पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता दी जाए, कानूनी शिक्षा में लड़कियों को आरक्षण होना चाहिए : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने महिला न्यायाधीशों के अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पैनल अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए, जिससे पीठ के समक्ष उनकी उपस्थिति और दृश्यता बढ़ सके।

सीजेआई रमना ने कहा,

" महिला प्राकृतिक रूप से बहुआयामी होती हैं और इसलिए उन पर पेशे में सफल होने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर वह केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों पर निर्भर रहती हैं, जो उनके पास आते हैं तो ऐसे में अदालतों के समक्ष उसकी उपस्थिति कम से कम होती है। बेंच भी उन्हें पहचानने की स्थिति में नहीं होगी, इसलिए, पैनल अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्ति करते समय महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए जो पीठ के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगी।"

सीजेआई ने यह बताते हुए कि बड़ी संख्या में महिला कानून स्नातक सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपनी पेशेवर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, महिलाओं को कानून में अपना करियर बनाने के लिए सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता की बात कही।

उन्होंने कहा,

"न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे कई कारक हैं। पहला कारण हमारे समाज में गहराई से निहित पितृसत्ता है। महिलाओं को अक्सर अदालतों के भीतर शत्रुतापूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी चुप्पी, कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जिन्हें अक्सर कई महिला वकीलों द्वारा सुनाया जाता है। परिणामस्वरूप देश में रजिस्टर्ड लगभग 17 लाख अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएं हैं।"

सीजेआई ने आगे कहा,

"व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करना महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वे स्टूडेंट के रूप में उत्कृष्ट हैं, घरेलू मुद्दे उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। यही वह जगह है जहां परिवार, बार और बेंच के साथी सदस्यों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता होती है।"

अपने संबोधन में सीजेआई ने कहा कि वह न्यायपालिका में लैंगिक असंतुलन को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा,

"मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के बाद हमने अब तक सुप्रीम कोर्ट में नौ रिक्तियां भरी हैं, जिनमें से तीन रिक्तियां महिलाओं की नियुक्ति से पूर्ण हुईं। हाईकोर्ट के लिए हमने अब तक 192 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 37 महिलाएं हैं, यानी 19% महिलाएं हैं। यह निश्चित रूप से उच्च न्यायालयों में मौजूदा महिला न्यायाधीशों के प्रतिशत में सुधार है जो 11.8 फीसदी है।"

उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से अब तक हाईकोर्ट में अनुशंसित 37 महिलाओं में से केवल 17 को ही नियुक्त किया गया है। अन्य सिफारिश अभी भी सरकार के पास लंबित हैं।"

अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए सीजेआई ने कहा कि उनके जीवन को महिलाओं ने आकार दिया है।

सीजेआई ने कहा,

"मैं दो बहनों के सबसे छोटे भाई के रूप में पला-बढ़ा हूं। मेरी मां, हालांकि उच्च शिक्षित नहीं थीं, लेकिन सांसारिक ज्ञानी थीं और उन्होंने मुझे जीवन का अमूल्य पाठ पढ़ाया। पिछले लगभग चार दशकों से मुझे मेरी पत्नी से कई अहम सलाह मिल रही हैं और मैं भी दो बेटियों का एक गौरवान्वित पिता हूं। उनका पालन-पोषण मेरे लिए एक बड़ी सीख रही। मेरे जीवन में इन सभी महिलाओं ने मेरे सोचने और कार्य करने के तरीके को गहराई से प्रभावित किया है।"

सीजेआई ने कहा कि पीठ में महिलाओं की उपस्थिति प्रतीकात्मक महत्व से अधिक है, क्योंकि वे कानून में एक अलग दृष्टिकोण लाती हैं, जो उनके अनुभवों पर निर्मित होता है। उन्हें विभिन्न प्रभावों की अधिक बारीक समझ होती है।

उन्होंने भारत की पहली महिला कानून स्नातक कोरेलिया सोराबजी और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीवी का उदाहरण दिया।