सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी लागू करने के सरकारी आदेशों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश HC के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अनिवार्य माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू करने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने हालांकि याचिका में नोटिस जारी किया और कैविएट दाखिल करने वालों को जवाब देने को कहा। पीठ 3 सप्ताह के बाद मामले पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि नोटिस जारी करने के साथ-साथ इस पर रोक लगाने की जरूरत है। "यह एक प्रगतिशील उपाय है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के आदेश के निहितार्थ के बारे में पूछताछ की और कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 29 (2) (एफ) में कहा गया है कि माध्यम का मतलब यह होगा कि मूल रूप से माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने इसे ध्यान में रखा है।

विश्वनाथन ने जोर देकर कहा कि एक स्टे अनिवार्य है क्योंकि इसे लागू करने के लिए सभी तंत्रों को लागू किया गया था।

कैविएटर (प्रतिवादी) के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने तर्क दिया कि यह पसंद के बारे में है जो माता-पिता और बच्चों से दूर की जा रही है, जिसमें तेलुगु भाषी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। "राज्य को अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए।"

15 अप्रैल को, मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पीठ ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अनिवार्य माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू करने की मांग करने वाले सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने आयोजित किया कि

"सरकार का निर्णय, कक्षा I से VI या I से VIII के लिए अंग्रेजी माध्यम से निर्देश के माध्यम को परिवर्तित करना जैसा कि मामला हो सकता है, राष्ट्रीय नीति, शिक्षा अधिनियम, 1968 विभिन्न अन्य पर रिपोर्ट के खिलाफ है, और इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, लागू किए गए GO रद्द करने के हकदार है।"

एएसआरएएम मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन के लिए सहायक प्रोफेसर एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर दो याचिकाओं, जो यूनेस्को और दिल्ली डिकलेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, 1993, एजुकेशन फॉर ऑल समिट की सिफारिशों के आधार पर दायर की गई जिसमें कहा गया था कि मातृभाषा बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है, का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया गया था।

न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या भी इस पीठ में शामिल थे और खंडपीठ ने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता से पहले और बाद के घटनाक्रमों की एक विस्तृत जांच की और फिर निम्नानुसार आयोजित किया गया :

अनुच्छेद 19 (1) (ए):

"उच्च न्यायालय ने माना कि स्कूली शिक्षा में शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प एक मौलिक अधिकार है। पीठ ने टिप्पणी की, "शिक्षा का माध्यम जिसमें नागरिक को शिक्षित किया जा सकता है, वह बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का अभिन्न अंग है।"

पीठ ने कहा कि शिक्षा के बाद, नागरिक अपने विचारों को उस भाषा में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्थिति में हो सकते हैं जिसमें वे शिक्षित हैं; और इसीलिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को एक नागरिक के लिए संरक्षित और सम्मानित किया जाता है, और इसमें मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम का चयन करने का अधिकार शामिल है।

यह इस प्रकार आयोजित किया गया,

"पूर्वगामी को देखते हुए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को एक नागरिक के लिए संरक्षित और सम्मानित किया जाता है, जिसमें मातृभाषा में या संविधान की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार शामिल है। ये भारत के अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, स्कूल शिक्षा में शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक सही गारंटी है और ये संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा तय किए गए अपवादों के अधीन है। "

अनुच्छेद 19 (1) (जी):

पीठ ने यह भी कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है, जहां तक ​​कि यह भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों में उनकी अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए '' किसी भी पेशे का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार '' का उल्लंघन करता है।

यह स्पष्ट किया गया कि 19 (1) (जी) के प्रयोजनों के लिए जो कि किसी भी पेशे, व्यवसाय, और व्यापार पर लागू होता है, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत जो शैक्षणिक संस्थान चल रहा है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य AIR 2003 SC 355 में आयोजित किया गया है।

अदालत ने कहा,

" सभी प्रबंधनों पर GO द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, निजी भाषाई अल्पसंख्यक प्रबंधन द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान को कवर करेंगे और ऐसा अधिनियम रद्द हो सकता है, जो संस्था के संचालन को प्रभावित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करेगा। )।"

RTE अधिनियम की धारा 29:

अदालत ने कहा कि बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 29, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित है, प्रदान करती है कि शैक्षणिक प्राधिकरण को बाल-निर्माण के सर्वांगीण विकास के मानदंडों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें बच्चे का ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा, शारीरिक और मानसिक क्षमता का पूर्ण सीमा तक विकास शामिल है।

प्रावधान यह भी निर्धारित करता है कि शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में उतना ही व्यावहारिक होगा जिससे कि बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करने और जो संविधान में निहित बच्चे को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और मूल्यों के अनुरूप व्यक्त करने में मदद करे।

इस प्रकार, अदालत ने माना कि लागू किया गया GO केंद्रीय कानून के विपरीत है।

आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7

आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7 के तहत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने, कला-कौशल के महत्व आदि के संबंध में इसी तरह का अवलोकन किया गया है।

इसके अलावा, यह देखा गया कि राज्य सरकार अकेले प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को बदलने की शक्ति नहीं रखती है बल्कि, अधिनियम की धारा 7 (3) और 7 (4) प्रदान करती है कि l SCERT (शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश) शैक्षणिक प्राधिकरण होगा, जो निर्धारित प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के बाद

स्कूल में बच्चों के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन के साथ पाठ्यक्रम, रूपरेखा और मूल्यांकन तंत्र निर्दिष्ट कर सकता है।

"राज्य सरकार अकेले प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिए शक्ति में नहीं थी ... यह स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम की तैयारी मानदंडों के अनुसार राजीव विद्या मिशन के परामर्श के साथ SCERT का कार्य है और NCERT द्वारा आरटीई अधिनियम की धारा 29 (2) के खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है।"

पीठ ने आगे कहा,

"राज्य सरकार का यह निर्देश कि अंग्रेजी का माध्यम नागरिकों के हित में है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के स्थान पर अधिक लाभकारी होना शीर्ष न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के बिल्कुल विपरीत है।" वास्तव में, आंध्र प्रदेश राज्य में मातृभाषा "तेलुगु" के स्थान पर "अंग्रेजी" माध्यम के परिवर्तन का कलम द्वारा दिया गया निर्देश नागरिक के शिक्षा के माध्यम के चयन के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) को प्रभावित करता है। "

प्रचलित योजना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी तेलुगु में है, और बच्चे या माता-पिता की पसंद के अनुसार अंग्रेजी और तेलुगु दोनों में समानांतर कक्षाएं चलती हैं।