अब WhatsApp पर भी मिलेंगे मामलों के अपडेट, सीजेआई ने कहा- 'बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना'
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई WhatsApp मैसेजिंग सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करने की नई पहल की घोषणा की।
नई पहल के अनुसार, सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होंगे।
सीजेआई ने कहा कि इसमें 'बड़ा प्रभाव' लाने की क्षमता है।
उन्होंने कहा,
"अपने अस्तित्व के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने छोटी-सी पहल शुरू की है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने की क्षमता है। WhatsApp मैसेंजर हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्यापी सेवा रही है और इस संचार उपकरण ने शक्तिशाली की भूमिका निभाई है। न्याय तक पहुंच के अधिकार को मजबूत करने और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आईटी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं के एकीकरण की घोषणा की।
सीजेआई ने स्पष्ट किया कि इस पहल के माध्यम से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और व्यक्तिगत रूप से पक्षकारों को निम्नलिखित के संबंध में स्वचालित व्हाट्सएप अपडेट/स्वचालित संदेश प्राप्त होंगे:
1. ई-फाइलिंग।
2. कॉज़-लिस्ट।
3. आदेश और निर्णय।
ये स्वचालित संदेश मामलों के सफल दाखिल होने पर प्राप्त होंगे। इसमें दर्ज मामलों में रजिस्ट्री द्वारा चिह्नित आपत्तियों के बारे में अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। कारण सूची प्रकाशित होने पर रजिस्ट्री द्वारा बार के सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी। वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश और निर्णय व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक नंबर होगा - 876 876 76- केवल एकतरफा संचार प्रसारित करता है।
आगे कहा गया,
"यह सुविधा और सेवा हमारी दैनिक कार्य आदतों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। यह कागज और हमारे ग्रह पृथ्वी को बचाने में काफी मदद करेगी।"