हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति और पत्नी के बीच मुकदमे में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पति और पत्नी के बीच हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायिक कार्यवाही में तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने एक पत्नी की उस याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें उसने अपने पति और दूसरी महिला के बीच कथित विवाह को अवैध घोषित करने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा,

"हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाक, न्यायिक अलगाव आदि की राहत केवल पति और पत्नी के बीच हो सकती है और इसे तीसरे पक्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 ए के आधार पर, यह अपीलकर्ता- मूल तौर पर बचाव पक्ष- के लिए खुला नहीं है कि वह इस आशय की घोषणा की मांग करे कि प्रतिवादी- मूल वादी- और तीसरे पक्ष के बीच विवाह को अवैध है। प्रतिवादी - मूल वादी और तीसरे पक्ष के बीच कथित विवाह के बाद पैदा हुए बेटे के खिलाफ भी प्रतिवाद के माध्यम से कोई राहत नहीं मांगी जा सकती है।"

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने 'निताबेन दिनेश पटेल बनाम दिनेश दयाभाई पटेल' मामले के फैसले में यह टिप्पणी की।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में आगे कहा गया है कि यदि ट्रायल शुरू होने के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं तो सुनवाई शुरू होने के बाद भी लिखित बयान में संशोधन के लिए अर्जी की अनुमति दी जा सकती है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के बीच तलाक के मुकदमे में दलीलों में संशोधन और राहत की प्रकृति के बारे में सवाल उठाया जा सकता है। प्रतिवादी-पति ने एक याचिका दायर कर तलाक की मांग की। अपीलकर्ता-पत्नी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित बयानों में यह संशोधन की मांग की थी (i) कि प्रतिवादी-पति व्यभिचार में रह रहे हैं, और (ii) प्रतिवादी-पति और तीसरे पक्ष के बीच बाद के विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाए और उस विवाह से पैदा हुए बच्चे को नाजायज बच्चा घोषित किया जाए।

फैमिली कोर्ट के एक आदेश ने अपीलकर्ता-पत्नी को लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति देने वाले आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए प्रतिवादी-पति की दूसरी शादी के तथ्य को शामिल करने की अनुमति तो दी, लेकिन तीसरे पक्ष के खिलाफ राहत पाने के लिए लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित निर्णय में दोनों मामलों में लिखित बयानों में संशोधन करने की अपीलकर्ता-पत्नी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एक बार लिखित बयान देने और मुकदमा शुरू होने के बाद, सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित बयान में संशोधन करने की अर्जी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है

निर्णय

लिखित दलीलों में संशोधन की अनुमति देने वाले सीपीसी के आदेश VI नियम 17 की व्याख्या करते हुए बेंच ने स्पष्ट किया कि ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित प्रक्रिया के बावजूद, पार्टी सुनवाई शुरू होने से पहले के यह मामला नहीं उठा सका था।

वर्तमान मामले में, बेंच ने देखा कि अपीलकर्ता-पत्नी को प्रतिवादी से जिरह के दौरान ही प्रतिवादी और तीसरे पक्ष के बीच बाद के विवाह के बारे में पता चल गया था। इसलिए सीपीसी के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान के अनुसार प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

बेंच ने कहा :

"यदि सुनवाई शुरू होने के बाद कुछ तथ्य सामने आए हैं .... और यदि पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक पाया जाता है ... तो ट्रायल शुरू होने के बाद भी संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।" (पैरा 7)

सीपीसी के आदेश VIII नियम 6ए के तहत प्रति-दावा की अनुमति के संबंध में, बेंच ने कहा कि मूल प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विवाह के विघटन के लिए प्रतिवादी-पति द्वारा दायर एक विवाह याचिका में अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रति-दावा के माध्यम से पैरा 37 के लिए मांगी गई राहत का दावा किया है?

प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए, खंडपीठ का मानना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23A के अनुसार, प्रति-दावा के माध्यम से अपीलकर्ता-पत्नी केवल उन राहतों के लिए ही प्रार्थना कर सकती है, जिन्हें हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थना की जा सकती है या मंजूरी दी जा सकती है, अर्थात्- दांपत्य की बहाली अधिकार (एस.9); न्यायिक पृथक्करण (एस.10); याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को अमान्य घोषित करना (एस.12) और तलाक (एस.13)। महत्वपूर्ण रूप से, बेंच का मानना है कि तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई राहत की प्रार्थना नहीं की जा सकती है।

बेंच ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय है कि वह एक वास्तविक मुकदमा दायर करे और/या ऐसी राहत का दावा करने के लिए एक अलग से मुकदमा दायर करे। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया जिसमें अपीलकर्ता-पत्नी को अपने लिखित बयान में संशोधन करने की आंशिक अनुमति दी गई थी।

केस टाइटल : निताबेन दिनेश पटेल बनाम दिनेश दयाभाई पटेल

साइटेशन : एलएल 2021 एससी 570

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