सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी की जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दायर मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया।

इसे रिकॉर्ड करते हुए सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने सिंह की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने शुरू में कहा कि हाईकोर्ट को मामले का फैसला करना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने सिंह के मामले को 'शासन का बदला' बताया।

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान एसएलपी को वापस लेने की मांग करने वाला एक आवेदन दिया गया है।

दवे ने अदालत को सूचित किया कि आवेदन दिया गया था, लेकिन दायर नहीं किया गया है।

CJI ने दवे को संबोधित करते हुए कहा,

"इसका मतलब है कि आप सहमत हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं है।"

पिछली बार कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया था, लेकिन जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने टिप्पणी की थी,

"जमानत का कोई सवाल नहीं, हम नोटिस जारी करेंगे।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की थी कि जब पुलिस अधिकारी एक सरकार के साथ अच्छे होते हैं, तो सरकार बदलने पर उन्हें 'गर्मी का सामना' करना पड़ता है।

सिंह द्वारा उनके खिलाफ एक जबरन वसूली के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी देश में 'नए चलन' पर तीखी मौखिक टिप्पणी की थी, जहां पुलिस अधिकारी सरकार के साथ पैसे निकालते हैं, और सरकार बदलने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने पर संरक्षण मांग करते हैं।

सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201, 467 और 471 के तहत अपराध के लिए दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दायर वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में सिंह ने तर्क दिया कि राज्य की एजेंसी द्वारा पूछताछ समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनकी पुलिस हिरासत के लिए कोई विस्तार नहीं मांगा है और निचली अदालत के समक्ष न्यायिक हिरासत की मांग की।

याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश का निर्णय करते हुए "वर्तमान मामले को नियत समय में सूचीबद्ध किया" और वर्तमान समय में सामान्य रूप से उसकी जमानत याचिका की अंतिम सुनवाई तक पहुंचने में काफी अधिक समय लगेगा।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच में उल्लिखित संपत्ति में वह संपत्ति भी शामिल है जब वह स्कूल में पढ़ रहे थे। इसलिए यह दर्शाता है कि प्रतिवादी राज्य एजेंसी ने कितनी लापरवाही से उन्हें झूठा फंसाने के लिए अत्यधिक अराजक तरीके से आगे बढ़े।

अभियोजन का मामला

अभियोजन का मामला यह है कि सिंह भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य हैं और उन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया। विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित किया गया।

उसके द्वारा जमा की गई आय से अधिक संपत्ति के बारे में जानकारी मिलने पर एक जांच की गई जिसके बाद आवेदक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (बी) और 13 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

सक्षम न्यायालय से आवश्यक तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई। जब्ती की सूची तैयार कर ली गई और मामले की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी यानि आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई तलाशी व जब्ती प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना की सत्यता पर उचित संतोष के बाद अपराध दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान आईपीसी की धारा 201, 467 और 471 जोड़ी गई।

राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 29 जून को सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

एक जुलाई, 2021 को याचिकाकर्ता के आवास पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें कथित तौर पर याचिकाकर्ता के घर के पीछे एक नाले में कागज के कुछ टुकड़े मिले, जिन्हें बाद में उनके द्वारा कुछ नोटों में पुनर्निर्मित किया गया।

पुनर्निर्मित दस्तावेजों की सामग्री को राज्य सरकार के खिलाफ अवैध प्रतिशोध और घृणा का आरोप लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

मामला : गुरजिंदर पाल सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एंड अन्य