सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली सेंथिल बालाजी की याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जून में कैश-फॉर-जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल आधार पर जमानत के लिए बालाजी की याचिका खारिज कर दी गई थी।

आज, विधायक के वकील और सॉलिसिटर-जनरल दोनों की ओर से स्थगन अनुरोध किए जाने के बाद पीठ ने शुरू में सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टालने का फैसला किया।

इस समय बालाजी की ओर से पेश जूनियर वकील ने विरोध किया, ''यह जमानत का मामला है। हम मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं। क्या इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है?''

जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की,

"अगर यह इतना जरूरी मामला था तो वकील को उपस्थित होना चाहिए था।"

जून में डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में नौकरी के बदले नकद घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह घोटाला 2011-2016 के बीच तत्कालीन एआईएडीएमके शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था।

यह घटनाक्रम मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश रद्द करने के बाद आया, जिससे ईडी जांच में सभी बाधाएं प्रभावी रूप से दूर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी।

उसी महीने मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके परिवार के उन्हें निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बालाजी को केंद्रीय एजेंसी ने उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय में उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

अंततः, जस्टिस बोस ने आंशिक रियायत देते हुए कहा, ''हम इस पर अगले सप्ताह में विचार करेंगे।''