वर्चुअल सुनवाई मानक नहीं हो सकती; ओपन कोर्ट संबंधी जनता के अधिकारों को लाइव-स्ट्रीमिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वर्चुअल सुनवाई मानक नहीं हो सकती, क्योंकि इसे महामारी के कारण सुनवाई को लेकर आए असाधारण संकट से निपटने के लिए अपनाया गया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह कहना कि जनता को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अदालत की सुनवाई देखने का अधिकार है और वहीं दूसरी ओर यह कहना कि उन्हें "आभासी सुनवाई" का अधिकार होना चाहिए, खुद में विरोधाभासी हैं।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालतों में फिजिकल और वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्पों को बनाए रखने की मांग करते हुए कहा गया था कि यह न्याय तक पहुंचने के अधिकार को बढ़ाता है। एक मौलिक अधिकार के रूप में "वर्चुअल सुनवाई" की मांग वाली रिट याचिका संयुक्त रूप से पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो, आरटीआई कार्यकर्ता शैलेश आर गांधी और "नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस" नामक एक संगठन द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप ने अदालतों में फीजिकल और वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्पों को बनाए रखने के लिए तर्क दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने पूछा कि क्या वकील ने कल रात जारी एसओपी को देखा है जिसमें प्रति सप्ताह दो दिन फीजिकल सुनवाई अनिवार्य है और क्या यह दलील है कि एसओपी को निरस्त कर दिया जाये।

वरिष्ठ अधिवक्ता स्वरूप ने दलील दी कि हाइब्रिड मोड को नागरिकों तक न्याय की पहुंच के एक हिस्से के रूप में रखा जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि वर्तमान याचिका उन अन्य याचिकाओं के विपरीत औसत नागरिकों की ओर से थी जो न्यायविदों और वकीलों की ओर से दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति राव ने जिस पर चुटकी लेते हुए कहा,

"इन प्रतिष्ठित नागरिकों को खुली अदालतों और खुले न्याय के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि अदालतें जनता के लिए खुली हों और न्याय खुला हो।"

"यह कहना एक बात है कि कार्यवाही का प्रसारण होना चाहिए, न्यायमूर्ति राव ने जारी रखा, "यह कहना दूसरी बात है कि हम COVID से छुटकारा पाने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि यह संस्थान बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आभासी सुनवाई एक मौलिक अधिकार है।"

न्यायमूर्ति राव ने आगे कहा,

"पिछले दो महीनों से हमने फीजिकल सुनवाई को वैकल्पिक बना दिया है और हमने अधिकांश दिनों में अदालत में एक वकील को नहीं देखा है, क्योंकि दिये गए विकल्प से लोग अपने कार्यालयों में बहुत सहज होते हैं।''

वरिष्ठ अधिवक्ता स्वरूप ने दलील दी कि याचिका वकील के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि देश के नागरिकों की ओर से तैयार की गई थी।

न्यायमूर्ति राव ने यह उल्लेख करने के लिए हस्तक्षेप किया कि वर्चुअल सुनवाई भी मुवक्किलों तक पहुंच प्रदान नहीं करेगी।

"क्या आप कल्पना करते हैं कि जिस भवन में हम बैठे हैं वह बंद हो जाएगा, क्योंकि यह आभासी सुनवाई का एक आदर्श बनने का परिणाम होगा।"

न्यायमूर्ति गवई ने आश्चर्य जताया कि क्या हाइब्रिड विकल्प की मांग की जाती है, ताकि न्यायाधीश अदालत कक्ष में बैठ सकें और वकील मसूरी, लंदन, गोवा और मुक्तेश्वर आदि से बहस कर सकें।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा,

"हाइब्रिड विकल्प यानी जज यहां बैठते हैं और वकील मसूरी, गोवा, लंदन, मुक्तेश्वर आदि से पेश होते हैं।"

न्यायमूर्ति राव ने आगे व्यक्त किया कि 70 वर्षों से हमने अदालतों को विशेष स्थानों से फीजिकल रूप से कार्य करने के लिए समझा है।

"अभूतपूर्व संकट के मद्देनजर अदालतों को वस्तुतः सुनवाई जारी रखना पड़ा क्योंकि लोगों को न्याय तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है। नागरिकों का यह कहना कि वर्चुअली सुनवाई हमारा अधिकार है, एक मानक नहीं बन सकता है।''

न्यायाधीश ने आगे कहा कि लाइव प्रसारण के लिए 'स्वप्निल त्रिपाठी' के फैसले में निर्देश लागू होने के बाद जनता के अधिकार (अदालत की सुनवाई देखने के लिए) की रक्षा की जाएगी।

न्यायमूर्ति राव ने आगे कहा,

"किसी भी स्थिति में उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है यदि इस अदालत के फैसले को लागू किया जाता है और कार्यवाही का प्रसारण किया जाता है। लेकिन यह तर्क देना कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आभासी कार्यवाही की आवश्यकता है, उचित नहीं लगता है। वे न्याय तक पहुंच चाहते हैं ... इसका मतलब है गृहनगर में बैठे और कार्यवाही देखते हुए।"

वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आभासी कार्यवाही दो-तरफ़ा प्रभावी होती है। लाइव टेलीकास्ट से जानकारी नागरिकों तक पहुंचती है, जबकि आभासी कार्यवाही याचिकाकर्ताओं को न्याय तक पहुंचने और सीधे अदालत में बोलने की अनुमति देती है।

इस पर न्यायमूर्ति राव ने पूछा:

"कितने मामलों में पार्टियां हमें व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर रही हैं? हमारे पास एक महीने में एक से दो व्यक्ति आते हैं।"

श्री स्वरूप ने आगे कहा कि आभासी कार्यवाही नागरिकों को बहुत कम कीमत पर न्याय प्राप्त करने की अनुमति देती है। 2016 के 'अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सूडान' मामले पर भरोसा करते हुए, एसए स्वरूप ने दलील दी कि न्याय तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे दलील दी कि न्यायालय के अन्य निर्णयों ने संकेत दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनवाई से बाहर करने के लिए फीजिकल उपस्थिति की एक अटूट आवश्यकता न्याय से वंचित करेगा।

जस्टिस राव:

"कौन हैं जो नहीं आ सकते?"

स्वरूप:

"दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, और गरीबी से त्रस्त, आदि।"

जस्टिस गवई:

क्या आपने कोई डेटा एकत्र किया है कि पिछले डेढ़ वर्षों में ऐसे कितने लोगों ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है?

न्यायमूर्ति राव:

"सुदूर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे फीजिकल अदालत में प्रवेश से वंचित किया गया है। दूरदराज के इलाके से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नहीं आना चाहता ... निचली अदालत में शुरू होने वाले मामलों का प्रतिशत और यहां तक कितना पहुंचता है, आप जानते हैं।"

इसके अलावा, उन्होंने कहा,

"निचली अदालतें जनता की जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके पास उन अदालतों में जाने की सुविधा है।''

न्यायमूर्ति राव ने यह भी बताया कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण एक पूरी तरह से अलग मामला था।

न्यायमूर्ति राव ने हाइब्रिड विकल्प रखने की व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर भी इशारा किया,

"हमने अदालत में बहस करने वाले एक वकील और उनके कार्यालय से बहस करने वाले एक वकील की स्थिति को प्रबंधित करने का प्रयास किया है ... न केवल हमारी तरफ से बल्कि वकील की ओर से भी कम बैंडविड्थ, आदि जैसी समस्याएं हैं।"

न्यायमूर्ति राव ने मजाकिया लहजे में कहा:

"हम सभी आपको बहुत याद कर रहे हैं! स्क्रीन पर देखना हमें कोई खुशी नहीं दे रहा है .... जब श्री मनोज स्वरूप यहां अदालत में होते हैं और हमारी आंखों में देख रहे होते हैं तो उनकी दलीलें स्क्रीन पर आने के बजाय हमारे सामने देने से अधिक प्रभावी साबित होगा।"

न्यायमूर्ति राव ने सामान्य स्थिति लौटने के बाद फीजिकल सुनवाई कैसे सुनवाई शुरू की जाए उसे लेकर कोर्ट के समक्ष असमंजस की स्थिति का जिक्र किया।

न्यायाधीश ने कहा,

"सामान्य स्थिति लौटनी है, अदालत को कार्य करना है। असाधारण मामलों में आप आभासी सुनवाई उपलब्ध कराते हैं। आप उन मानदंडों को कैसे निर्धारित करेंगे? अपने सुझाव दें।"

न्यायमूर्ति राव ने कहा,

"अगर हम आपकी प्रार्थना मंजूर करते हैं, तो यह फीजिकल कोर्ट के लिए ताबूत में अंतिम कील साबित होगी।"

खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता को 4 सप्ताह के बाद असाधारण मामलों में आभासी सुनवाई के लिए मानदंड निर्धारित करने के सुझावों के साथ वापस आने की अनुमति दी। पीठ ने इस याचिका को इसी तरह की राहत की मांग वाली पूर्व याचिका (ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स द्वारा दायर) के साथ टैग किया है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उनकी राय सुनने के लिए नोटिस जारी किया था। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए एससीबीए के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा था कि एससीबीए का स्टैंड था कि पूर्ण रूपेण फीजिकल सुनवाई होनी चाहिए।

केस शीर्षक : नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्टर जस्टिस एवं अन्य बनाम उत्तराखंड हाईकोर्ट एवं अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या 1051/2021]

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