बरामद मादक पदार्थ की मात्रा एक प्रासंगिक कारक है जिसे न्यूनतम सजा से अधिक सजा के लिए ध्यान में रखा जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बरामद मादक पदार्थ की मात्रा एक प्रासंगिक कारक है जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत न्यूनतम सजा से अधिक सजा के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि अदालत के पास 10 साल से 20 साल तक की सजा / कारावास की सजा देने का व्यापक विवेक है और इस तरह की सजा / कारावास के अलावा, कोर्ट अधिनियम की धारा 32 बी (ए) से (एफ) में गणना किए गए कारकों के अलावा अन्य पर भी विचार कर सकता है जो उसे सही लगे।

इस मामले में, आरोपी के कब्जे में 1 किलोग्राम हेरोइन पाई गई जो कि व्यावसायिक मात्रा के न्यूनतम से चार गुना अधिक है। व्यावसायिक मात्रा के लिए न्यूनतम सजा 10 साल से कम नहीं होगी, जो जुर्माने के साथ 20 साल तक बढ़ सकती है, जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो 2 लाख रुपये तक हो सकता है। विशेष अदालत ने आरोपी को अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 15 साल कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई और 2 लाख रुपये का जुर्माना और जुर्माने के भुगतान में डिफ़ॉल्ट होने पर एक वर्ष आगे की जेल के रूप में दंडित किया। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील खारिज कर दी, आरोपी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता का तर्क यह था कि 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा पर, जो 10 वर्ष की कैद की न्यूनतम अवधि से अधिक है, न तो विशेष न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 32 बी में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए कोई कारण बताया है।

इस दलील का जवाब देने के लिए,पीठ ने न्यूनतम सजा से अधिक लगाने के लिए कारकों को ध्यान में रखने के लिए अधिनियम की धारा 32 बी को संदर्भित किया। अदालत ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 32 बी में यह प्रावधान है कि न्यायालय ऐसे कारकों के अलावा, जैसे कि यह उचित हो सकता है, कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देने के कारकों को ध्यान में रखेगा जो अधिनियम की धारा 32 बी में उल्लिखित है।

रफीक कुरैशी बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ईस्टर्न जोनल यूनिट, (2019) 6 SCC 492 में निर्णय का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा

"इसलिए, कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देते समय, न्यायालय ऐसे कारकों को ध्यान में रख सकता है जो उचित हो सकते हैं और साथ ही अधिनियम की धारा 32 बी में उल्लिखित / पेश कारक भी उचित हो सकते हैं। इसलिए अधिनियम की धारा 32 बी को पढ़ते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देते समय न्यायालय को केवल उन कारकों पर विचार करना होगा जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 32 बी में किया गया है। "

"इसलिए, पदार्थ की मात्रा" ऐसे कारकों में गिनी जाएगी, जो भी यह उचित हो सकता है "और सजा / कारावास को न्यूनतम से अधिक करने के अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अगर न्यायालय ने पदार्थ के बड़ी / उच्च मात्रा के ऐसे कारक को ध्यान में रखा है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने त्रुटि की है। अदालत के पास 10 साल से 20 साल तक की सजा / कारावास की सजा का व्यापक विवेक है और इस तरह की सजा / कारावास के अलावा, अदालत धारा 32 बी ( ए) से (एफ) में गणना किए गए अन्य कारको को भी ध्यान में रख सकती है। इसलिए, न्यूनतम सजा की तुलना में अधिक सजा देते हुए, यदि न्यायालय ने ऐसे कारक पर विचार किया है, जो कि यह धारा 32 बी ( ए) से (एफ) में गणना किए गए कारकों के अलावा उचित हो सकता है, उच्च न्यायालय को केवल यह विचार करना है कि "ऐसा कारक" एक प्रासंगिक कारक है या नहीं"

वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि,

आरोपी के पास न्यूनतम वाणिज्यिक मात्रा से 4 गुना अधिक पदार्थ पाया गया। "इसलिए, विशेष अदालत द्वारा 15 साल की कठोर कारावास की सजा को 2 लाख रुपये के जुर्माने के साथ लगाया गया, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई जिस पर इस अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की सजा देते समय यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी अप्रासंगिक कारक को ध्यान में रखा गया है।

पीठ ने आरोपियों की ओर से सजा कम करने और उन परिस्थितियों पर दलील देने और उदार दृष्टिकोण अपनाने और अधिनियम के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सजा से अधिक सजा न देने के अनुरोध पर भी विचार किया।

अपील खारिज करते हुए, बेंच ने कहा :

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हत्या के मामले में, अभियुक्त एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है, जबकि वे व्यक्ति जो मादक दवाओं का कारोबार कर रहे हैं, मौत का कारण बनने वाले या निर्दोष युवा पीड़ितों की बड़ी संख्या को झटका देते हैं, जो कमजोर हैं ; यह समाज पर घातक प्रभाव पैदा करता है; वे समाज के लिए खतरा हैं।

अंडरवर्ल्ड की संगठित गतिविधियों और इस देश में मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी और इस तरह की दवाओं और पदार्थों की अवैध तस्करी सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर लोगों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी , विशेष रूप से किशोरों और दोनों लिंगों के छात्रों को नशे का आदी बनाते हैं जो हाल के वर्षों में गंभीर और खतरनाक अनुपात तक पहुंच चुका है। इसलिए, यह समग्र रूप से समाज पर घातक प्रभाव डालता है। इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास को प्रदान करते समय, समाज के हित को समग्र रूप से भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए, सजा कम करने और विकट परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, सार्वजनिक हित , समाज पर पूरा प्रभाव हमेशा उपयुक्त उच्च दंड के पक्ष में झुका रहेगा। केवल इसलिए कि आरोपी एक गरीब आदमी और / या एक वाहक है और / या एकमात्र रोटी कमाने वाला है, एनडीपीएस अधिनियम के मामले में सजा / कारावास सुनाते समय अभियुक्त के पक्ष में ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं। अन्यथा, वर्तमान मामले में, विशेष न्यायालय द्वारा, जैसा कि यहां देखा गया है कि आरोपी की ओर से प्रस्तुत करने पर विचार किया गया है कि वह एक गरीब व्यक्ति है; वह एकमात्र रोटी कमाने वाला है, कि यह उसका पहला अपराध है, और 20 साल के अधिकतम कठोर कारावास की सजा के बावजूद केवल 15 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

केस: गुरदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य [सीआरए 375/ 2021 ]

पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

उद्धरण: LL 2021 SC 196

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