COVID-19: जेलों से कैदियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करने के लिए अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र लिखा

एक वरिष्ठ वकील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपील और सुरक्षा) को पत्र लिखा है जिसमें जेलों में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को

छोटे अपराधों में कैदियों को पैरोल देने पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

कोरोना वायरस के फैलने के संभावित खतरे को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे जेल में बंद कैदियों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए विचार करने पर कहा था जो अधिकतम 7 साल की सजा काट रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने राज्य सरकारों को उच्च शक्ति समिति का गठन करने को कहा है जो यह निर्धारित करेगी कि कौन सी श्रेणी के अपराधियों को या मुकदमों के तहत पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है

अधिवक्ता एसबी तालेकर, जो महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और औरंगाबाद में पीठ के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को एक उच्च शक्ति समिति के गठन के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक ऐसी समिति का गठन नहीं किया गया है और राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

पत्र में कहा गया कि

" महाराष्ट्र राज्य में दोषियों को रिहा करने की मौजूदा नीति 14 साल की अवधि के दोषी हैं और 65 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं कैदी को रिहा करने की है।

हालाँकि, 50 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तियों पर COVID-19 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उक्त नीति को संशोधित करना और 55 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मुक्त करना आवश्यक हो गया है, जिन्हें 12 वर्ष की सजा सुनाई गई है। "

पत्र में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि महाराष्ट्र में सभी जेलों की स्वीकृत क्षमता 24032 है, जबकि 29 फरवरी, 2020 तक लगभग 36713 कैदी जेल में थे।

इस प्रकार, जेल पहले से ही भीड़भाड़ और स्वीकृत क्षमता से अधिक कैदी रखे हुए हैं, "इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तत्काल कदम उठाना आवश्यक हो गया है, ताकि जेलों के में स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और सभी संभावित स्थानों पर सामाजिक-दूरी के उपाय को सक्षम किया जा सके।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वायरस कैदियों के बीच न फैले कुछ अन्य सुझाव दिए गए हैं।

- (i) जेल अधिकारियों को धारा 436 ए को लागू करने और उन लोगों को रिहा करने का निर्देश दें, जो पहले से ही या बिना किसी जमानत के अपने व्यक्तिगत बंधन पर कुल कारावास का आधा हिस्सा बिता चुके हैं।

(ii) मौजूदा जेलों को बंद करने के अलावा, यह सुनिश्चित करना सभी के लिए आवश्यक हो गया है कि किसी भी नए कैदियों को जेल में अन्य कैदियों के साथ शामिल नहीं किया जाए।

(iii) कैदियों की रिहाई के अलावा, भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उन जेलों को स्थानांतरित करना जो कम भीड़भाड़ वाली हैं, भी एक प्रभावी उपाय है। उनकी स्वीकृत क्षमता के विपरीत कुछ जिला कारागार में कम कैदी हैं।

कैदियों को केंद्रीय कारागार से जिला कारागार में स्थानांतरित करने का प्रयास मौजूदा जेलों को का भार खत्म करने के लिए एक प्रभावी उपाय होगा।

अधिवक्ता तालेकर ने तुरंत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन और जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की कि वे ऐसे सभी कैदियों के आंकड़ों के साथ तैयार रहें, जो पूर्वोक्त मापदंडों पर रिहा होने के पात्र हैं।