सुप्रीम कोर्ट ने 'वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब' द्वारा 2006 में दायर रिट याचिका का निपटारा किया। इस याचिका में 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन पर रोक) एक्ट, 1994' (PC&PNDT Act) को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की गई।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस याचिका का निपटारा किया> साथ ही याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट भी दी।
यह याचिका दो दशक पहले दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 1994 के एक्ट के तहत बनी 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (Appropriate Authorities - AAs) और सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाए।
इसमें निजी डॉक्टरों को हटाकर उनकी जगह प्रतिष्ठित NGO और ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई, जो इस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ ही 'उपयुक्त प्राधिकरणों' की टीम को मजबूत और विस्तारित करने, और उनके लिए एक बजट तय करने की भी मांग की गई।
इसके अलावा, याचिका में मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को जवाबदेह बनाया जाए और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में "लिंगानुपात बिगड़ने" के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर उन्हें स्पष्ट कानूनी परिणामों का सामना करना पड़े। इसमें यह भी मांग की गई कि कानूनी फॉर्मों की दो प्रतियां रखी जाएं और उन्हें हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को भेजा जाए, ताकि प्रतिष्ठित NGO निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई (अभियोजन) कर सकें।
मशीनों के नियमन (रेगुलेशन) के संबंध में याचिकाकर्ता ने मांग की कि एक ऑपरेटर केवल एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाए, और जब वह योग्य ऑपरेटर मौजूद न हो, तो मशीन को सील कर दिया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे गए कि जब्त की गई मशीनें और रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वापस न किए जाएं या दोबारा रजिस्टर न हों। इसके अलावा, यह मांग की गई कि मशीन बनाने वाले और बेचने वाले हर तीन महीने के बजाय हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को यह जानकारी दें कि उन्होंने किसे मशीनें बेची हैं।
साथ ही यह भी मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) की शक्तियों को—जिसमें 1994 के एक्ट की धारा 30(1) और 30(2) के तहत तलाशी और जब्ती की शक्तियां शामिल हैं—एक्ट की धारा 17A के तहत एक साथ मिला दिया जाए।
कानून को लागू करने और कानूनी कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ता ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की कि वह डॉक्टरों के लिए यह अनिवार्य करे कि वे इस कानून के उल्लंघन की रिपोर्ट करें और AA (अधिकार प्राप्त अधिकारियों) द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई करें। इसके अलावा, कानूनी कार्यवाही चलाने के लिए विशेष कानूनी अधिकारियों, 1994 के कानून के तहत आने वाले मामलों के लिए विशेष अदालतों, समयबद्ध सुनवाई और पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की मांग की गई। साथ ही प्रतिष्ठित NGO, व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को मिलाकर एक आयोग बनाने की मांग की गई, जो अचानक छापेमारी (सरप्राइज़ रेड) कर सके और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे सके।
इसके अलावा, जिला स्तर पर जन्म के समय बच्चों के लिंगानुपात की मासिक निगरानी, सभी राज्यों में जन्म का अनिवार्य पंजीकरण, जन्म रजिस्टरों का हर दो साल में ऑडिट, और जन्म-मृत्यु रजिस्टरों का व्यवस्थित विश्लेषण करने की मांग की गई। 'फॉर्म F' में दिए गए 23 संकेतों (indications) की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की भी मांग की गई।
साथ ही, एमनियोसेंटेसिस (Amniocentesis) और क्रोनिक विली बायोप्सी (Chronic Villi Biopsy) जैसी इमेजिंग और स्त्री रोग संबंधी तकनीकों के लिए अलग पंजीकरण की मांग की गई, और यह निर्देश देने को कहा गया कि बिना रेफरल के अल्ट्रासाउंड न किया जाए। इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों के प्रशिक्षण और उन्हें संवेदनशील बनाने, मेडिकल पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करने और रजिस्ट्रेशन फीस का उपयोग वकीलों को नियुक्त करने तथा 'फॉर्म F' के ऑडिट के लिए करने की मांग की गई।
रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 1994 के कानून में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया, साथ ही याचिकाकर्ता या किसी अन्य पक्ष को नई याचिका दायर करने की छूट भी दी।
बेंच ने कहा,
"इस अदालत में इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन ऑन सेक्स-सिलेक्शन) एक्ट, 1994' (PC & PNDT Act) और इसके नियमों में कई संशोधन किए गए हैं।"
Case Title : Voluntary Health Association of Punjab Etc. Etc. v Union of India & Ors.