क्या फैसला सुरक्षित रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 लागू की जा सकती है ? : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया कि 'क्या फैसला सुरक्षित रखने के बाद सीआरपीसी की धारा 319 लागू की जा सकती है।'

जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की 5-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, याचिकाकर्ता के लिए पेश सीनियर पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया था कि उनकी राय में उनका मामला हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कवर होता है, जो परिस्थितियां निर्धारित करता है जिनमें धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि इसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी।

पटवालिया ने बेंच को अवगत कराया कि इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक आवेदन दायर किया गया है, जिसका वह विरोध करेंगे, क्योंकि पक्षकार केवल आरोपी और पंजाब सरकार हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने का अवसर देने से पहले आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी बताया गया कि अभियुक्तों के खिलाफ पीएमएलए कार्यवाही शुरू की गई है और अब केंद्र गोल चक्कर के तरीके से उनकी पीएमएलए कार्यवाही का बचाव करने की कोशिश कर रहा है। एसजी ने तर्क दिया कि वर्तमान कार्यवाही मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं है और केवल कानून से संबंधित है और एक केंद्रीय कानून की जांच कर रही है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होगा।

05.03.2015 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985, आर्म्स एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपराधों के लिए 11 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले चार्जशीट के तहत, शुरू में, दस आरोपियों को बुलाया गया था और ट्रायल चलाया गया था। एक दूसरी चार्जशीट दायर की गई थी जिसमें उक्त आरोपी का नाम नहीं था। बाद में, अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को वापस बुलाया गया और अभियुक्तों का नाम लिया गया।

अभियोजन पक्ष ने पहले मामले में आरोपी को तलब करते हुए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अर्जी दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने पहले मुकदमे में रखे गए नौ अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया और उसके बाद सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के दायरे और दायरे पर तीन प्रश्नों का उल्लेख किया था, जो हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में संविधान पीठ के फैसले के बाद भी अनुत्तरित है।

1. क्या ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति है जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में ट्रायल समाप्त हो गया हो और समन आदेश घोषित करने से पहले उसी तिथि को दोषसिद्धि का निर्णय दिया गया हो?

2. क्या ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति है जब कुछ अन्य फरार अभियुक्तों (जिनकी उपस्थिति बाद में सुरक्षित हो गई है) के संबंध में ट्रायल चल रहा हो/लंबित हो, तो अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए मुख्य ट्रायल से अलग कर दे।

3. धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम न्यायालय को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ?

तीनों सवालों को बड़ी बेंच को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नोट किया था -

"हालांकि, हमारी सुविचारित राय है कि, धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति प्रकृति में असाधारण होने के कारण, ट्रायल कोर्ट को जटिलताओं से बचने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों को समन करते समय सतर्क रहना चाहिए। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि समय पर निपटान मामले न्याय के हित को आगे बढ़ाते हैं

गुरुवार को हुआ कोर्ट-रूम में एक्सचेंज प्रकार है-

बुधवार को, पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट अमित घई ने आगे कहा था, "फैसले की घोषणा सजा पारित करने के साथ होगी, न कि दोषसिद्धि आदेश पारित करने के साथ, क्योंकि अदालत की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं है। अदालत को अभी भी अपना विवेक लगाना है। ट्रायल समाप्त नहीं होता है, यह सजा सुनाने तक समाप्त नहीं होता है। निर्णय पारित करने के बाद भी, अदालत को अभी भी अपना विवेक लगाना है, उसके पास सत्र फ़ाइल है, उसे सजा जारी करनी है। वह उसके बाद समन आदेश जारी कर सकती है और फिर सजा सुना सकती है। सजा सुनाए जाने के बाद ही ट्रायल समाप्त होता है। बेंच ने पूछा था, "एक बार जब दोनों पक्षों को सुन लिया गया और सबूत पूरे हो गए, तो आम तौर पर ट्रायल का अंत हो जाएगा। मौजूदा मामले के तथ्यों पर हमें बताएं- यहां फैसला सुनाया गया है। इसके बाद 319 आवेदन की अनुमति दी जाती है?" एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया था, "आदेश कहता है कि वह दोषी है, दोषी नहीं है और सजा सुनाई गई है। सजा के आदेश में, वे जमानत पर हैं। सजा के आदेश में, वे हिरासत में हैं। यह उसी क्रम में कैसे हो सकता है?

उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उन्हें सजा पर सुना जाता है और फिर सजा सुनाई जाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों आदेश एक ही समय में पारित किए गए थे, सजा का आदेश हमेशा दोषसिद्धि के आदेश से जुड़ा होता है। यह कभी भी एक ही समय में नहीं होता है। आमतौर पर दोषसिद्धि का फैसला लंच से पहले और सजा लंच के बाद होती है। 99% मामलों में ऐसा ही होता है।" बेंच ने पूछा था, "तो आप धारा 353 (सीआरपीसी) का 319 से कैसे मिलान करते हैं?"

गुरुवार को अपनी दलीलें जारी रखते हुए, एजी ने आगे कहा,

"अदालत ने निश्चित रूप से आदेशों में उल्लेख किया होगा कि उन्होंने उन्हें दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है"

बेंच: "अगर बरी होने का मामला होता तो क्या होता? मामला फिर बरी होने पर खत्म हो जाता। आगे कोई सजा नहीं"

एजी: "तो अदालत काम कर रही होती, मेरे पास कोई मामला नहीं था"

बेंच: "फिर एक सही, दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सजा का आदेश है तो अदालत फंक्टस ऑफिसियो यानी आधिकारिक कार्य वाली नहीं हो जाती है, लेकिन अगर यह बरी होने का आदेश है तो यह फंक्टस ऑफिसियो हो जाती है। क्योंकि सजा केवल दोषसिद्धि बाद एक परिणामी आदेश है। "

एजी: "कृपया धारा 354 (दंड प्रक्रिया संहिता की) देखें - 'सजा का आदेश पारित होने के बाद ही फैसला पूरा होगा'। 319 का एकमात्र उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति को आरोपी माना जाता है जिसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाना है।" अन्य रिहा नहीं रहते। जब इसे सुनाया जाता है तो केवल तकनीकी रूप से इसे पराजित नहीं किया जा सकता है। एक सजा आदेश पारित होने के बाद भी, अदालत 311 या 319 का सहारा लेने का निर्णय ले सकती है। आप यह नहीं कह सकते कि यह उसके बाद नहीं हो सकता। यह न्याय का उपहास होगा। यह शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के साथ अन्याय होगा।"

केंद्र और ईडी के लिए एएसजी एस वी राजू: "धारा 319 का एक सादा पठन - जहां तक 319 के तहत एक आवेदन पर फैसला किया जाना है - यह नहीं कहता है कि ट्रायल के दौरान फैसला किया जाना है। केवल यह कहता है कि कि ट्रायल के दौरान साक्ष्य पर विचार किया जाना है। 319 की उप-धारा (4) को केवल संज्ञान लेने के सीमित उद्देश्य के लिए, सीआरपीसी की 190 में संभावनाओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यदि आप संज्ञान ले सकते हैं तो इस मुद्दे को दूर करने के लिए 319 के आदेश के तहत, इसीलिए उप-धारा (4) (बी) को जोड़ा गया।

यह मानते हुए कि दूसरी व्याख्या संभव है, जो मेरे अनुसार नहीं है, तब भी उद्देश्य और मंशा को देखना होगा। उद्देश्य और मंशा यदि देखे जाएं तो यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदन का निर्णय केवल ट्रायल के दौरान ही होना है। उद्देश्य और मंशा पूर्ण न्याय करना है, न्याय में पूर्ण न्याय शामिल है। इसलिए यदि उद्देश्य पूर्ण न्याय करना है, तो आप आप इसे किसी विशेष चरण में नहीं कर सकते हैं या आप इसे किसी विशेष चरण के बाद कर करते हैं तो अप्रासंगिक होगा।

तीसरा निवेदन यह है कि यदि आप इन दोनों निवेदनों के विरुद्ध है, तो किसी भी स्थिति में इस आवश्यकता के बावजूद कि यह आदेश ट्रायल के बाद पारित नहीं हो सकता है, यदि यह पारित हो जाता है, तो आदेश शून्य नहीं है, यह केवल अनियमितता का मामला है। उस आदेश को रद्द करने के लिए, दलीलें होनी चाहिए..."

एएसजी: "319 की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं- यह 'जांच या ट्रायल के दौरान' होना चाहिए, इसमें एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए जो ट्रायल में नहीं है जिसमें सबूत सामने आए हैं। यह नहीं कहता है कि उन पर एक साथ ट्रायल चलाया जाएगा , यह केवल साक्ष्य के प्रकार को इंगित करता है। ऐसा नहीं है कि कोई साक्ष्य सामने आ सकता है, यह केवल उस प्रकार के अपराध से संबंधित होना चाहिए जिसका एक साथ ट्रायल किया जाना चाहिए। इसलिए 319 उपखंड (1) में 'एक साथ ट्रायल किया जा सकता है' शब्द यह इंगित नहीं करता है कि अपराध का एक साथ ट्रायल किया जाना चाहिए लेकिन साक्ष्य की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि इसे एक साथ ट्रायल किया जा सके"

बेंच: "यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किस स्तर पर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है"

एएसजी: "संभावित विवाद यह हो सकता है कि यदि मामले को अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर चलाया जाना है, तो ट्रायल के बाद इसे सुनाया नहीं जा सकता है अन्यथा यह बेकार हो जाएगा। यदि 319 संयुक्त ट्रायल पर विचार करता है और यदि आप ट्रायल के बाद 319 आदेश सुनाते हैं , तो संयुक्त ट्रायल का उद्देश्य विफल हो जाता है। लेकिन 319 का उद्देश्य संयुक्त ट्रायल नहीं है। यदि 319 का उद्देश्य संयुक्त ट्रायल नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रायल से पहले है या ट्रायल के बाद। यह जब 319 का उद्देश्य एक संयुक्त ट्रायल है तभी यह है कि यदि आप ट्रायल के बाद इसे सुनाते हैं तो यह समाप्त हो जाएगा। अन्यथा, यदि आप इसे ट्रायल से पहले या बाद में सुनाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी क्या आवश्यकता है कि इसे ट्रायल से पहले सुनाया जाए? केवल आवश्यकता यह है कि यदि यह एक संयुक्त ट्रायल है, तो इसे ट्रायल से पहले सुनाया जाना चाहिए। यदि यह एक संयुक्त ट्रायल नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रायल से पहले है या ट्रायल के बाद। धारा संयुक्त ट्रायल पर विचार नहीं करती "

बेंच: "क्या आप कह रहे हैं कि अगर आज फैसला सुनाया जाता है और सजा भी दी जाती है तो कल 319 के तहत भी आदेश हो सकता है?"

एएसजी: "हां, यह मेरा सबमिशन है"

बेंच: "मुझे नहीं लगता कि एजी इतनी दूर गए हैं। उनके अनुसार, यह या तो सजा सुनाए जाने से पहले या सजा सुनाए जाने के साथ-साथ किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आज सजा दी जाए और फिर कल 319 पास हो जाए।"

इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे, इस प्रस्तुतिकरण के परिणाम के रूप में, धारा 319 का आदेश 1 सप्ताह या एक महीने बाद भी पारित किया जा सकता है।

बेंच: "अगर हम आपके तर्क को स्वीकार करते हैं- सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने की क्या सीमा है- तो यह परिसीमा अवधि तक जाएगी, 1 या तीन साल, हमें नहीं पता"

एएसजी: "मेरा प्रयास है देखें कि न्याय हुआ है। एक मामला लें जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दो व्यक्तियों ए और बी द्वारा बलात्कार किया जाता है। यह लड़की पुलिस को लिखित में शिकायत देती है। बी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह पुलिस के साथ काम करता है, और चार्जशीट केवल ए के खिलाफ दायर की जाती है। और ट्रायल में, सबूत के दौरान, यह लड़की कहती है कि बलात्कार ए और बी दोनों द्वारा किया गया था। अभियोजक 319 की अर्जी नहीं देता, जज भी 319 का आदेश नहीं देता, ए को दोषी ठहराने का फैसला सुनाया जाता है, बी के खिलाफ ट्रायल नहीं चलता, बी बरी हो जाता है। यदि यह व्याख्या की जाती है, यदि अपीलीय अदालत को पता चलता है कि 319 के तहत एक आवेदन होना चाहिए, क्योंकि असली अपराधी को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो योनि स्वैब कहता है कि वीर्य के दो नमूने हैं, एक बी के साथ मेल खाता है लेकिन दूसरा एक अनजान व्यक्ति का है , तो क्या होगा? घोर अन्याय होगा"

बेंच: "हो सकता है कि अपीलीय अदालत फैसले को रद्द कर दे और फिर 319 आवेदन होगा। हाईकोर्ट इसे 482 के तहत कर सकता है, सवाल यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट एक साल बाद ऐसा कर सकता है। क्या 482 ट्रायल कोर्ट के लिए उपलब्ध है ?"

एएसजी: "यह उपलब्ध नहीं है"

बेंच: "आप इसे बहुत दूर पिच कर रहे हैं"

एएसजी: "319 का उद्देश्य पूर्ण न्याय करना है। यहां तक ​​कि हरदीप सिंह में भी, आपने यह कहकर शुरू कर दिया है कि 319 का उद्देश्य पूर्ण न्याय करना है। अपराध के दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए।" "

पीठ: "यदि हम आपके तर्क को स्वीकार करते हैं, तो अदालत कभी भी काम नहीं करेगी। कार्यवाही की अंतिमता की अवधारणा कभी नहीं होगी ... आप जानते हैं कि हमारे पास यह प्रथा थी कि जब मौत की सजा सुनाई जाती थी, तो कलम तोड़ी जाती थी।" ..."

एएसजी: "यह मानते हुए कि ट्रायल खत्म होने के बाद आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, तीन निर्णय हैं जो कहते हैं कि उस आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि यदि सबूत इस तरह की गुणवत्ता का है, तो यह इस तरह का नहीं है।" जिसके परिणाम में दोषसिद्धि होगी, तो 319 के आदेश को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का है और 319 के तहत आदेश ट्रायल समाप्त होने के बाद पारित किया जाता है, तो भी इस तरह के आदेश को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि पूर्वाग्रह की दलील और साबित नहीं किया जाता है।

पीठ: "हम हरदीप सिंह के साथ एक समस्या पाते हैं कि यह परिभाषित नहीं करता है कि निर्णय क्या है। हरदीप सिंह केवल यह कहते हैं कि 353 को 354 के साथ पढ़ने से निर्णय बन जाता है"

पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सीआरपीसी में 'निर्णय' की परिभाषा है, जैसा कि सीपीसी में है।

तब अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया

पटवालिया: "यहां तक ​​कि 319 में 'जांच या ट्रायल' शब्द भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब जांच शुरू की गई है और चल रही है या ट्रायल शुरू हो गया है और चल रहा है (उन्होंने एक निर्णय से उद्धृत किया) )...मैं कह रहा हूं कि सजा देना फैसले का एक हिस्सा है। फैसला दो हिस्सों में है। भले ही सजा सुना दी गई हो, धारा 319 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यह मेरा सम्मानजनक निवेदन है। फैसले का पहला हिस्सा यह है कि अगर उसे दोषी ठहराया गया है या बरी हो गया। दूसरा भाग है जब उसे सजा सुनाई जाती है। 353 और 354 एक साथ पढ़ते हैं, यह कहते हैं। जिस क्षण हम 353 पर आते हैं, हम संहिता के एक अलग हिस्से में आते हैं। अध्याय 'निर्णय' है। 353 कहता है 'ट्रायल की समाप्ति के तुरंत बाद या बाद में किसी समय'- खंड बहुत स्पष्ट है। 'ट्रायल की समाप्ति पर' का अर्थ है कि लाइव ट्रायल समाप्त हो गया है। इसलिए जब आप 319 का आवेदन देख रहे हैं, तो 319 को केवल उस चरण तक लागू किया जा सकता है जब आप 353 और 354 के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं।"

पीठ: "आपके अनुसार, मान लीजिए कि किसी दिए गए मामले में, यदि अदालत खुली अदालत में फैसला लिखवाना शुरू करती है, तो वे 319 शक्ति का प्रयोग केवल फैसला शुरू करने से पहले कर सकते हैं, न कि एक बार आपने फैसला लिखाना शुरू कर दिया है?"

पटवालिया: "कई अलग-अलग अवसर हो सकते हैं। अदालत में फैसला लिखाना शुरू कर सकते हैं। बीच में, वह पाता है कि यह आदमी भी वहां है। एक बार जब वह दोषसिद्धि या बरी होने का रिकॉर्ड रखता है, तो वह 319 की शक्ति का प्रयोग करता है, और उसके बाद सजा और बरी होने की घोषणा"

पीठ: "निर्णय में निर्णय की विशिष्ट सामग्री होनी चाहिए, अन्यथा यह एक निर्णय नहीं हो सकता है। 354 कहता है कि स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, एक निर्णय में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि किस अपराध का और आईपीसी या अन्य कानून की धारा जिसके तहत अभियुक्त दोषसिद्ध ठहराया गया है और वह दंड जिसके लिए उसे दंडादेश दिया गया है; और यदि यह बरी होने का निर्णय है, तो इसमें उस अपराध का उल्लेख होगा जिसके लिए अभियुक्त बरी हुआ है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि दोषसिद्धि के मामले में, सजा दिए जाने पर निर्णय पूरा हो जाता है , क्या सत्र ट्रायल के अलावा अन्य ट्रायल पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है?"

पीठ: "353 के तहत, फैसले का चरण तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि ट्रायल की समाप्ति न हो। हमें ट्रायल की समाप्ति के चरण की पहचान करनी होगी क्योंकि इसे 319 में पाए जाने वाले 'ट्रायल के पाठ्यक्रम' शब्द के साथ जोड़ा जाना है।"

पटवालिया: "जिस क्षण आपने एक आरोपी को दोषी ठहराया है या उसे बरी कर दिया है, उस व्यक्ति पर 319 के तहत ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है। लाइव ट्रायल होना चाहिए। लाइव ट्रायल का मतलब आपके सामने है।" दोषी ठहराया गया है या बरी किया गया है। और फिर यह संयुक्त कार्यवाही का मामला है। नहीं तो संयुक्त कार्यवाही कहां हो रही है?"

पीठ: "अदालत को मुकदमे के कब्जे में होना चाहिए और सबूत लाइव सबूत होना चाहिए"

पटवालिया: "हां। विधि आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मजिस्ट्रेट के पास उन्हें बुलाने और कार्यवाही में शामिल होने की शक्ति होनी चाहिए।"

बेंच: "मान लीजिए कि फैसला सुना दिया गया है, अब आपके अनुसार, यह फैसला सुनाए जाने के बाद नहीं किया जा सकता है?"

पटवालिया: "353 को 319 के साथ पढ़ने से हमें स्थिति का पता चलता है। ये दोनों खंड मिलकर कहते हैं कि ट्रायल की समाप्ति के बाद फैसला सुनाया जाना है। 354 कहता है कि इस फैसले के दो घटक हैं। पहला घटक उसी क्षण निर्णय अस्तित्व में आता है, निर्णय होता है। यह एक अधूरा निर्णय हो सकता है लेकिन यह एक ही निर्णय है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले भाग को सुनाने के बाद, वह अपना विचार बदल सकता है।

एक बार न्यायाधीश ने बरी कर दिया या दोषी ठहराया , वह यह कहते हुए अपना विचार नहीं बदल सकता है कि अब मैंने कुछ नया देखा है और मैं इसे सजा से बरी या इसके विपरीत में बदलना चाहता हूं। उसके लिए जो भी ट्रायल चल रहा है, वह सजा की मात्रा पर है जो उसे देनी है। वह न केवल ट्रायल के दौरान देखता है कि क्या नेतृत्व किया गया है, इसके आधार पर होना चाहिए, अलग साक्ष्य है और यह सबूत अभियुक्त के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए यदि न्यायाधीश फैसला सुनाने के लिए बैठता है और तब सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मैं 319 के तहत एक पक्ष को जोड़ रहा हं तो वह इसे टाल देगा। वह उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने की अनुमति देगा"

बेंच: "319 में इस्तेमाल किया गया शब्द 'अभियुक्त' है। जिस क्षण फैसले का पहला भाग सुनाया जाता है, वह एक अपराधी बन जाता है। उसके बाद, केवल मात्रा का मुद्दा रहता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ..."

केस : सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य

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