धारा 239 सीआरपीसी : अदालत केवल प्रथम दृष्टया देख सकती है और तय कर सकती है कि अभियोजन का मामला आधारहीन है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार (5 सितंबर 2022) को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत एक आरोपी को बरी करने के लिए शक्ति के प्रयोग के दायरे और सीमा को समझाया।

अदालत ने कहा कि धारा 239/240 के स्तर पर एकमात्र विचार यह है कि आरोप/ चार्ज निराधार है या नहीं।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए, यह परीक्षण लागू किया जा सकता है कि जहां सामग्री ऐसी है कि भले ही कोई खंडन न हो, कोई मामला नहीं बनता है।

न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहा था जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 109 के साथ पठित धारा 13(1)(ई) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत अभियुक्तों को अभियोजन से आरोप मुक्त करने के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों की अनुमति दी गई थी।

यह मानते हुए कि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 239 के सही दायरे और सीमा को समझने में सक्षम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

आरोपमुक्त करना और तीन स्थितियां

अदालत ने कहा कि सीआरपीसी तीन स्थितियों में बरी करने पर विचार करता है-

1. सत्र न्यायालय द्वारा धारा 227 के तहत उसके द्वारा ट्रायल के मामले में आरोपी को बरी करना,

2. पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले धारा 239 के अंतर्गत आते हैं

3. पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य स्थापित मामलों पर धारा 245 के तहत कार्रवाई की जाती है

धारा 227 और 239 क्रमश:

आरोप मुक्त के लिए पहले सबूत दर्ज करने और दस्तावेजों और मौखिक सुनवाई सहित मामले के रिकॉर्ड के आधार पर आरोप तय किया जाना है या नहीं, इस पर विचार करने, आरोपी और अभियोजन पक्ष या पुलिस रिपोर्ट, उसके साथ भेजे गए दस्तावेज और आरोपी की परीक्षा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद आरोप मुक्त करने का प्रावधान करती हैं। दूसरी ओर धारा 245 के तहत आरोपमुक्त करने की स्थिति धारा 244 में उल्लिखित साक्ष्य लेने के बाद ही आती है। 54. ऊपर उल्लिखित तीन जोड़ी धाराओं के तहत आरोपमुक्त करने के संबंध में प्रावधानों में मामूली बदलाव के बावजूद, तय कानूनी स्थिति यह है कि इन तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत आरोप तय करने का चरण प्रारंभिक एक है और ये "प्रथम दृष्टया" परीक्षण लागू किया जाना है - यदि निचली अदालत संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आरोप तय किया जाना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित धाराओं के तीन जोड़ी के तहत आरोप मुक्त करने के संबंध में प्रावधानों में मामूली बदलाव के बावजूद, तय कानूनी स्थिति यह है कि इन तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत आरोप तय करने का चरण प्रारंभिक है परीक्षण है।

"प्रथम दृष्टया "मामला लागू किया जाना है - यदि ट्रायल कोर्ट संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आरोप तय करना होगा।

वारंट मामले की सुनवाई के संदर्भ में आरोप मुक्त करना

एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट मामले की सुनवाई के संदर्भ में, आरोप मुक्त करने के प्रावधान धारा 239 की शर्तों के अनुसार नियंत्रित किए जाने हैं जो प्रदान करते हैं कि केवल अदालत द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों पर आरोप मुक्त के लिए एक निर्देश बनाया जा सकता है जहां वह आरोपी के खिलाफ लगे आरोप को निराधार मानती है। इसलिए, यह माना जाएगा कि धारा 239 के तहत प्रावधानों के अनुसार इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने का आधार है कि अपराध किया गया है और न कि आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाया गया है। उस स्तर पर, सामग्री पर आधारित मजबूत संदेह भी, जो न्यायालय को एक अनुमानित राय बनाने के लिए प्रेरित करता है कि कथित अपराधों को गठित करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व से उस अपराध के संबंध में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना उचित होगा, और यह केवल ऐसे मामले में होगा जहां मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार मानता है, उसे ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करने के बाद आरोपी को आरोप मुक्त करना होगा।

धारा 239 इस सवाल पर सावधानीपूर्वक और वस्तुनिष्ठ विचार की परिकल्पना करती है कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोप निराधार है या क्या यह मानने का आधार है कि उसने अपराध किया है। इसलिए धारा 239 जो निर्धारित करती है, वह एक खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह अभियुक्त के लाभ के लिए एक मूल्यवान प्रावधान है, और इसका उल्लंघन कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर न्यायाधीश, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई सहित रिकॉर्ड पर विचार करने पर, यह राय बनाता है कि "यह मानने के लिए आधार" है कि आरोपी ने अध्याय के तहत ट्रायल वाला अपराध किया है, तो धारा 240 द्वारा उसे आरोपी के खिलाफ लिखित में आरोप तय करना आवश्यक होगा।

आरोप तय करने का आदेश भी कोई खाली या नियमित औपचारिकता नहीं है। यह एक दूरगामी प्रकृति का है, और यह निर्णय के समान है कि अभियुक्त धारा 239 के तहत आरोपमुक्त करने का हकदार नहीं है, दूसरी ओर, यह मानने का आधार है कि उसने अध्याय XIX के तहत ट्रायल योग्य अपराध किया है और कि उसे इसके लिए प्लीड गिल्टी के लिए कहा जाए और उसे दोषी ठहराया जाए और उस दलील पर ध्यान दें, या वो ट्रायल का सामना करें।

' आधारहीन' का अर्थ

सीआरपीसी की धारा 239 में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है, तो वह आरोपी को बरी कर देगा। हमारी राय में 'आधारहीन' शब्द का अर्थ है कि यह मानने का कोई आधार नहीं होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। सीआरपीसी की धारा 239 में इस्तेमाल किए गए 'आधारहीन' शब्द का मतलब है कि अदालत के सामने रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

संक्षेप में, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी अपराध को करने के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो यह आरोप आधारहीन होगा।

धारा 239/240 के स्तर पर एकमात्र विचार यह है कि क्या आरोप/ चार्ज निराधार है

धारा 239 के तहत आरोपी को बरी करने की बाध्यता तब उत्पन्न होती है जब मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को "आधारहीन" मानता है। धारा में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ रिकॉर्डिंग कारणों को छोड़ देगा, अगर (i) पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर धारा 173 के तहत विचार करने के बाद, (ii) आरोपी की जांच, यदि आवश्यक हो, और (iii) अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को आधारहीन मानता है, अर्थात या तो कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है या तथ्य ऐसे हैं कि कोई अपराध नहीं बनता है। इस स्तर पर सामग्री का कोई विस्तृत मूल्यांकन या संभावित बचाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस स्तर पर सोने के तराजू में सामग्री को तौलने का कोई अभ्यास किया जाना है - धारा 239/240 के स्तर पर केवल विचार यह है कि क्या आरोप/चार्ज आधारहीन है, यह सामग्री के सभी निहितार्थों के लाभ और हानि को तौलने का चरण नहीं होगा, न ही अभियोजन द्वारा रखी गई सामग्री को छानने के लिए- इस स्तर पर अभ्यास केवल पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज पर विचार करने तक ही सीमित है, यह तय करने के लिए कि क्या आरोपी के खिलाफ आरोपों को "आधारहीन" कहा जा सकता है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार " ग्राउंड" शब्द नींव या आधार को दर्शाता है, और एक आपराधिक मामले में अभियोजन के संदर्भ में, इसका मतलब अभियुक्त या नींव को सबूत की स्वीकार्यता के लिए चार्ज करने का आधार माना जाएगा। संदर्भ में देखा जाए तो "आधारहीन" शब्द का कोई आधार या नींव नहीं होगा। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए, परीक्षण लागू किया जा सकता है, जहां सामग्री ऐसी है कि भले ही खंडनीय न हो, कोई मामला नहीं बनता है।

मामले का विवरण

राज्य बनाम आर सौंदिरारासु | 2022 लाइव लॉ (SC) 741 | सीआरए 1452 - 1453/ 2022 | 5 सितंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला

हेडनोट्स

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; धारा 13(1)(ई) - अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना है कि आरोपी के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है, लेकिन "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द का अर्थ अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत होगा ना कि आरोपी के ज्ञात स्रोत और आरोपी की जानकारी में स्रोत। यह आरोपी के हाथ में पैसे/संपत्ति के लिए संतोषजनक ढंग से हिसाब करने के लिए है। इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी आरोपी की है। (पैरा 80)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; धारा 13(1)(ई) - पीसी अधिनियम, 1988 के तहत जांच किए गए आरोपी की आय के सभी कथित/दावा किए गए ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन के लिए ओपन एंडेड या चलती- फिरती जांच या पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष एक लोक सेवक पर लागू होने वाले कानून, नियमों और आदेशों के तहत आरोपी द्वारा अधिकारियों को दी गई जानकारी पर भरोसा कर सकता है। अभियुक्त लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन द्वारा आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्पष्टीकरण का पहला भाग कानूनी/वैध स्रोतों से प्राप्त आय को संदर्भित करता है। (पैरा 41)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 239 - दायरा और सीमा - इस स्तर पर सामग्री का कोई विस्तृत मूल्यांकन या संभावित बचाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस स्तर पर सोने के तराजू में सामग्री को तौलने का कोई अभ्यास किया जाना है - इस स्तर पर एकमात्र विचार धारा 239/240 इस बारे में है कि क्या आरोप/ चार्ज निराधार है- शब्द "आधारहीन" साक्ष्य में कोई नींव या आधार नहीं होगा। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरोप को आधारहीन माना जाना चाहिए, परीक्षण लागू किया जा सकता है, जहां सामग्री ऐसी है कि भले ही खंडनीय ना हो, कोई भी मामला नहीं बनता है। (पैरा 60 - 74)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 397-401 - पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग आकस्मिक या यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल कानून या प्रक्रिया की प्रकट त्रुटि को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, जो अन्याय का कारण होगा, अगर इसे ठीक नहीं किया गया। पुनरीक्षण शक्ति की तुलना अपीलीय शक्ति से नहीं की जा सकती। एक पुनरीक्षण न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर सकता क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट या अपीलीय अदालत द्वारा किया जाता है। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही को जारी रखने में कोई कानूनी बाधा हो या यदि आरोप-पत्र में बताए गए तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर सत्य माना जाता है और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है तो वे उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसके लिए आरोपी को आरोपित किया गया है। यह कानून या प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि की जांच करने के लिए प्रदान किया जाता है। (पैरा 76)

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