[शाहीन बाग विरोध- प्रदर्शन] सुप्रीम कोर्ट ने अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को "अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता" के पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को महामारी की स्थिति के चलते तुरंत हटाने के दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि शाहीन बाग में जो प्रयोग किया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई आदेश पारित किया जाए, चाहे वह सफल हो या न हो।

व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कल हरियाणा में "चक्का जाम" था।

किसी एक हस्तक्षेपकर्ता की पैरवी करते हुए एडवोकेट महमूद प्राचा ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो सत्ता पक्ष के व्यक्ति वहां गए और विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र में संतुलित होना चाहिए। प्राचा ने कहा, "कुछ समय में पार्टियां दंगल बनाने के लिए शाहीन बाग गईं।" उन्होंने कहा कि वह उनका नाम नहीं लेना चाहते।

इस मोड़ पर, जस्टिस बोस ने कहा कि सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के लिए लोगों के अधिकार के साथ विरोध का अधिकार संतुलित होना चाहिए। लंबे समय तक एक सार्वजनिक सड़क पर जाम लगा रहा। "सड़क का उपयोग करने के इस अधिकार के बारे में क्या?"

प्राचा ने जवाब दिया कि इस उद्देश्य के लिए, एक सार्वभौमिक मानक और नीति को लागू करना चाहिए।

न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की, "एक सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती है। संसदीय लोकतंत्र में, बहस का अवसर होता है। एकमात्र मुद्दा किस तरीके से और कहां.. और कब तक और कैसे इसे संतुलित करना है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उचित अधिकारों के साथ विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष दुबे द्वारा दायर याचिका में हालांकि कहा गया है कि कोरोना वायरस के इस तरह के खतरे के समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारी अपना विरोध जारी रख सकते हैं। दलील के अनुसार, "कोरोना वायरस को दुनिया भर में महामारी के रूप में घोषित किया गया है और यह हर किसी के लिए गंभीर चिंता का विषय है।"

बीमारी के बढ़ते खतरे और मौतों की संख्या में वृद्धि के कारण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी को भीड़ से बचने और घर से काम करने की सलाह दी है।

"COVID-19 संक्रमण से जुड़ी गंभीर बीमारी का खतरा वर्तमान में आम लोगों के लिए मध्यम माना जाता है और बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उच्च है। कोरोना वायरस के इस तरह के खतरे के समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारी अपना विरोध जारी रख सकते हैं।"

एक अन्य आवेदन में अधिवक्ता अमित साहनी ने, अन्य बातों के साथ, COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं को रिकॉर्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज रखने की मांग की है।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी 19 मार्च की अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक 50 से अधिक लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए गए थे; अभी तक प्रदर्शनकारियों ने परिसर को खाली नहीं किया।

यह दलील दी गई,

"इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस और विरोध कर रही महिलाओं के बीच बातचीत विफल हो गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मुख्य सड़क को खाली करने की अपील को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि वे विरोध जारी रखेंगे।"

इसके अलावा इसके प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि चूंकि बीमारी को रोकने के लिए वर्तमान में कोई टीका नहीं है, इसलिए बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका सभा / भीड़ से बचना है।

याचिका में अदालत से "शाहीन बाग से सामूहिक सभा को हटाने के लिए तत्काल निर्देश देने " का आग्रह किया गया है।

जनवरी में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने दिल्ली के शाहीन बाग में CAA -NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया था।

"एक कॉमन क्षेत्र में अनिश्चित विरोध नहीं किया जा सकता है। यदि हर कोई हर जगह विरोध करना शुरू कर दे, तो क्या होगा?" पीठ ने टिप्पणी की थी।

इसके बाद, अदालत ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की अध्यक्षता में एक मध्यस्थता टीम नियुक्त की थी और जमीनी स्थिति का हवाला देते हुए वार्ताकारों द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शाहीन बाग या अन्य ऐसी साइटों से प्रदर्शनकारियों को तत्काल हटाने के लिए निर्देश देने को कहा गया था।

प्रदर्शनकारी ज्यादातर महिलाएं थीं जो 15 दिसंबर 2019 से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध कर रही थीं।