बसों के पिछले हिस्से पर विज्ञापन क्यों नहीं लगाते? सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को नई योजना बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को बसों पर विज्ञापनों को जारी रखने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा, जिससे ध्यान भंग न हो या नियमों का उल्लंघन न हो।

हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि बसों के किनारों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन से ध्यान भंग हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बसों के पीछे की तरफ विज्ञापन लगाने की योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती।

जस्टिस सूर्यकांत और जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने पूछा,

"अब हाईकोर्ट कह रहा है कि पक्ष के विज्ञापन भी ध्यान भंग कर सकते हैं और यातायात संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्या आप एक चरणबद्ध तरीके से हमें या हाईकोर्ट को एक योजना प्रस्तुत कर सकते हैं। कितने समय के भीतर योजना पेश की जाएगी? आप इसे कैसे कर सकते हैं?"

कोर्ट बसों से विज्ञापन हटाने के केरल उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली केएसआरटीसी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश दिया था कि KSRTC और KURTC के स्वामित्व वाले या संचालित परिवहन वाहनों को किसी भी विज्ञापन को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवर का ध्यान भंग हो सकता है।

बेंच ने मामले को 9 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा,

"हम अस्थायी रूप से आपकी रक्षा करने के लिए इच्छुक हैं। इस बीच, आप भी एक प्रस्ताव लेकर आएं। आखिरकार, हम उच्च न्यायालय से प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध करेंगे। हम इसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे।"

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट वीवी गिरी ने कहा कि विज्ञापन परिवहन निगम के राजस्व का एक स्रोत हैं।

वकील ने स्पष्ट किया,

"लेकिन विंडशील्ड, साइड ग्लास, या रियरव्यू मिरर पर कुछ भी नहीं।"

कोर्ट ने तब पूछा कि बसों पर किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं।

वकील ने कहा,

"अभिनेत्री, टूथ पेस्ट, कुछ कमर्शियल वगैरह। ध्यान भटकाने का तो सवाल ही नहीं है। यह कुछ समय से चल रहा है।"

बेंच ने विंडशील्ड पर ग्राफिक स्टिकर वाली बसों, अनधिकृत एलईडी लाइट्स और बिना उचित फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने पर भी चिंता व्यक्त की।

गिरि ने स्पष्ट किया कि इस तरह की प्रथा निजी अनुबंध कैरिज द्वारा की जाती है न कि केएसआरटीसी द्वारा।

गिरी ने कहा,

"केएसआरटीसी ऐसा कभी नहीं करता है, हम एक वैधानिक निगम हैं। हम ये काम नहीं करते हैं। कोर्ट को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के खिलाफ आना चाहिए।"

गिरी ने कहा कि केएसआरटीसी एक वैधानिक निगम है और सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जो शर्तों को भी पूरा करती है।

वकील ने आगे कहा,

"हम रियरव्यू मिरर या विंडशील्ड पर कोई विज्ञापन नहीं करते हैं। हम इसे वैधानिक अनुमति के अनुसार करते हैं।"

गिरि ने कहा कि 'सबरीमाला' और 'मगराविलाकु' का सीजन नजदीक आ रहा है, इसलिए निगम के लिए ऐसी बसों का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा, जिन पर कोई विज्ञापन न हो।

कोर्ट ने पूछा,

"आप एक मैकेनिज्म क्यों नहीं विकसित करते हैं जहां बसों के पीछे की तरफ विज्ञापन लगाया जा सके?"

वकील ने कहा कि ऐसा किया गया है।

गिरि ने आगे कहा कि यह मानते हुए कि पीछे की ओर विज्ञापन अन्य चालकों के लिए व्याकुलता पैदा कर सकते हैं, थोड़ा दूरगामी हो सकता है।

सीनियर वकील ने कहा,

"अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि कुछ किया जाना है, तो उसे राज्य सरकार से यह देखने के लिए कहना चाहिए था कि इसे बेहतर तरीके से विनियमित किया जाए। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।“

9,000 करोड़ रुपये के कर्ज के साथ भारी घाटे में चलने के बावजूद केएसआरटीसी ने प्रस्तुत किया कि वह राज्य में आम जनता को पूरी तरह से परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी बसें चलाता है।

याचिका में कहा गया है कि यह एकमात्र स्टेज कैरियर है जिसके पास सबरीमाला तीर्थयात्रा के लिए परिवहन की अनुमति है, जिसके लिए लगभग 500 बसों को पूल किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नहीं रखा गया और इसलिए, निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया।

इसमें कहा गया है कि KSRTC केरल मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 191 के तहत अनिवार्य सभी आवश्यक अनुमतियों और प्रतिबंधों के साथ अपनी बसें चला रहा है।

यह कहते हुए कि विवादित आदेश पारित करने का प्राथमिक कारण यह था कि विज्ञापन ध्यान भंग करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ हैं, याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया था।

याचिका के अनुसार, किसी भी समिति द्वारा ऐसी किसी रिपोर्ट या निष्कर्षों की अनुपस्थिति यह स्थापित करती है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी सहायक और प्रामाणिक सहायक सामग्री के सार्वजनिक सुरक्षा और नीति से संबंधित मामले में अपने स्वयं के निष्कर्षों को जिम्मेदार ठहराने में गलती की है।

केस टाइटल: केएसआरटीसी बनाम केरल राज्य | एसएलपी (सी) नंबर 23478/2022