सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव को निलंबित करने और अवज्ञा के लिए एलजी पर जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित कर दिया गया और एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपराज्यपाल को निर्देशों को लागू नहीं करने के लिए "अपनी निधि से" 5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल आदेश की मांग करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मामले का उल्लेख किया।

जब एजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्य सचिव को निलंबित कर दिया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की,

"आपने उस आदेश को प्राप्त करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए होंगे।"

एजी ने पीठ को समझाया कि यह आदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी इस खंडपीठ शामिल थे, उन्होंने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को अगले शुक्रवार (11 अगस्त) को पोस्ट कर दिया।

इस बीच हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

सीजेआई ने आदेश पारित करने के बाद हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,

"इसे पाने के लिए आपने जज को बहुत परेशान किया होगा।"

सीजेआई ने कहा कि मुख्य सचिव के निलंबन का आदेश और एलजी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना "थोड़ा ज्यादा" है।

हाईकोर्ट के आदेश के बारे में:

पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने बुधवार को अपने अवमानना ​​क्षेत्राधिकार के तहत उन्हें यह बताने के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया कि उन्हें "जेल के लिए प्रतिबद्ध" क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस विभास रंजन डे की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“अवमानना करने वालों ने कोई हलफनामा दायर करने की भी जहमत नहीं उठाई। यह आचरण प्रथम दृष्टया अपमानजनक है और इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के अवमानना क्षेत्राधिकार को मजाक में बदल दिया। यह न्यायालय स्पष्ट रूप से अवमाननाकर्ताओं एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केशव चंद्र, मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से घोर और निंदनीय अवमानना पाता है।

अदालत को एक अवमानना ​​आवेदन से अवगत कराया गया, जो अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के खिलाफ दायर किया गया, जो पहले अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें दैनिक डेली-रेटेड मजदूर (डीआरएम) द्वारा हस्ताक्षरित "उपक्रम" को वापस लेने के संबंध में निर्देश शामिल थे। साथ ही स्वीकृत और गैर-स्वीकृत पदों पर लगे डीआरएम के बीच अंतर को हटाना था।

बेंच ने कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे पर गौर करते हुए इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि इसमें अदालत के पहले के आदेशों के अनुपालन में किसी भी महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख नहीं किया गया।

यह आयोजित किया गया,

इस न्यायालय के 27 जुलाई, 2023 को दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट हैं। भुगतान जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में प्रशासन द्वारा डीआरएम से अपेक्षित शपथ पत्र आज तक वापस नहीं लिया गया। हालांकि, विक्रमजीत बनर्जी का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के साथ सम्मेलन आयोजित किया और प्रशासन ने उपक्रम पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता को वापस लेने के लिए सहमति व्यक्त की। इस न्यायालय ने पाया कि अनुपालन के कथित हलफनामे में किसी भी योजना के निर्माण या स्वीकृत पद के लिए कार्यरत डीआरएम और किसी भी स्वीकृत पद के लिए नियुक्त नहीं किए गए डीआरएम के बीच अवैध और अपमानजनक अंतर निकालने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। संक्षेप में विशेष रूप से अनुच्छेद 16 में हलफनामे के अभिसाक्षी के पास उच्च मंच के समक्ष चुनौती दिए बिना एकल पीठ के समक्ष तय किए गए और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए मुद्दों को चुनौती देने और फिर से खोलने का दुस्साहस है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन के सदस्यों के "अपमानजनक आचरण" पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने मुख्य सचिव को निलंबित करने का निर्देश दिया और उपराज्यपाल पर जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें "कारण बताने" के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय की अवमानना के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए।''

कोर्ट ने कहा,

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यहां ऊपर बताए गए अवमाननाकर्ताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के पास यह निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है कि अवमाननाकर्ता नंबर 2 केशव चंद्र, मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। प्रशासन में अगला वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेगा और उसके कार्यों का निर्वहन करेगा।

एडमिरल डी.के. जोशी के घोर अपमानजनक आचरण को देखते हुए यह न्यायालय उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच के रजिस्ट्रार के पास तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपने स्वयं के फंड से 5,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देता है। स्थगित तिथि पर एडमिरल डी.के. जोशी, उपराज्यपाल वर्चुअल मोड में उपस्थित होंगे और मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय में उपस्थित होंगे और कारण बताएंगे कि न्यायालय की अवमानना ​​करने के लिए उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, जैसा कि उनके खिलाफ पहले ही पाया जा चुका है।”

मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की गई।