सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के वाहन को ओवरटेक करने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करने वाले वायुसेना अधिकारी को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एयरमैन को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे रेलवे क्रॉसिंग पर स्क्वाड्रन लीडर के वाहन को ओवरटेक करने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा था।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें एयरमैन-अपीलकर्ता को रेलवे क्रॉसिंग पर अपने सीनियर सिटीजन (स्क्वाड्रन लीडर) के वाहन को ओवरटेक करने के लिए फटकार लगाई गई और उसके खिलाफ चेतावनी आदेश पारित किया गया। हालांकि, अपीलकर्ता को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा राहत दी गई, लेकिन अनावश्यक मुकदमेबाजी को मामूली विवाद में बदलने के लिए उसे हुए उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया, जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता था।

अपीलकर्ता के खिलाफ चेतावनी की सजा को अनुचित और अनावश्यक बताते हुए न्यायालय ने कहा,

“रेलवे क्रॉसिंग पर अपने सीनियर सिटीजन के वाहन को ओवरटेक करने जैसी छोटी-मोटी ज्यादतियां रक्षा सेवाओं में अनुशासनहीनता की घटना हो सकती हैं, लेकिन इस तरह के उल्लंघन और उसकी सजा के बीच संतुलन और अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता हमेशा सुशासन के मूल में होगी।”

न्यायालय ने कहा कि छोटी-सी घटना को अनुपात से परे बढ़ा दिया गया और अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई में प्रतिशोध की भावना भी थी।

एएफटी के आदेश की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“न्यायाधिकरण के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। इसने पाया कि मामले को अनुपात से परे बढ़ा दिया गया और अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई में प्रतिशोध की भावना भी थी। किसी भी चीज़ से ज़्यादा, हमें लगता है कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किए गए अनुचित और मनमाने व्यवहार के खिलाफ़ अकेले लड़ी गई लड़ाई ही आक्रोश का कारण है। संस्था ने उसकी रक्षा नहीं की, बल्कि प्रतिवादी नंबर 7 (स्क्वाड्रन लीडर) के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दी। सौभाग्य से, न्यायाधिकरण ने मामले को सही साबित कर दिया।”

न्यायालय ने कहा कि यदि सीनियर अधिकारियों ने सही समय पर हस्तक्षेप किया होता तो वर्तमान मामले में हुई घटना का समाधान हो सकता था।

“जब हमारे द्वारा निर्मित संस्थाएं अनुपात से अधिक विकसित हो जाती हैं तो अधिकारी यंत्रवत कार्य करते हैं और कई बार असहाय होकर हमारे सामान्य जीवन में उपलब्ध सरल और आसानी से उपलब्ध उपायों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता था कि यदि कोई सीनियर अधिकारी सही समय पर हस्तक्षेप करता और विवाद के भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले को सुलझाता तो इस तरह की घटना समाप्त हो जाती। शायद प्रतिवादी नंबर 7 द्वारा एक साधारण माफी से काफी हद तक मदद मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब हमें अपमान के आर्थिक मूल्य का आकलन करने और उसे मौद्रिक मुआवजा देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।”

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता को गरिमा का नुकसान हुआ और अनावश्यक मुकदमेबाजी में उसका काफी समय बर्बाद हुआ, न्यायालय ने प्रतिवादियों को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझा। अपीलकर्ता को उस पर थोपे गए अनावश्यक और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे के लिए मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

“हम जानते हैं कि गरिमा के नुकसान का मौद्रिक मूल्य कितना महत्वहीन हो सकता है, लेकिन वे कानूनी उपाय हैं, जो हमें इसे केवल एक उपाय के रूप में हमारी चिंता के प्रतीक के रूप में और एक नागरिक की पहचान और गरिमा को मान्यता देने में सक्षम बनाते हैं।”

तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: एस. पी. पांडे बनाम भारत संघ और अन्य।