सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जजों को सीआरपीसी की धारा 313(5) का इस्तेमाल नहीं करने पर निराशा व्यक्त की; न्यायिक अकादमियों से नोटिस लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बड़ी संख्या में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जुड़े मामलों में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय, न्यायिक अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 313 (5) का लाभ उठाना चाहिए, जो सुनिश्चित करेगा कि त्रुटियां होने की संभावना और चूक को कम हो।

सीआरपीसी की धारा 313(5) कहती है कि अदालत संबंधित प्रश्नों को तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकती है जो अभियुक्तों से पूछे जाने हैं और न्यायालय अभियुक्तों द्वारा लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति दे सकता है क्योंकि इस सेक्‍शन का पर्याप्त अनुपालन होता है।

"बड़ी संख्या में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जुड़े मामलों में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करते समय, न्यायिक अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 313 की उप-धारा (5) का लाभ लेने की सलाह दी जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि त्रुटियां होने की संभावना और चूक को कम किया जाए।"

एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

"1951 में तारा सिंह बनाम राज्य 1951 एससीसी ऑनलाइन एससी 49 के मामले में फैसला सुनाते हुए, इस अदालत ने अफसोस जताया कि कई मामलों में, 1898 की सीआरपीसी की धारा 342 के लाभकारी प्रावधान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हमें खेद है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 72 वर्षों के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है क्योंकि हम बड़ी संख्या में मामलों में इस तरह की चूक देखते हैं। राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्री इस निर्णय की एक प्रति राष्ट्रीय और सभी राज्य न्यायिक अकादमियों को अग्रेषित करेगी।

खंडपीठ 27 अगस्त, 2003 को निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पुष्टि दिल्ली ‌हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले द्वारा की गई थी। मामला आईपीसी की धारा 302 और धारा 120बी के तहत दंडनीय अपराध से जुड़ा था।

धारा 302 के तहत अपराध के लिए, अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 120बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि जब छह आरोपी पीडब्‍ल्यू 3 के घर में दाखिल हुए, तो अपीलकर्ता हाथ में कट्टा लेकर बाहर खड़ा था।

अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को फंसाने के लिए पीडब्‍ल्यू 3 की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता हाथ में कट्टा लेकर बाहर खड़ा था।

न्यायालय ने नोट किया, 

"हमने पीडब्‍ल्यू13 के सबूतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने देखा है कि पीडब्‍ल्यू13 ने अपीलकर्ता को अपने हाथ में कट्टा के साथ बाहर खड़े होने की भूमिका दी है, हम पाते हैं कि पीडब्‍ल्यू13 ने अपने साक्ष्य में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।"

न्यायालय द्वारा यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ दिखाई देने वाली केवल कथित आपत्तिजनक परिस्थितियों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसके बयान में नहीं रखा गया है और इसलिए, उसके पास उक्त परिस्थिति को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं था। .

अपने स्वयं के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा निर्धारित कानून को संक्षेप में इस प्रकार बताया:

-ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को अभियुक्त के खिलाफ विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग-अलग रखे। भौतिक परिस्थिति का अर्थ उस परिस्थिति या सामग्री से है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है।

-धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है।

-विशेष अभियुक्त के मामले से निपटने के दौरान अदालत को सामान्य रूप से ऐसी भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जिन पर अभियुक्त को विचार से नहीं रखा गया है।

-अभियुक्त के समक्ष भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्तों के प्रति पूर्वाग्रह है तो यह मुकदमे को खराब कर देगा।

-यदि अभियुक्त को भौतिक परिस्थिति को प्रस्तुत करने में किसी भी अनियमितता का परिणाम न्याय की विफलता नहीं होता है, तो यह एक उपचार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, एक विचार घटना की तारीख से समय बीतने का होगा।

-यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपीलीय अदालत भी अभियुक्त से उन भौतिक परिस्थितियों पर सवाल कर सकती है जो उसके सामने नहीं रखी गई हैं।

-किसी दिए गए मामले में, मामले को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत संबंधित अभियुक्तों के पूरक बयान दर्ज करने के चरण से ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है।

-इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, विवाद को उठाने में देरी केवल विचार किए जाने वाले कई कारकों में से एक है।

न्यायालय ने नोट किया,

"यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत में केवल एक अकेली परिस्थिति दिखाई देती है। अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों का परीक्षण कराया। पीडब्‍ल्यू 5 के साक्ष्य में अपीलकर्ता के विरुद्ध सामग्री एक वाक्य के रूप में है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अगर हम सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से उसके बयान में पूछे गए 42 प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो सामान्य बुद्धि वाले किसी भी अभियुक्त को यह आभास होगा कि उसके खिलाफ बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। अपीलकर्ता का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसकी परीक्षा के दौरान सामना नहीं किया गया था, केवल उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का आरोप था। इस तरह, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के प्रति एक गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया था।”

न्यायालय ने कहा कि समय बीतने पर विचार करते हुए, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के आगे के बयान दर्ज करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना अब इस स्तर पर अन्यायपूर्ण होगा।

कोर्ट ने कहा,

"मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता को 27 साल पहले हुई किसी बात का जवाब देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मामले का एक और पहलू है जिसने हमें रिमांड का आदेश पारित नहीं करने के लिए राजी किया। उक्त कारक यह है कि अपीलकर्ता पहले ही 10 साल और 4 महीने की अवधि के लिए कारावास काट चुका है।”

इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।

हालांकि, अदालत ने देखा कि जब ट्रायल जज आरोपी से सवाल पूछने से पहले धारा 313 के तहत आरोपी से पूछे जाने वाले सवाल तैयार करता है, तो जज लोक अभियोजक के साथ-साथ बचाव पक्ष के वकील को हमेशा उक्त सवालों की प्रतियां प्रदान कर सकता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी सहायता लें कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट होने वाली प्रत्येक प्रासंगिक भौतिक परिस्थिति उसके सामने रखी गई है।

अदालत ने कहा, "जब न्यायाधीश अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की सहायता मांगता है, तो वकीलों को अदालत के अधिकारियों के रूप में कार्य करना चाहिए न कि अपने संबंधित मुवक्किलों के मुखपत्र के रूप में।"

केस टाइटल: राज कुमार @ सुमन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 434

कोरम: जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल

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