सीपीसी आदेश 20 में निर्धारित निर्णय की घोषणा के लिए टाइम लाइन हाईकोर्ट के लिए लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 में निर्धारित निर्णय की घोषणा के लिए टाइम लाइन (समयरेखा) उच्च न्यायालय के लिए लागू नहीं होती है।

इस मामले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निर्णय देने में देरी के आधार पर एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में बहस 24.12.2019 को समाप्त हो गई और उसके बाद 30.09.2020 को नौ महीने से अधिक समय के बाद निर्णय सुनाया गया। इस प्रकार ये तय करने के लिए, डिविजन बेंच ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 1 के प्रावधान पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि आदेश सुरक्षित रखे जाने के 30 दिनों के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए।

आदेश 20, नियम 1 सीपीसी निम्नानुसार कहता है:

"अदालत, मामले की सुनवाई के बाद, एक खुली अदालत में या तो एक ही बार में फैसला सुनाएगी, या उसके बाद जल्द ही जो व्यवहारिक हो सकता है और जब किसी दिन फैसला सुनाया जाएगा, तो अदालत उस उद्देश्य के लिए एक दिन तय करेगी, जिसके लिए पक्ष या उनके पक्षकारों को उचित नोटिस दिया जाएगा: बशर्ते कि जहां एक ही बार में निर्णय नहीं सुनाया जा सकता है, अदालत द्वारा उस तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्णय सुनाने करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिस दिन पर मामले की सुनवाई समाप्त हो गई थी, लेकिन जहां यह मामला व्यावहारिक तौर पर और असाधारण परिस्थितियों के आधार पर निर्णय सुनाने के लिए उचित नहीं है, न्यायालय निर्णय के ऐलान के लिए भविष्य का एक दिन तय करेगा, और इस तरह का दिन आमतौर पर उस दिन से तीस दिनों से आगे का दिन नहीं होगा जिस दिन मामले की सुनवाई संपन्न हुई थी, और जिस दिन की तारीख तय की गई थी, उसकी सूचना पक्ष या याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी। "

अपील में, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2001 (7) SCC 318 में यह देखा गया कि सीपीसी का आदेश 20 उच्च न्यायालय में लागू नहीं होता है।

बेंच ने कहा,

"अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) 7 SCC 318 और विशेष रूप से पैरा 9 में हमारे फैसले को पढ़ने से, यह स्पष्ट होता है कि ट सीपीसी का आदेश 20 उच्च न्यायालय में लागू नहीं होता है। वास्तव में, पैरा 10 में इसके बाद उन दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की गई है जो उच्च न्यायालय के लिए लगाए जाने चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह उल्लेख किया गया है कि निर्णय सुरक्षित रखने के छह महीने के अंतराल के बाद, पक्षकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं , जो तब फैसला कर सकते हैं कि मामले को नए सिरे से सुना जाए। वर्तमान मामले में ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। "

इस प्रकार देखते हुए, बेंच ने डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द कर दिया और मेरिट पर मामले में विचार करने का निर्देश दिया।

अनिल राय में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार कहा था:

यह सच है कि उच्च न्यायालयों के लिए, निर्णय की घोषणा के लिए कोई भी अवधि सिविल प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं होती है, लेकिन जैसा कि निर्णय सुनाना न्याय वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है, यह बिना देर किये होना चाहिए। हमारे जैसे देश में जहां लोग न्यायाधीशों को केवल भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, आम आदमी के उस विश्वास को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मामलों के निपटान में देरी से लोगों को आंख-भौं चढ़ाने की सुविधा मिलती है, जो कुछ सही मामले भी होते हैं जिनकी अगर जांच नहीं की जाती है, तो न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास हिला सकता है। अब समय आ गया है जब न्यायपालिका को कानून के नियम की प्राप्ति के लिए अपने कद, और सम्मान के संरक्षण के लिए जोर लगाना होगा। कुछ की गलती के लिए, न्यायपालिका के शानदार और गरिमापूर्ण नाम को बदसूरत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह न्याय और नीति का उद्देश्य है, जिसमें त्वरित न्याय हो, जिसके लिए त्वरित, निर्बाध और अप्रदूषित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समाज की उम्मीद पर खरा उतरने के प्रयास किए जाएं।

निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए थे:

(i) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रजिस्ट्री को उचित दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं कि यदि निर्णय सुरक्षित है और बाद में सुनाया किया जाता है, तो निर्णय में एक कॉलम जोड़ा जाएगा, जहां पहले पृष्ठ पर, कारण-शीर्षक के बाद, निर्णय लेने की तिथि और फैसला सुनाने करने की तिथि संबंधित न्यायालय अधिकारी द्वारा अलग से उल्लेखित की जानी चाहिए।

(ii) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को, अपने प्रशासनिक पक्ष में, हर महीने उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायालयों के अधिकारियों / रीडर को निर्देश देना चाहिए कि वे उन मामलों में मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें उस महीने की अवधि के भीतर आरक्षित मामलों में फैसला नहीं सुनाया गया है।

(iii) यह ध्यान देने के बाद कि बहस पूरी होने के बाद दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय नहीं सुनाया गया है, संबंधित मुख्य न्यायाधीश लंबित मामले से संबंधित पीठ का ध्यान आकर्षित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामलों के कथनों को उनकी जानकारी के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच प्रसारित करने की वांछनीयता भी देख सकते हैं जिनमें बहस पूरी होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय नहीं सुनाए गए हैं। इस तरह के संचार को गोपनीय और एक सीलबंद कवर के रूप में व्यक्त किया जाएगा।

(iv) जहां किसी निर्णय को तीन महीने के भीतर नहीं सुनाया गया है, सुरक्षित रखने की तारीख से, मामले में किसी भी पक्ष को उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी जाए कि वह जल्दी फैसले के लिए प्रार्थना कर सके। इस तरह के आवेदन, के रूप में और जब दायर किया जाए, दो दिन के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, हस्तक्षेप करने वाली छुट्टियों को छोड़कर।

(v) यदि किसी कारण से, निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर नहीं सुनाया जाता है, तो उक्त केस के पक्षकार में से कोई भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने का हकदार होगा कि मामले को वापस लिया जाए और फिर से बहस के लिए इसे किसी अन्य बेंच को सौंपा जाए। उक्त प्रार्थना को मंज़ूरी देने या किसी अन्य आदेश को पारित करने के लिए यह मुख्य न्यायाधीश के लिए खुला है जो भी परिस्थितियों के लिए उचित हो।

मामला: एसजेवीएनएल बनाम मैसर्स सीसीसी एचआईएम जेवी [ सिविल अपील नंबर 494/2021 ]

पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई

वकील : एसजी तुषार मेहता, अधिवक्ता जयंत के मेहता

उद्धरण: LL 2021 SC 87

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