकृत परिवारिक समझौता पक्षकारों के खिलाफ पूर्ण विबंध (Estoppel) के रूप में काम करेगा-सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़े]

''यह ध्यान देने की जरूरत है िकइस मामले में डीड या दस्तावेज 23 अप्रैल 1971 का है,जिसके तहत विवादित संपत्ति को कृष्णाप्पा के पक्ष में लिखा गया था। यह दस्तावेज पंचायत व पंचों के समक्ष तैयार किया गया था,जिस पर गांव के लोग/पंचायत के लोगों के हस्ताक्षर है। इतना ही नहीं इस पर परिवार के सभी सदस्यों के भी हस्ताक्षर है,जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल था। उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता ने बंटवारे पर आपत्ति जताई और कहा कि दस्तावेज डी-4 में कोई बंटवारा नहीं लिखा गया था,जबकि मामले में पेश सभी सबूतों व याचिकाकार्त के बयान,जिसमें उसने मौखिक तौर पर खुद माना है कि यह दस्तावेज 1971 में तैयार किया गया था। इतना ही नहीं उसने खुद माना है कि उसे उसका हिस्सा मिल गया है,जिसकी पुष्टि 23 अप्रैल 1971(दस्तावेज डी-4) को तैयार दस्तावेज से हो रही है। वहीं 23 अप्रैल 1971 को तैयार दस्तावेज/बंटवारे का कागज/पालुपति के बनाए जाने की बात विभिन्न गवाहों के बयान से साबित हो गई है। परंतु हाईकोर्ट ने इन कागजात पर सिर्फ इस आधार पर विचार करने से इंकार कर दिया कि इसका पंजीकरण नहीं हुआ है।