सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट को आवश्यक फंड वितरण न करने के पर उड़ीसा सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग के मामले की सुनवाई की जिसमें निचली अदालतों में न्यायिक रिक्तियों को भरने से संबंधित मुद्दों को उठाया है। आज की सुनवाई में पीठ ने जिला न्यायपालिका के ढांचागत विकास के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट को आवश्यक धन का वितरण न करने पर उड़ीसा सरकार को फटकार लगाई ।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"आप लोगों को यह भी समझना होगा कि हाईकोर्ट आपके राज्य के नागरिकों की सेवा कर रहा है। हाईकोर्ट यह पैसा जेब में नहीं डाल रहा है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने पहले राज्यों और हाईकोर्ट की जांच के लिए मामले में अलग-अलग एमिकस क्यूरी को सौंपा था और निर्दिष्ट तारीखों पर राज्यवार मामले पर विचार करने का फैसला किया था।

पीठ दो व्यापक मुद्दों पर विचार कर रही थी - (1) जिला न्यायपालिकाओं में रिक्तियों को भरना; (2)। हाईकोर्ट द्वारा फंड के संवितरण सहित संसाधन।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर कानून सचिव और रजिस्ट्रार आपस में बातचीत करेंगे ताकि एमिकस को व्यापक स्थिति दी जा सके।

आज की कार्यवाही में सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया, जिन्हें इस मामले में ओड़िशाराज्य के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, ने प्रस्तुत किया कि ओड़िशा राज्य के लिए तीन निर्देशों की आवश्यकता होगी-

1. वर्ष 2022-23 के लिए 60.40 करोड़, जो पहले से ही केंद्रीय प्रायोजक योजना (सीएसएस) के तहत आवंटित किए जा चुके हैं और पड़े हुए हैं, वितरित किए जाएंगे और ये सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में रखे जा सकते हैं।

2. भविष्य के लिए, केंद्र और राज्य सरकार राज्य क्षेत्र योजना के तहत 722 करोड़ रुपये (वर्ष 2023-24 के लिए) की राशि की मांगों पर विचार कर सकती है और 2 महीने की अवधि के भीतर इसका जवाब दे सकती है। उक्त धनराशि एसएनए खाते में जाएगी।

3. विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भूमि आवंटन की समस्या को हल करने के लिए मुख्य सचिव बैठक कर सकते हैं।

जबकि उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए शिबू शंकर मिश्रा, पूरी तरह से एमिकस की रिपोर्ट से सहमत थे, ओड़िशा राज्य ने एक अलग दृष्टिकोण रखा। ओड़िशा राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया-

"जहां तक ​​722 करोड़ रुपये का संबंध है, मुझे निर्देश लेना होगा क्योंकि राज्य एक बार में कुल एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं कर सकता है।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीच में कहा-

"आप इसे वितरित क्यों नहीं कर सकते? यह वह धन है जो न्यायपालिका के लिए आवश्यक है। आपको क्या निर्देश लेने हैं? कानून सचिव यहां हैं (कानून सचिव वर्चुअल रूप से पेश हो रहे थे)।"

हालाँकि, जब कानून सचिव भी इस बात पर प्रकाश डालने में असमर्थ थे कि राज्य उक्त राशि का भुगतान कर पाएगा या नहीं, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि –

"पैटर्न देखें। वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21, 2021-22 के लिए,उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। आप लोगों को यह भी समझना होगा कि हाईकोर्ट आपके राज्य के नागरिकों की सेवा कर रहा है। हाईकोर्ट यह पैसा जेब में नहीं डाल रहा है। इस बुनियादी ढांचे का लाभ भारत के नागरिकों को, उड़ीसा के नागरिकों को मिलेगा।"

केंद्रीय प्रायोजक योजना से संबंधित स्थिति के बारे में पूछे जाने पर भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि-

"आपने जो निर्देश दिया था वह यह था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार राशि जारी की जानी थी। वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। पूरे देश के लिए 100 करोड़ उपलब्ध हैं लेकिन यह इस आधार पर है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र कौन देता है।"

एएसजी भाटी द्वारा अदालत को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2019-20 के लिए 39.65 करोड़ रुपये की राशि ओड़िशा राज्य को जारी की गई थी। इसके बाद 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई। न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत नोट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 22.44 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि का उपयोग प्रमाण पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। दूसरी ओर, एमिकस क्यूरी ने अदालत का ध्यान ओड़िशा सरकार के सचिव के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के एक संचार की ओर आकर्षित किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय सहायता के 75% से अधिक का उपयोग कर लिया है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान जारी किया गया था और उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। पीठ ने नोट किया-

"जाहिर है, एक ओर न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा और राज्य सरकार द्वारा किए गए संचार के बीच एक बेमेल है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि 2 सप्ताह की अवधि के भीतर, एक बैठक बुलाई जाएगी-

1. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग

2. ओड़िशा सरकार के विधि सचिव

3. सचिव, गृह विभाग, ओड़िशा सरकार

4. उड़ीसा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल

बैठक का उद्देश्य ओड़िशा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों के पुन: समाधान को सुनिश्चित करना होगा। एक बार जब यह कवायद पूरी हो जाती है, तो इस अदालत को शेष राशि के बारे में सुनवाई की अगली तारीख से अवगत कराया जाएगा, जो सभी को 2022-23 के लिए ओड़िशा राज्य द्वारा आवंटित किया जाना है और वह तिथि जिसके द्वारा इसे जारी किया जाएगा।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए यह भी कहा कि एक बार उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने के बाद, राशि जल्द से जल्द एसएनए खाते में जारी की जाएगी ताकि राशि वित्तीय वर्ष के अंत तक रद्द न हो।

सुनवाई की अगली तारीखों के दौरान न्यायालय अन्य हाईकोर्ट और राज्यों की स्थितियों पर विचार करेगा।

केस : मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग | सिविल अपील नंबर 1867/ 2006