"आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि यह तय करके लिए वही 'पहला प्राधिकरण है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं।

दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये अवलोकन किया गया।

दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून और व्यवस्था की स्थिति है जिसे पुलिस द्वारा निर्धारित किया जाना है।

हमने पहले एजी और एसजी को बताया है कि किसे अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं दी जानी चाहिए और कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं वे सभी कानून और व्यवस्था पुलिस द्वारा निपटाए जाने के मामले हैं। हम पहले प्राधिकारी नहीं हैं।

सीजेआई एसए बोबडे ने अटॉर्नी जनरल को बताया, "आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

इस बिंदु पर, अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अनुरोध किया कि वह इस आशय का एक आदेश पारित करे कि "इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे।"

सीजेआई ने एजी से कहा: "क्या भारत संघ चाहता है कि अदालत कहे कि आपके पास कानून के तहत शक्तियां हैं?
एजी ने जवाब दिया, "हम एक अभूतपूर्वस्थिति का सामना कर रहे हैं।"

एजी ने यह भी बताया कि कोर्ट इस तरह का आदेश पारित कर सकता है क्योंकि पूरे मामले को कोर्ट ने उठाया है। जवाब में, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय ने पूरे मामले को नहीं उठाया है और वह केवल विरोध के पहलू से निपट रहा है।

"अदालत के हस्तक्षेप को गलत समझा गया है, " सीजेआई ने टिप्पणी की।

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि यह सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि "विरोध करने वाले व्यक्तियों / संगठनों के एक छोटे समूह ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर / ट्रॉली / वाहन मार्च करने की योजना बनाई है" और यह मार्च परेड को परेशान करने और बाधित करने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए " तैयार किया गया " है , जिससे राष्ट्र को शर्मिंदा होना पड़े।

यह कहते हुए कि विरोध करने का अधिकार सार्वजनिक लोक व्यवस्था और जनहित के अधीन है, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया है कि इस अधिकार में "राष्ट्र को विश्व स्तर पर कलंकित करना" शामिल नहीं हो सकता।

यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट कृषि अधिनियमों और किसानों के विरोधों की संवैधानिकता से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है, शीर्ष न्यायालय से गणतंत्र दिवस पर निर्धारित इस तरह के विरोध मार्च को रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा पारित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था। आज सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की कि उसे भारत संघ को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्थिति से निपटने के लिए उसके पास अधिकार हैं।

सीजेआई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी क्योंकि आज एक अलग बेंच सुनवाई कर रही है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन सोमवार को सीजेआई के साथ बैठे थे। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन उस पीठ में न्यायाधीश थे, जिन्होंने 12 जनवरी को विरोध प्रदर्शनों को लेकर आदेश पारित किया था।

यह मामला 20 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है।

सीजेआई ने आज यह भी पूछा कि क्या किसान यूनियन पेश हुई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जवाब दिया कि वह यूनियनों के लिए उपस्थित हैं।

12 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, यह देखने के बाद कि केंद्र अपनी वार्ताओं में विफल नहीं हुआ है। अदालत ने बातचीत के लिए एक समिति का भी गठन किया। समिति को 2 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि सभी किसान यूनियन "समिति " के समक्ष उपस्थित होंगी, यह स्पष्ट करते हुए कि यूनियनों को वार्ता में भाग लेना अनिवार्य है।

हालांकि, प्रदर्शनकारी संगठनों ने कहा कि वे समिति के सामने पेश नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक से " किसानों की जख्मी भावनाएं शांत" होगी और ये "उन्हें वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

समिति की संरचना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि सभी चार सदस्यों- बीएस मान, अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी और अनिल घनवत ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन के समर्थन में खुले विचार व्यक्त किए हैं। प्रदर्शनकारी यूनियनों ने कहा कि वे एक ऐसी समिति के सामने पेश नहीं होंगे, जिसमें केवल एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हों।

हंगामे के बाद, बीएस मान ने बाद में घोषणा की कि वह अदालत द्वारा नियुक्त समिति से हट रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, एक किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने अर्जी दाखिल कर बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के पूर्ण पुनर्गठन की मांग की है।