सुप्रीम कोर्ट ने गर्भावस्था के कारण परमानेंट कमीशन गंवाने वाली महिला अधिकारी को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया। दरअसल, महिला को गर्भावस्था से संबंधित हाइपोथायरायडिज्म के कारण शेप I अधिकारी (Shape I officer) के रूप से रखा गया है, वह आवश्यक चिकित्सा मानदंड में एक अस्थायी विपथन से गुज़री थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल सोनी शर्मा के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने दर्ज किया कि भारत संघ और सेना के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि, अधिकारी को जून, 2000 में अस्थायी रूप से कम चिकित्सा श्रेणी में और मार्च, 2001 में स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया था। 7 दिसंबर, 2000 से, अक्टूबर, 2001 के बाद से उसे लगातार SHAPE I अधिकारी के रूप में रका गया है।

पीठ ने कहा कि अधिकारी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना ने दूसरी ओर कहा है कि गर्भावस्था से संबंधित हाइपोथायरायडिज्म के कारण शेप I की स्थिति में एक अस्थायी विचलन हुआ था और पिछले 20 साल अधिकारी की स्थिति को शेप I अधिकारी के रूप में बनाए रखा गया है।

पीठ ने निर्देश दिया,

"उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति में, जिन अधिकारियों को पीसी प्रदान किया गया है, उनके संबंध में बालासुब्रमण्यम ने अदालत से उचित निर्देश पारित करने का अनुरोध किया है। इस अदालत के विचार में और अन्य अधिकारियों के मामले में पारित पिछले आदेशों के संबंध में यह उचित होगा यदि पीसी लेफ्टिनेंट कर्नल सोनी शर्मा को दी जाती है, जिन्होंने अक्टूबर, 2001 से और आज तक अदालत में स्वीकार किए जाने के बाद से लगातार SHAPE I का दर्जा बनाए रखा है। इसके अलावा, उनके खिलाफ कोई अनुशासन और सतर्कता का मुद्दा बकाया नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोनी शर्मा को पीसी दिया जा सकता है और आवश्यक आदेश अवधि के भीतर सूचित किए जा सकते हैं। उनकी सेवा में कोई विराम नहीं हो सकता है और उन्हें सभी पहलुओं में निरंतरता की अनुमति दी जा सकती है।"

पीठ ने आगे कहा,

"हमारे (25 मार्च) के फैसले में, हम चिंतित थे कि ये महिला अधिकारी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। उन्हें सेवा के 5 वें और 10 वें वर्षों में पीसी के लिए नहीं माना गया था। कृपया उस दिन उसकी स्थिति पर विचार करें। आप 50 साल की उम्र में एक महिला या पुरुष से उसी मानदंड को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से उसने शुरूआत में पूरे किए थे।"

पीठ ने यह भी नोट किया कि डब्ल्यूएसएससीओ-आवेदक, सितंबर, 2000 से शेप I में स्वीकार्य रूप से और कोई भी अनुशासन या सतर्कता का मुद्दा बकाया नहीं रहा, पीसी के अनुदान के लिए योग्य और निर्देश दिया कि आवश्यक आदेश 2 सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं।

तीसरे WSSCO-आवेदक के संबंध में बुधवार को आदेश का विषय बनाते हुए बालासुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया कि शुरू से ही उसके मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं।

बालासुब्रमण्यम ने आगे प्रस्तुत किया,

"पहली बार, वे अब आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जब हम उनके माध्यम से जाते हैं, तो हम पाते हैं कि पिछले इतिहास को जाने बिना, हम यह नहीं समझ सकते हैं कि चिकित्सा अधिकारी ने किस आधार पर SHAPE I का दर्जा दिया है। इसके लिए थोड़ी जांच की आवश्यकता है। इस बीच, यह महिला अधिकारी 20 साल तक सेवा में रहेगी। जांच के बाद, अगर हमें पता चलता है कि उसकी चिकित्सा स्थिति वह नहीं पाई जाती जो आज बताई जा रही है, तो हम कार्रवाई कर सकते हैं।"

मोहना ने जवाब दिया,

"एक भ्रामक प्रस्तुत किया गया है कि शुरू से ही उसके मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने मुझसे 2021 में एक मूल्यांकन के लिए कहा और मूल 2012 तक के लिए प्रस्तुत किए गए थे। 2012 विचार का वर्ष है। वह छोटी अवधि के लिए शेप 1b थी, जो किसी भी तरह से विकलांगता नहीं है। फिर एक्सटेंशन दिए गए। वह शेप I रही है। यह केवल एक अहंकार समस्या है। 2009 से 2015 तक, उसे मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसने उन्हें 2012 तक के लिए रखा था। उसने 2013 से 2015 तक प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया था।"

पीठ ने दर्ज किया कि बालासुब्रमण्यम कहते हैं कि जहां तक अधिकारी का संबंध है, इस मुद्दे को बंद नहीं किया गया है और इसलिए फरवरी में अधिकारी के आवेदन पर आगे विचार करने के लिए रखा गया है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बालासुब्रमण्यम को बताया,

"हम यहां भी सावधानी से चल रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने प्रमाणित किया वह सेना में नहीं था। इन मामलों में यह हमारी न्यायिक प्रवृत्ति है। लेकिन आप अधिकारियों को बता सकते हैं कि यदि मेडिकल रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई धोखाधड़ी नहीं है तो कृपया विचार करें। उसने प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया और आपको प्रमाणित प्रतियां दी हैं।"

जज ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि सेना के मामले का हम पर एक असर यह हुआ है कि जहां तक शारीरिक फिटनेस का सवाल है, हम भी इससे प्रेरित हुए हैं।

केस का शीर्षक: नीलम गोरवाडे बनाम भारत संघ