कैदी को फरलॉ मांगने का अधिकार है भले ही वह सजा में छूट का पात्र न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरलॉ पाने के लिए सजा में छूट पाने की पात्रता पूर्व-आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि फरलॉ देने की पूरी योजना सुधार के दृष्टिकोण पर आधारित है और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में है।

पृष्ठभूमि

तिहाड़ के जेल महानिदेशक, जेल मुख्यालय, ने एक कैदी (कई हत्याओं के दोषी) की फरलॉ देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले, भारत के राष्ट्रपति ने उसके द्वारा दायर एक दया याचिका पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। लेकिन उक्त आदेश में यह प्रावधान किया गया था कि वह 'अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए पैरोल के बिना जेल में रहेगा और कारावास की अवधि में कोई छूट नहीं मिलेगी। '

फरलॉ में गिरावट का एक कारण राष्ट्रपति के आदेश में उपरोक्त खंड है। फिर भी एक और आधार पर कहा गया कि कैदी दिल्ली जेल नियम 2018 के पैरा 1223 (आई) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि दोषी ने पिछले तीन वार्षिक अच्छे आचरण रिपोर्ट अर्जित नहीं की है। इसे चुनौती देते हुए कैदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने रिट याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने डब्ल्यू पी ( crl ) नंबर 682/ 2019 : चंद्र कांत झा बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली,में पाया कि वह फरलॉ पाने का हकदार नहीं था क्योंकि वह किसी भी तरह की छूट के हकदार नहीं था।

दलीलें

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-कैदी ने तर्क दिया कि जेल में अच्छे आचरण को बनाए रखने वाले कैदी का फरलॉ एक स्पष्ट परिणाम है; और उससे केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहना होगा, जिसे वह किसी भी स्थिति में पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, उठाया गया तर्क यह था कि छूट प्रदान करने की पात्रता एक कैदी के मामले पर फरलॉ देने के मामले पर विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पास फरलॉ का दावा करने का कोई पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है; और वर्तमान मामले में, जहां अच्छे आचरण में छूट उपलब्ध नहीं है, अपीलकर्ता को फरलॉ उपलब्ध नहीं होगा।

फरलॉ मांगने का अधिकार बंद नहीं हुआ

दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, अदालत हाईकोर्ट द्वारा लिए गए विचार और जेल महानिदेशक के आदेश से असहमत थी कि एक बार भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह प्रदान किया गया है कि अपीलकर्ता पैरोल के बिना पूरी तरह से जेल में रहेगा और कारावास की अवधि में छूट के बिना प्राकृतिक जीवन तक उसके अन्य सभी, विशेष रूप से 2018 के नियमों में उपलब्ध , अच्छे जेल आचरण से निकलने वाले अधिकार बंद हो गए हैं।

"जब फरलॉ अच्छे जेल आचरण के लिए एक प्रोत्साहन है, भले ही व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिलती है और उसे अपने प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका फरलॉ मांगने का अधिकार बंद कर दिया गया है। यहां तक कि अगर वह कुछ समय फरलॉ पर बिताता है, तो वह उसकी सहायता के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि उसे अपने प्राकृतिक जीवन तक के लिए जेल में रहना होगा। .. पैरोल के विपरीत, फरलॉ में, कैदी को सजा काटने के लिए समझा जाता है क्योंकि फरलॉ की अवधि वास्तविक जेल अवधि से कम नहीं होती है और, आचरण मुख्य रूप से फरलॉ के लिए पात्रता का निर्णायक है। इस प्रकार, भले ही अपीलकर्ता फरलॉ पर हो, उसे आने वाले समय के लिए सजा काटना माना जाएगा"

फरलॉ देने की पूरी योजना सुधार के दृष्टिकोण और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में आधारित है।

अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति का आदेश पैरोल और सजा माफी पर भी रोक लगाता है लेकिन फरलॉ के हकदार होने का कोई उल्लेख नहीं है। पीठ ने कहा कि चंद्रकांत झा में, हाईकोर्ट का विचार था कि चूंकि विचाराधीन दोषी को छूट नहीं मिलेगी, वह फरलॉ का हकदार नहीं होगा। उक्त दृष्टिकोण से असहमत होकर, यह कहा गया:

चंद्रकांत झा (सुप्रा) के मामले में निर्णय को करीब से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि असफाक (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों को 'अच्छे आचरण पर छूट के रूप में फरलॉ दिया जाता है' को हाईकोर्ट द्वारा मामले के निर्णायक के रूप में और इस निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए लिया गया कि छूट उपलब्ध होने पर ही फरलॉ उपलब्ध है। सम्मान के साथ, हम हाईकोर्ट के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। असफाक (सुप्रा) के फैसले पर पैराग्राफ 14 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और इसका मतलब यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि छूट प्राप्त करना फरलॉ प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। फरलॉ देने की पूरी योजना सुधार के दृष्टिकोण और अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में आधारित है। इसके अलावा, हाईकोर्ट द्वारा वी श्रीहरन (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में, सीआरपीसी की धारा 432 की छूट और संचालन के संबंध में, फिर से, फरलॉ देने के प्रश्न पर कोई आवेदन नहीं है।

वर्तमान मामले में अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन/प्रेरणा लेने को बाहर निकालना अकेले जवाबी-उत्पादक नहीं होगा

अदालत ने पाया कि फरलॉ की रियायत से भी वंचित करना और इस तरह अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन / प्रेरणा लेना न केवल जवाबी-उत्पादक होगा, बल्कि 2018 के नियमों की योजना के माध्यम से चल रहे सुधारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत होगा।

अपील, अदालत ने इस प्रकार कहा:

"भले ही अपीलकर्ता जैसे कैदी को अपनी सजा में कोई छूट नहीं मिलनी है और उसे अपने पूरे जीवन में कारावास की सजा काटनी है, न तो उसके अच्छे आचरण को बनाए रखने की आवश्यकताओं को कम किया जाता है और न ही सुधारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके संबंध में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, यदि वह अच्छा आचरण बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से फरलॉ से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि किसी दिए गए मामले में फरलॉ दी जानी है या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि वह कई हत्याओं का दोषी है। इसलिए, 2018 के नियम के नियम 1225 की आवश्यकता लागू हो सकती है। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके मामले पर कभी भी फरलॉ के लिए विचार नहीं किया जाएगा। क्या वह इसमें निर्दिष्ट मापदंडों पर फरलॉ दिया जाना है या नहीं, यह कानून के अनुसार अधिकारियों द्वारा जांच का मामला है। उपरोक्त को देखते हुए, फरलॉ के व्यापक इनकार को अस्वीकार करते हुए अपीलकर्ता के आदेश में, हम अपीलकर्ता के मामले को कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ देंगे।"

मामले का विवरण

एतबीर बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी | 2022 लाइव लॉ (SC) 427 | सीआरए 714 / 2022 | 29 अप्रैल 2022

पीठ: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

वकील: अपीलकर्ता के लिए नेहा कपूर, प्रतिवादी के लिए एएसजी एस वी राजू

हेडनोट्सः दिल्ली जेल अधिनियम, 2000; 2(ज) - दिल्ली जेल नियम, 2018; नियम 1222-1223- फरलॉ प्राप्त करने के लिए छूट प्राप्त करना पूर्व-आवश्यकता नहीं है - भले ही किसी कैदी को अपनी सजा में कोई छूट नहीं मिलनी है और उसे अपने पूरे प्राकृतिक जीवन में कारावास की सजा काटनी है, न ही उसके अच्छे आचरण को बनाए रखने की आवश्यकताएं उसके संबंध में कम कर दी जाती हैं और न ही सुधारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, यदि वह अच्छा आचरण बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से फरलॉ से इनकार नहीं किया जा सकता है - फरलॉ की रियायत से भी वंचित करना और इस तरह अच्छे आचरण के लिए प्रोत्साहन/प्रेरणा लेना न केवल जवाबी-उत्पादक होगा, बल्कि सुधारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत होगा जो अन्यथा 2018 के नियमों की योजना के माध्यम से चल रहा है (पैरा 14-15)

दिल्ली जेल नियम, 2018; नियम 1223- फरलॉ प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता '3 साल की अच्छी आचरण रिपोर्ट' की है, न कि '3 साल के अच्छे आचरण की छूट रिपोर्ट'।' 2018 के नियमों के नियम 1223 के खंड (I) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति यह है कि कैदी को 'जेल में अच्छा आचरण बनाए रखना चाहिए और पिछली 3 वार्षिक अच्छी आचरण रिपोर्ट में पुरस्कार अर्जित करना चाहिए।' यहां तक कि इन भावों को यह नहीं पढ़ा जा सकता कि कैदी को 'अच्छे आचरण की छूट' अर्जित करनी चाहिए - यह नहीं कहा जा सकता है कि ये पुरस्कार अर्जित करना छूट अर्जित करने के बराबर है। (पैरा 12)

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