"हम प्रतिवादी - आरोपी को सुनना चाहेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने  कोविड के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत के आदेश को चुनौती देने पर यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा COVID के कारण मौत की आशंका के आधार पर एक कथित "धोखेबाज" को अग्रिम जमानत देने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस सवाल पर विचार कर सकता है कि अग्रिम जमानत सही तरीके से दी गई थी या नहीं।

यह देखते हुए कि प्रतिवादी-आरोपी ने यूपी राज्य द्वारा एसएलपी में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें अग्रिम जमानत देने को चुनौती दी गई है, अदालत ने एसजी तुषार मेहता को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि वह अंतिम फैसला लेने से पहले प्रतिवादी-आरोपी की बात सुनना चाहेगा।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई के आदेश के खिलाफ यूपी राज्य द्वारा एसएलपी की सुनवाई कर रही थी, जहां एकल न्यायाधीश ने पाया कि वर्तमान परिदृश्य में जीवन की आशंका एक आरोपी को अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए एक आधार है, निर्देश दिया कि उसके समक्ष आवेदक (आईपीसी की धारा 420, 467,468,471,506,406 के तहत एक आरोपी), की गिरफ्तारी के मामले में, सीमित अवधि के लिए 3 जनवरी 2022 तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

गुरुवार को, यूपी राज्य के लिए एसजी ने दोहराया कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत को यह मानते हुए रद्द कर जाए कि यह केवल COVID के आधार पर दी गई थी।

"अग्रिम जमानत देने का एकमात्र आधार COVID महामारी के कारण मृत्यु की संभावना थी। उच्च न्यायालय गुणों की जांच नहीं कर रहा था। आप अकेले इस आधार पर आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकते हैंऔर उच्च न्यायालय को योग्यता में जाने दें, " उन्होंने आग्रह किया

आगे कहा कि इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि भी इस बात से सहमत हैं कि कोविड महामारी के कारण मौत की आशंका अग्रिम जमानत का आधार नहीं हो सकती है।

 यह प्रस्तुत करना जारी रखा कि सभी COVID से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखा जा रहा है-

"पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट 1 ने उच्च न्यायालयों में समितियों के गठन का निर्देश दिया था जिसमें एक न्यायाधीश, प्रमुख सचिव और डीजी (जेल) शामिल थे, यह निर्धारित करने के लिए कि किसे रिहा किया जाए ( महामारी के बीच पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए कैदियों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।) इन समितियों ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यह उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए।"

अंत में, उन्होंने कहा कि वह तत्काल मुद्दे के बारे में कुछ अन्य सुझाव देना चाहते हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह सरकार के लिए पेश हो रहे हैं, और यह कि उन्हें एमिकस द्वारा प्रसारित सुझावों के बारे में कुछ आपत्तियां हैं।

जब पीठ ने कहा कि एसजी को एमिकस के सुझावों पर पहले ही जवाब दाखिल कर देना चाहिए था, तो एसजी ने कहा,

"हमने सोचा था कि मामले को पूर्वोक्त सुझाव के आधार पर हल किया जाएगा (अदालत द्वारा अग्रिम जमानत को इस आधार पर रद्द करके कि यह पूरी तरह से COVID महामारी के कारण दिया गया था और उच्च न्यायालय को गुण के आधार पर इस मुद्दे को तय करने की अनुमति दी गई थी।)"

"इस मामले में अखिल भारतीय प्रभाव है, " एसजी ने जोर दिया।

"बेशक, इसके अखिल भारतीय प्रभाव हैं! लेकिन यहां, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि अदालत अग्रिम जमानत के मामलों में कितनी दूर जा सकती है। कानून कुछ हद तक तय हो गया है ... यहां, हम इस सवाल पर विचार कर सकते हैं कि क्या अग्रिम जमानत सही दी गई थी या नहीं ... आपने अग्रिम जमानत देने को चुनौती दी है। प्रतिवादी ने एक विस्तृत काउंटर दायर किया है। अब आप अपना जवाब दाखिल करें, " न्यायमूर्ति सरन ने कहा।

उस अवलोकन में, न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने निम्नलिखित को जोड़ा:

"जेलों के बारे में अन्य मुद्दा और कैदियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, यह अलग है। यहां, मामला अग्रिम जमानत का है, यह मुख्य रूप से और मूल रूप से अग्रिम जमानत तक ही सीमित है। शुरू से ही यह स्पष्ट किया गया है कि एकमात्र और केवल कारण जो कि उच्च न्यायालय के लिए था, वो स्वास्थ्य के लिए खतरा और मौत के डर के रूप में कोविड था...प्रतिवादी भी यहां है। हम अंतिम फैसला लेने से पहले उसकी भी बात सुनना चाहेंगे..."

इसके बाद पीठ ने अपना जवाब दाखिल करने और एमिकस के सुझावों पर प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 10 दिन का समय देते हुए अपना आदेश सुनाया।

एसजी तुषार मेहता ने मंगलवार को, यूपी राज्य की ओर से प्रार्थना की कि पीठ 'अग्रिम जमानत को रद्द करे क्योंकि इसे केवल COVID ​​​​के आधार पर दिया गया था', यह आग्रह करते हुए कि तब निचली अदालत गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे की सुनवाई कर सकती है।

एसजी ने गुहार लगाई,

"यहां एकमात्र आधार जिस पर अग्रिम जमानत दी गई थी, वह COVID था। COVID के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह जमानत का आधार नहीं हो सकता है! यह अन्यथा पूरे राज्य और अखिल भारत में लागू होगा! COVID से संबंधित जो भी मुद्दे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वत: संज्ञान मामले में विचार के लिए लिया है और अदालत ने उनसे निपटा है। आप अग्रिम जमानत को रद्द कर सकते हैं और फिर ट्रायल कोर्ट गुण-दोष के आधार पर सुनवाई कर सकता है।

मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि ने भी कुछ सुझाव देने की मांग की, लेकिन प्रार्थना की कि पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करे।

इसके बाद पीठ ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

यूपी राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें एसजी ने 18 मई को न्यायमूर्ति सरन की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि आरोपी एक "धोखेबाज" था और उसे केवल COVID-19 के आधार पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी गई थी।

25 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया था कि एसजी द्वारा इस मामले में बड़े मुद्दे के बारे में बताया गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान COVID ​​​​स्थिति में जमानत देने के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्देश दिया था कि जहां तक ​​उस आदेश में सामान्य टिप्पणियों और निर्देशों का संबंध है, उन पर रोक रहेगी और अदालतें अग्रिम जमानत के लिए अन्य आवेदन पर विचार करते समय उक्त निर्देशों पर विचार नहीं करेंगी, जिस पर प्रत्येक मामले की योग्यता पर निर्णय लिया जाएगा। न कि आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों के आधार पर।

एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने 25 मई को कहा था कि अगर प्रतिवादी सुनवाई की अगली तारीख को पेश नहीं होता है तो उसे हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने का एक अच्छा आधार माना जाएगा।

"कृपया आरोपी का बायोडाटा देखें। पूरा निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि COVID अग्रिम जमानत देने का आधार है। आवेदक एक सीरियल अपराधी है जिसके खिलाफ 130 से अधिक आपराधिक मामले हैं, " एसजी ने कहा था।

'अगर वह 130 मामलों में जमानत पर है, तो 131 वें मामले में क्यों नहीं?', पीठ ने टिप्पणी के बाद कहा था कि आवेदक को वर्तमान मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए जमानत पर होना चाहिए।

एसजी ने फिर से आग्रह किया था कि उच्च न्यायालय की 'व्यापक टिप्पणियों' पर रोक लगा दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा, अन्य मामलों में अग्रिम जमानत लेने के लिए व्यापक रूप से उद्धृत किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

संभावित गिरफ्तारी के कारण COVID -19 के कारण मौत की आशंका पर प्रतीक जैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि राज्य में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारण उनके जीवन के लिए खतरे से असुरक्षित छोड़ सकती हैं, जो कि सामान्य समय में लागू सामान्य प्रक्रिया के विपरीत है। पीठ ने कहा कि असाधारण समय के लिए असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है और कानून की भी इसी तरह व्याख्या की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए स्थापित मानदंड जैसे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय से फरार हैमे की संभावना और क्या आवेदक को गिरफ्तार करके उसे पीड़ा देने और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलने के कारण देश और राज्य की वर्तमान स्थिति के कारण अब महत्व खो चुके हैं।

"जब आरोपी को मौत की आशंका से बचाया जाएगा तभी उसकी गिरफ्तारी की आशंका पैदा होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जब तक जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा, "न्यायाधीश ने कहा।

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में लॉक-अप में हिरासत, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, जमानत देने या खारिज करने या जेल में कैद करने आदि की प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन पर आशंका पैदा होगी।

"सीआरपीसी या किसी विशेष अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाओं के अनुपालन के दौरान, एक आरोपी निश्चित रूप से कई लोगों के संपर्क में आएगा। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, लॉक-अप में कैद किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और यदि उसकी जमानत अर्जी लगाई जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने तक उसे अनिश्चित काल के लिए जेल भेजा जाएगा।

आरोपी कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से पीड़ित हो सकता है, या पुलिस कर्मी, जिसने उसे गिरफ्तार किया है, उसे लॉक-अप में रखा है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फिर उसे जेल ले गया, वह भी संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। जेल में भी बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित पाए गए हैं। जेलों में बंद व्यक्तियों का कोई उचित टेस्ट, उपचार और देखभाल नहीं है।"

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब आरोपी जीवित होगा तभी तो उसे गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।

"यह स्पष्ट है कि जीने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक कीमती और पवित्र है, जिसे न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत देकर संरक्षित करने की मांग की गई है। यदि जीने के अधिकार की रक्षा और अनुमति नहीं है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भले ही न्यायालय द्वारा संरक्षित हो, का उल्लंघन या जोखिम में पड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि किसी अभियुक्त की मृत्यु उसके नियंत्रण से परे कारणों से होती है, जब उसे न्यायालय द्वारा मृत्यु से बचाया जा सकता था, उसे अग्रिम जमानत देना या अस्वीकार करना व्यर्थ की कवायद होगी, "अदालत ने कहा।