"अगर रिपोर्ट सही हैं तो ये गंभीर आरोप हैं ; सच सामने आना चाहिए " : सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि आरोप गंभीर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग करने वाली नौ याचिकाओं में पेश होने वाले वकीलों से भारत सरकार को अपनी याचिकाओं की प्रतियां देने के लिए कहा।

मामले को अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप गंभीर हैं, अगर रिपोर्ट सही है।"

उन्होंने कहा,

"सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह एक अलग कहानी है। हमें नहीं पता कि इसमें किसके नाम हैं।"

कोर्ट रूम एक्सचेंज

जब मामला शुरू हुआ , तो सीजेआई ने शुरुआत में टिप्पणी की कि "आरोप गंभीर हैं, अगर रिपोर्ट सही है।"

"इस सब में जाने से पहले, हमारे कुछ सवाल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप गंभीर हैं, अगर रिपोर्ट सही है।"

हालांकि, उन्होंने दो प्रश्न उठाए:

1. व्यक्तिगत रूप से पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की है?

2. 2019 में पेगासस मुद्दा सामने आने के बावजूद अभी याचिकाएं क्यों दायर की गई हैं?

पत्रकारों एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि पेगासस हमले की सीमा का अभी पता चला है। और, लोगों के पास सामग्री तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है क्योंकि पेगासस अपनी सेवाएं केवल सरकारों को बेचता है। इस संबंध में, उन्होंने पेगासस विकसित करने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ प्रौद्योगिकियों के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल सरकारें ही स्पाइवेयर सेवाएं खरीद सकती हैं।

सीजेआई ने तब कहा,

"सरकार का मतलब राज्य सरकार भी हो सकता है।"

सिब्बल ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और आरोपों के पैमाने को देखते हुए एक व्यापक जांच की जरूरत है।

सिब्बल ने पेगासस लक्ष्यों की संभावित सूची में न्यायपालिका के सदस्य और न्यायालय के अधिकारियों को शामिल करने के संबंध में "संवेदनशील रिपोर्टों" का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सूची में वकीलों, सार्वजनिक हस्तियों, संवैधानिक अधिकारियों, एक्टिविस्ट आदि की संख्या शामिल है, जैसे कि वे सभी आतंकवादी हैं।

सीजेआई ने तब कहा,

"सच्चाई सामने आनी चाहिए, यह एक अलग कहानी है। हमें नहीं पता कि इसमें किसके नाम हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने प्रस्तुत किया कि लक्षित व्यक्तियों के नाम 2019 में ज्ञात नहीं थे। नामों का पता एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा फोरेंसिक विश्लेषण के बाद पता चला था।

सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया कि "उनके सर्वोत्तम ज्ञान के लिए, कोई अनधिकृत निगरानी नहीं थी। "

अरोड़ा ने कहा,

"यदि आपने 2019 में कहा है कि आपने नहीं किया है, और अब यह ज्ञात है कि यह किया गया है, तो जांच की आवश्यकता है।"

सीजेआई ने फिर पूछा,

"यदि आप जानते हैं कि आपका फोन हैक हो गया है, तो आप प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं?"

विदेशी सरकारों ने शुरू की जांच : दीवान

एक्टिविस्ट जगदीप छोकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, जिन्हें पेगासस लक्षित बताया गया है, ने पीठ को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस की सरकारों ने पेगासस रिपोर्टों की जांच शुरू कर दी है और इज़राइल सरकार से जवाब मांगा है। इसलिए, उन्होंने कहा कि ये "कुछ मीडिया रिपोर्ट" नहीं हैं और फोरेंसिक परीक्षाओं द्वारा समर्थित व्यापक जांच रिपोर्ट हैं।

दीवान ने तर्क दिया,

"एक निजी नागरिक के लिए यह पता लगाना कि सरकार द्वारा उस पर एक स्पाइवेयर चालू कर दिया गया है, यह असंवैधानिक है। यह नागरिक पर सरकार द्वारा युद्ध का गठन करता है।"

मामले के आयामों को देखते हुए एक स्वतंत्र समिति द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। दीवान ने आगे कहा कि जवाब एक उच्च स्तरीय नौकरशाह द्वारा दिया जाना चाहिए, जिसकी विभिन्न मंत्रालयों तक पहुंच हो, कोई कैबिनेट सचिव जैसा हो।

दीवान ने आग्रह किया,

"हम यहां ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं जहां कुछ व्यक्तिगत मंत्रालय कहें कि मुझे अपने दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर कुछ भी नहीं पता है।"

प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान नहीं : दातार

पेगासस लक्ष्य सूची में शामिल पत्रकार रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्शी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, कोई भी नुकसान के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि फोन किसने हैक किया है। इसलिए, सिविल उपचार बेकार है।

उन्होंने कहा,

"आईटी अधिनियम की धारा 66ई में आपराधिक प्रावधान शारीरिक अंगों के संबंध में निजता के उल्लंघन को संदर्भित करता है। यह यहां लागू नहीं है। इसलिए, प्राथमिकी दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

दातार ने आगे प्रस्तुत किया,

"मामले में दो भाग हैं। यहां अधिकार हैं। और व्यक्तिगत मामले हैं। जहां तक ​​व्यक्तिगत मामलों में, धारा 43 के तहत वाद के अलावा कोई उपाय नहीं है। जहां तक ​​ निजता है, प्रावधान केवल शरीर के अंगों से संबंधित है। "

निजता के मुद्दे पर

दातार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजता केवल शारीरिक निजता नहीं है और इसमें मानसिक निजता भी शामिल है।

उन्होंने टिप्पणी की,

"सुप्रीम कोर्ट ने निजता को भाग III के माध्यम से व्याप्त किया है। यह अनुच्छेद 21 … आईटी अधिनियम से संबंधित मामला है, जब उन्होंने 2009 में संशोधन किया, तो इस तरह के एक परिष्कृत हमले पर कभी विचार नहीं किया। तो न्यायपालिका को अग्रणी स्थिति लेनी होगी...आज 300 लोग प्रकाश में आए हैं। भगवान जानता है कि वहां और कौन हैं।"

दातार ने आग्रह किया कि न्यायपालिका को इसे एक वर्गीय कार्रवाई के रूप में लेने की आवश्यकता है।

पेगासस तस्वीरें और वीडियो भी ले सकता है: सिब्बल

सुनवाई के दौरान एन राम और शशि कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि पेगासस स्पाइवेयर फोटो और वीडियो भी ले सकता है। "इसका मतलब है कि अगर मैं अपने निजी क्षणों में घूमता हूं, तो वे मुझे देख सकते हैं। वे मेरा कैमरा, मेरा माइक सक्रिय कर सकते हैं," उन्होंने अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया।

सिब्बल,

स्पाइवेयर का संचालन कौन करता है ?:

सिब्बल ने स्पष्ट करना चाहा कि सामग्री तक सीधी पहुंच नहीं है।

उन्होंने कहा,

"पेगासस एक दुष्ट तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह हमारे पल के हर मिनट का सर्वेक्षण करती है ... यह हमारे गणतंत्र की निजता, गरिमा और मूल्यों पर हमला है। याचिकाओं में प्रत्यक्ष घुसपैठ के 10 मामलों की जानकारी है।"

सिब्बल ने कैलिफोर्निया की अदालत में एनएसओ के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा दायर मुकदमे का भी जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक बार एक्टिवेट होने के बाद टारगेट डिवाइस पेगासस मालवेयर से कनेक्ट हो जाता है।

सिब्बल ने जोर देकर कहा,

"मालवेयर तब सक्षम हो जाएगा और फिर डेटा स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह जानकारी एनएसओ तकनीक को दी गई है। यह कहीं अधिक गंभीर है। यह अदालत का निष्कर्ष है। पेगासस की घुसपैठ पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता है।"

उन्होंने कहा,

"पत्रकार, सार्वजनिक हस्तियां, संवैधानिक प्राधिकरण, अदालत के अधिकारी, शिक्षाविद सभी को निशाना बनाया गया है। सवाल सरकार को जवाब देना है। इसे किसने खरीदा? कितना खर्च किया गया? हार्डवेयर कहां रखा गया था?"

भारत सरकार ने एनएसओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की ?: सिब्बल

सिब्बल ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पेगासस पर संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि सरकार ने विवादित नहीं किया है कि भारत के 121 उपयोगकर्ताओं को लक्षित किया गया था। \

उन्होंने कहा,

"यह खुद मंत्री का बयान है।"

सिब्बल ने आगे कहा,

"मैं एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर भारत सरकार को पता है कि यह हो रहा है, तो उन्होंने एनएसओ प्रौद्योगिकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की? यह नागरिकों के अधिकारों का मामला है। उन्होंने शांत क्यों रखा? मुझे बताया गया है कि एक फोन को भेदने में लगभग 55,000 डॉलर खर्च होते हैं। तो इसे किसने खरीदा?"

सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि संवैधानिकता से जुड़ा बड़ा मुद्दा : द्विवेदी

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, एसएनएम आब्दी पत्रकार, जिनका नाम पेगासस लक्ष्यों की संभावित सूची में था, की ओर से पेश हुए, उन्होंने फोरेंसिक जांच के बारे में 'द वायर' रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें उनके फोन के संक्रमण का सुझाव दिया गया था।

उन्होंने सीजेआई के प्रश्न का उत्तर दिया,

"शिकायत दर्ज करने के संबंध में, यह बहुत व्यापक आयामों का मामला है। यह किसी व्यक्ति के फोन के खराब होने का मामला नहीं है। यह एक सामूहिक कार्रवाई है। यह एक ऐसा मामला है जहां भारत सरकार को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए थी। …यह संवैधानिकता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, न कि केवल आपराधिकता से… साधारण व्यक्ति – ऐसे मुद्दों पर लिखना जो सरकार से संबंधित हैं, निगरानी के अधीन नहीं हो सकते हैं।"

बेंच ने एमएल शर्मा की खिंचाई की

सुनवाई के दौरान पीठ ने शर्मा की याचिका पर भी नाराजगी जताई।

बेंच ने कहा,

"शर्मा, अखबार की कतरन के अलावा, आपकी याचिका में क्या है। आपने किस उद्देश्य से याचिका दायर की है? आप चाहते हैं कि हम सामग्री एकत्र करें और आपके मामले पर बहस करें। यह जनहित याचिका दायर करने का तरीका नहीं है। हम भी समाचार पत्र पढ़ते हैं।"

पीठ ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि शर्मा ने रिट याचिका में व्यक्तिगत हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा है।

सीजेआई ने शर्मा से कहा,

"आपने व्यक्तिगत लोगों आदि को जोड़ा है। मैं सीधे नोटिस जारी नहीं कर सकता।"

पृष्ठभूमि

याचिकाएं अधिवक्ता एमएल शर्मा, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पांच पेगासस लक्ष्यों (परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्शी), सामाजिक कार्यकर्ता जगदीप छोक्कर, नरेंद्र कुमार मिश्रा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सरकार ने अभी तक पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया है। जिन पांच याचिकाकर्ताओं के लक्ष्य सूची में होने की सूचना है, उनका कहना है कि उनके पास यह मानने के मजबूत कारण हैं कि उन्हें "भारत सरकार या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा गहन घुसपैठ और हैकिंग" के अधीन किया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेगासस की रिपोर्ट, यदि सही है, तो संकेत करती है कि एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और यहां तक ​​कि न्यायपालिका पर भी अनधिकृत निगरानी की गई थी, और इसलिए यह मामला भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक गारंटी की जड़ पर प्रहार करता है।

"पेगासस हैकिंग संचार, बौद्धिक और सूचनात्मक निजता पर सीधा हमला है और इन संदर्भों में निजता के सार्थक अभ्यास को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। निजता का अधिकार किसी के मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग और नियंत्रण तक फैला हुआ है और हैकिंग/टैपिंग के माध्यम से किसी भी निगरानी को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।"

"कई पत्रकारों को विशेष रूप से निशाना बनाना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, और यह जानने के अधिकार को गंभीर रूप से कम करता है, जो कि स्वतंत्र बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है, एक और दलील दी गई। पेगासस विवाद 18 जुलाई को द वायर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा मोबाइल नंबरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद शुरू हुआ, जो भारत सहित विभिन्न सरकारों को एनएसओ कंपनी द्वारा दी गई स्पाइवेयर सेवा के संभावित लक्ष्य थे। द वायर के अनुसार, 40 भारतीय पत्रकार, राहुल गांधी जैसे राजनीतिक नेता, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ईसीआई के पूर्व सदस्य अशोक लवासा आदि को लक्ष्य की सूची में बताया गया है।

द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी व परिवार के कुछ सदस्यों के को पेगासस जासूसी के संभावित लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

द वायर ने कल एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि पेगासस के लक्ष्यों की सूची में जस्टिस अरुण मिश्रा से जुड़ा एक पुराना मोबाइल नंबर, सुप्रीम कोर्ट के दो अधिकारियों और तीन अधिवक्ताओं के नंबर भी शामिल थे।