'लगभग दस साल के लिए एकांत कारावास अवैध': सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की मौत की सजा को कम किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेप और हत्या मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया।

बीए उमेश उर्फ उमेश रेड्डी, पूर्व पुलिसकर्मी, को बलात्कार और हत्या के मामले में बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2006 में दोषी ठहराए जाने पर मौत की सजा सुनाई थी। उसे एक गृहिणी के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था।

बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में उन्हें दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। दया याचिका को भारत के राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उनके द्वारा दायर रिट याचिका खारिज हो गई, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 2006 से 2016 तक सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (1978) 4 एससीसी 494 में निर्णय के उल्लंघन में उन्हें "अंधेरी ब्लॉक" में एकांत कारावास में रखा गया था।

उसने इस पर भी भरोसा किया कि अजय कुमार पाल बनाम भारत संघ 2015 (2) एससीसी 478 में निर्णय जिसमें संबंधित याचिकाकर्ता का अलगाव, जिस दिन से उसे मौत की सजा दी गई थी, जब तक उसकी दया याचिका का निपटारा नहीं किया गया था, कानून के उल्लंघन में लिया गया था। इस अदालत ने सुनील बत्रा में फैसला सुनाया और मौत की सजा को बदल दिया गया।

इस तर्क और उसके सामने पेश किए गए अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा,

"मामले की संपूर्णता पर विचार करने के बाद, हमारे विचार में, एकान्त कारावास का प्रभाव तत्काल मामले में स्पष्ट है, जैसा कि चिकित्सा पेशेवर द्वारा 6.11.2011 को दिए गए पत्र और 8.11.2011 पर जेल से निकलने वाले संचार से स्पष्ट होगा। एकान्त कारावास में कैद ने अपीलकर्ता पर बुरा प्रभाव डाला है। मामले की इन विशेषताओं की पृष्ठभूमि में, हमारे विचार में, अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।"

अदालत ने इस तरह मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में इस शर्त के साथ बदल दिया कि उसे कम से कम 30 साल की सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने कहा,

"यदि उसकी ओर से छूट के लिए कोई आवेदन पेश किया जाता है, तो उसे 30 साल की वास्तविक सजा भुगतने के बाद ही मैरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, तो यह बिना कहे चला जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्धारित किया गया है है कि आजीवन कारावास की सजा का अर्थ उसके शेष जीवन तक होगा।"

केस

बी ए उमेश बनाम भारत संघ | 2022 लाइव लॉ (एससी) 907 | सीए 1892 ऑफ 2022 | 4 नवंबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा